पान मसाला, गुटखा बंदी प्रकरणी राज्य शासन व पोलिसांना नोटीस

प्रतिनिधी, औरंगाबाद:अहमदनगर जिल्हयातील तांभेरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे पान मसाला, गुटखा बंदी कडक करण्यासाठी सतीशतळेकर यांच्या मार्फत फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाला व राज्य शासनाला नोटीस काढल्या.

पान मसाला, गुटखा बंदी, तंबाखूजन्य पदार्थ इ. च्यासेवनामुळे कर्करोग, हृदयरोग, पोटचेविकार, त्वचारोग इ. रोगांची वाढ होत आहे त्यामुळे अन्न सुरक्षाआयुक्त, मुंबई यांनी परिपत्रकद्वारे राज्यात पान मसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इ. उत्पादन,वाहतूक, विक्री, वाटप, सेवन करण्यास प्रतिबंध घातले आहे. प्रतिबंध असताना देखील पान मसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इ. चे उत्पादन, वाहतूक, विक्री, वाटप, सेवन होत आहे. कोरोना
महामारी दरम्यान सदर पान मसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इ. सेवनामुळे रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागेत थुंकण्याचे प्रमाण वाढले असून, कोरोना प्रादुर्भावला गती मिळण्याची भीतीवाढत आहे. पोलीस प्रशासन अन्न सुरक्षा अधिकारींना सोबत घेऊन कार्यवाही करत नसल्याने
बोगस गुन्हे दाखल होत असून आरोपीना त्यातून सूट मिळत आहे व भ्रष्टचारास फूस मिळत आहे.याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार यांनी सदर बाब अन्न सुरक्षा आयुक्त, पोलीस प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन देखील कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी फौजदारी जनहित
याचिका केली आहे.

सदर याचिकेत पान मसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इ ची बंदी बाबतच्या कार्यवाही साठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांनी विशेष पथक स्थापन करावे, पोलीस प्रशासनाने , अन्न सुरक्षा अधिकारींना सोबत घेऊन कार्यवाही करावी, पान मसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इ ची बंदी बाबतच्या
तक्रारीसाठी टोलफ्री नंबर ची सुविधा चालू करावी व बोगस कार्यवाही करणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध कार्यवाही करावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात अली आहे.

उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबादचे न्या. टी व्ही नलावडे व न्या.एम जी सेवळीकर यांनी पोलीस प्रशासनाला व राज्य शासनाला नोटीस काढल्या व सर्वप्रतिवादींना आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी १५. ०४. २०२१ रोजी ठेवण्यात अली आहे.याचिकाकर्त्याच्या वतीने प्रज्ञा तळेकर, अजिंक्य काळे काम पाहत आहे तर शासनाच्या वतीने डी आर काळे काम पाहत आहे.