वाळू उत्खननाबाबत लवकरच सर्वंकष धोरण – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

विधानसभा लक्षवेधी

नागपूर, दि. 26 : वाळूच्या अवैध उत्खननास प्रतिबंधासाठी लवकरच सर्वंकष धोरण आणण्यात येईल, असे  महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार तहसीलदार यांनी पिंपळखुटा रोडवर असलेल्या 13 व 14 व्या शतकातील पुरातन सोमतीर्थ बारव, पुरातन थडगे असलेली जमीन, लोणार तहसील कार्यक्षेत्रात वाळूची अवैध वाहतूक, तालुक्यात सुरू असलेले अवैध गौण खनिज उत्खनन याबाबत सदस्य संजय गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.

यावेळी मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, या धोरणामुळे अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांना चाप बसेल. सामान्य नागरिकांना सरकारी डेपोतून रेती उपलब्ध होईल. याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना उत्खनन करणाऱ्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. लोणारमधील वाळूच्या अवैध वाहतुकीबाबत अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत चौकशी केली जाईल.

लोणारचे तहसीलदार यांच्याबाबत गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी  जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींच्या चौकशीनंतर प्राप्त निष्कर्षाच्या आधारे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य राजेंद्र पवार यांनी सहभाग घेतला.

000000

ग्रामविकास विभागातील पदे तत्काळ भरणार – मंत्री गिरीष महाजन

नागपूर, दि. 26 : ग्रामविकास विभागातील कामकाजाला चालना मिळावी यासाठी ग्रामविकास विभागातील 13 हजार 400 पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी तत्काळ ही पदे भरली जातील, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानसभेत दिली.

नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील हंगरगा व दापका या दोन गावाच्या ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसेवकाकडून भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी ग्रामसेवकावर निलंबनाच्या कारवाईनंतर जिल्ह्यातील ग्रामसेवक संघटनेने या विरोधात केलेल्या आंदोलनामुळे नांदेड जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आंदोलन करणाऱ्या 40 ग्रामसेवकांचे निलंबन केल्याबाबत सदस्य राजेश पवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

मंत्री श्री.महाजन म्हणाले की, ग्रामविकास विभागातील पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून याबाबत वेळापत्रक ठरवून कार्यवाही सुरू आहे. एप्रिल महिन्यात सर्व उमेदवारांची निवड करून ही पदे भरली जातील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

नांदेड जिल्ह्यातील 40 ग्रामसेवकांच्या निलंबनाच्या निर्णयाबाबत चौकशी केली जात असून याबाबतचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000

शेती महामंडळाच्या कामगारांबाबत शासन सकारात्मक – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील 

नागपूर, दि. 26 : “महाराष्ट्र शेती महामंडळाच्या कामगारांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून या कामगारांच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. शेती महामंडळाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल”, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत आज लक्षवेधी सचूनेद्वारे सदस्य दत्तात्रय भरणे यांनी याबाबतचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमानुसार 26 जानेवारी 1962 रोजी शेती महामंडळ आस्तित्वात आले. शेती महामंडळाच्या कामगारांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. याबाबत शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. महामंडळाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणप्रश्नी सर्वेक्षण करून व्यवस्थापकीय संचालकांकडून अहवाल मागविण्यात येईल. कामगारांच्या प्रश्नांबाबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य यांनी सहभाग घेतला.

00000 

सातोड येथील गौण खनिज उत्खननाची विशेष पथकामार्फत चौकशी – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

नागपूर, दि. 26 : मुक्ताईनगर तालुक्यातील मौजे सातोड, येथील गट क्रमांक 225/1/1 मधून परवानगीच्या परिमाणापेक्षा जास्त गौण खनिज उत्खनन करण्यात आले किंवा कसे याबाबत विशेष पथकामार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, रणधीर सावरकर यांनी सहभाग घेतला.

०००००

कर्जत – जामखेड तालुक्यात औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक

एमआयडीसी अधिनियमातील तरतुदी तपासून निर्णय घेणार – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. २६ : कर्जत – जामखेड तालुक्यात औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार कार्यवाही करू, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य रोहित पवार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. सामंत उत्तर देत होते.

यावेळी ते म्हणाले की, राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने २९३ औद्योगिक क्षेत्र विकसित केली असून महामंडळामार्फत विविध आकाराचे ८६ हजार ४१७ भूखंड आखण्यात आले आहेत. यापैकी ६२ हजार ३१७ औद्योगिक, ६ हजार १४४ व्यापारी व ४ हजार ५७ निवासी भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहेत. मौजे पाटेगाव व खंडाळा येथील औद्योगिक वसाहतींबाबत उच्चाधिकार समितीची मान्यता मिळाली असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून राज्यात विविध उद्योग यावेत, हीच शासनाची भूमिका आहे. मात्र, कायदेशीर तरतुदी तपासून निर्णय घेणार असल्याचे, मंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.