तबलिगीविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द

औरंगाबाद, दि. २२ –  दिल्लीतील निझामुद्दीन मरकझ प्रकरणातील भारतीय तसेच विदेशी अशा ३५ तबलिगीविरोधात नगरमध्ये दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तसेच दोषारोपपत्र रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. एम. जी. सेवलीकर यांनी दिले. परदेशातून आलेल्या या नागरिकांनी व्हिसा कायद्यांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केलेले नाही, तसेच त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले कोणतेही गुन्हे वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे मत नोंदवीत खंडपीठाने तब्लिगींविरोधात प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या अपप्रचाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली.  
कोरोनामुळे राज्यात लॉकडाऊन काळात मशिदींमध्ये थांबलेल्या काही विदेशी आणि तसेच भारतीय तबलिगीविरोधात नगर जिल्ह्यातील जामखेड, नेवासा आणि नगर कॅम्प पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात येऊन अटक करण्यात आली होती. साथरोग प्रतिबंधक कायद्यांचा भंग याबरोबरच व्हिसा कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका या तबलिगीविरोधात ठेवण्यात आला होता.
या प्रकरणाच्या सुनावणीअंती खंडपीठाने निकालपत्रात विविध निरीक्षणे नोंदविली.  व्हिसा कायद्यात धार्मिक स्थानांना भेट देणे किंवा प्रवचनांना उपस्थित राहणे यावर कोणतेही बंधन नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. हे परदेशी नागरिक भारतात आले तेव्हा त्यांची विमानतळावर तपासणी झाली होती. त्या वेळी त्यांच्यापैकी कोणीही कोरोनाग्रस्त नव्हता. उलट त्यानंतर देशभरात मोठ्या वेगाने कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली. नगर जिल्ह्यात आल्यानंतर त्यांनी आपण येथे आल्याची माहिती पोलिसांना दिली होती. तसेच त्यांनी मशिदीत राहणे हे कोणत्याही प्रकारे बेकायदा नाही. त्यांनी कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी धर्मप्रचार केलेला नाही कारण त्यांना उर्दू वा हिंदी भाषा येतच नाहीत. असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तबलिगीमुळे देशभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाल्याचा अपप्रचार प्रिंट आणि इलेकट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांनी तसेच सोशल मीडियातूनही करण्यात आला. हा प्रकार अतिशय अनुचित होता, हे या प्रकरणातील तथ्य पाहता दिसून आल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.
कोरोना रुग्णांची सध्याची संख्या लक्षात घेता कोरोना फैलावासाठी तबलिगीना जबाबदार धरून त्यांना बळीचा बकरा बनविण्यात आले, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
पोलिसांनी दबावाखाली आणि सारासारविवेकबुद्धीचा वापर न करता या परदेशी नागरिकांविरोधात गुन्हे दाखल केले असल्याची निरीक्षणही यात नोंदविण्यात आले आहे.परदेशी नागरिकांना आपण अतिथी देव भव असे सन्माने संबोधीत करतो, त्याचा आदर करण्या ऐवजी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करतो ही आपली  चुक आहे. चुकीच्या पद्धतीने गुन्हे दाखल केल्यामुळे ते रद्द करण्यात यावे असे आदेश दिले. हे गुन्हे रद्द झाल्यामुळे त्या परदेशी नागरिकांचा परदेशी जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे अ‍ॅड. मजहर जहागीरदार यांनी सांगितले.प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. शेख मजहर जहागीरदार आणि ऍड. ए. टी. ए.. के. शेख यांनी तर शासनातर्फे ऍड. एम. एम. नेर्लीकर यांनी काम पाहिले.