राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्राचा सर्वंकष आराखडा बनविणार

सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांची विधानपरिषदेत माहिती

नागपूर ,२६ डिसेंबर/ प्रतिनिधी :-राज्यातील नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. गरजा वाढत आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रासाठी पदभरती, मशीनरी, अर्धवट कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध केला जाईल. शिवाय या मोहिमांच्या कामासाठी सर्वंकष कृती आराखडा तयार करणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्यातील 22 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि 68 उपकेंद्र यांच्या नवीन प्रस्तावाबाबत सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.

डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य आणि उपकेंद्राचा प्रस्ताव परिपूर्ण नसल्याने नामंजूर झाला आहे. पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना बऱ्याचवेळा पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र परिपूर्ण प्रस्ताव अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

सोलापूरचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे निलंबन

नवीन आरोग्य केंद्राचे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यास विलंब लावल्याने सोलापूरचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शीतलकुमार जाधव यांच्या निलंबनाची घोषणाही डॉ. सावंत यांनी केली.

आरोग्य विभागाची जानेवारीत पदभरतीची जाहिरात

आरोग्य विभागामध्ये रिकाम्या जागा असल्याबाबत उपप्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, आरोग्य विभागाची बिंदूनामावली तयार करण्याचे काम अंतिम टप्यात असून जागा भरण्यासाठी जानेवारीमध्ये जाहिरात काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय कंत्राटी तत्वावरील एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

शिवाय महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या दरात वाढ करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या सचिवांची समिती नेमून अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असेही एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

राज्यातील पीएचसीबाबत लोकप्रतिनिधीची बैठक घेऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र मान्यतेबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, नरेंद्र दराडे, अभिजित वंजारी, गोपीचंद पडळकर, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

आयटीआय विद्यार्थ्यांना पाचशे रुपये विद्यावेतन तीन महिन्यात लागू करणार – मंत्री मंगलप्रभात लोढा

नागपूर, दि. 26 : राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील (आयटीआय) विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतन ४० रुपयांवरुन ५०० रुपये करण्यात येणार आहे. येत्या तीन महिन्यात विद्यावेतन लागू करण्यात येईल, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्यांनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. लोढा बोलत होते.

मंत्री मंगलप्रभात लोढा पुढे म्हणाले, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन सन १९८२ पासून ४० रुपये आहे. यात वाढ करुन पाचशे रुपये करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याची कार्यवाही विभागाच्या स्तरावर सुरू आहे. खासगीच्या तुलनेत शासकीय आयटीआयचे प्रवेश शुल्क कमी आहे. विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बळकट करून १०० टक्के प्रवेश होण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. जिल्ह्यात/ तालुक्यात मागणीनुसार एमआयडीसी आणि उद्योगपुरक अभ्यासक्रम सुरु करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. स्थानिक कुशल कामगार आणि आयटीआयमधील शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाईल, असेही मंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी सभागृहात सांगितले.

आयटीआयचे नूतनीकरण करणार; बाराशे कोटींची तरतूद

राज्यात ४१९ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आहेत. या आयटीआयमध्ये सर्वसाधारण कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षण-प्रशिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी आयटीआयचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून आभासी वर्ग (व्हर्चुअल क्लास रुम), ग्रंथालय, जीम अशा विविध सुविधा देण्यात येईल. येत्या सहा महिन्यात याबाबत अंमलबजावणी होईल, असेही मंत्री लोढा यांनी यावेळी उपप्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, प्रविण दरेकर, सतीश चव्हाण, सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, श्रीकांत भारतीय, अभिजीत अरुण लाड आदींनी सहभाग घेऊन उपप्रश्न उपस्थित केले.

स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना लवकरच सुरू करणार – आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत

नागपूर, दि. 26 : रस्ते अपघात झालेल्या व्यक्तीस तत्पर वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना लवकरच सुरू करणार असल्याची घोषणा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत केली.

सदस्य मनिषा कायंदे यांनी या योजनेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.

आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत म्हणाले, स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेला २०२० मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. या योजनेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या योजनेंतर्गत प्रति रूग्ण प्रति अपघात उपचाराचा खर्च रूपये ३० हजारांवरुन एक लाख रुपये करण्यात आला आहे. रस्ते अपघातानंतर उपचाराच्या कालावधीत आपत्कालीन ७२ तासांची अट रद्द करण्यात आली आहे. स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेंतर्गत उपचारांची संख्या ७४ वरुन १८४ करण्यात येईल. या योजनेचा सुधारित प्रस्ताव तयार झाला असून येत्या पंधरा दिवसात मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन योजना सुरू करू, असे आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी आश्वस्त केले.

१०८ क्रमांकावरील रुग्णवाहिकेच्या सेवा व सुविधाबाबत सदस्यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले. त्याबाबत मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, रुग्णवाहिकांचा प्रश्न गंभीर आहे. राज्यातील  सर्व विभागातील रुग्णवाहिकांची माहिती घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. रुग्णवाहिकांचे फॉरेन्सिक ऑडिट (न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण) करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहे. त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच राज्यात नवीन महामार्ग होत आहेत, या महामार्गांवर प्रति १०० किमी अंतरावर रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे, असेही डॉ. सावंत यांनी उपप्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

या प्रश्नोत्तराच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिल परब, प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकरी, प्रसाद लाड, सुनिल शिंदे यांनी सहभाग घेऊन उपप्रश्न उपस्थित केले.