अवघ्या काही सेकंदात ‘ट्विन टॉवर’ भुईसपाट

नवी दिल्ली : नोएडातील अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेले ट्विन टॉवर अखेर पाडण्यात आले आहे. एडिफाय इंजिनीअरिंगला हे ट्विन टॉवर्स पाडण्याचे काम देण्यात आले होते. हे ट्विन टॉवर पाडण्यासाठी ४६ जणांची टीम काम करत होती. ही टीम दररोज सुमारे १२ तास स्फोटके लावण्याचे काम करत होती.

स्फोटकांच्या मदतीने अवघ्या तीन मिनिटांत एपेक्स आणि सायन नावाचे दोन टॉवर जमीनदोस्त झाले आहेत. जमीनदोस्त होणारी देशातील ही पहिली उंच इमारत आहे. इमारत पाडण्यापूर्वी आजूबाजूच्या सोसायटीतील सुमारे ५ हजार लोकांना इतर ठिकाणी हलवण्यात आले.

तब्बल ३ हजार ७०० किलो स्फोटकांचा वापर करून हे ट्विन टॉवर्स पाडण्यात आले आहेत. या पाडकामासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. या पाडकामादरम्यान नोएडा परिसरात ५६० पोलीस, १०० राखीव दलाचे जवान आणि चार एनडीआरएफच्या टीम तैनात करण्यात आल्या होत्या.

नोएडातील सेक्टर ९३ ए मधील ‘एमराल्ड कोर्ट गृहनिर्माण’ प्रकल्पातील या टॉवर्समध्ये ८५० फ्लॅट्स होते. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्स्प्रेसवे लगत बांधण्यात आलेल्या या टॉवर्सची उंची १०० मीटर लांब म्हणजेच कुतुबमिनारापेक्षाची जास्त होती. या टॉवर्सचे पाडकाम हाती घेण्याआधी लगतच्या इमारतींमधील रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले होते. टॉवर परिसराचा जवळपास ५०० मीटरचा भाग सील करण्यात आला होता.

खरेदीदारांचा आरोप आहे की, हे टॉवर बनवताना नियम डावलण्यात आले आहेत. सोसायटीतील रहिवासी यूबीएस तेवतिया सांगतात की, टॉवरची उंची जसजशी वाढत जाते, तसतशी दोन टॉवरमधील अंतर वाढत जाते. अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी स्वत: सांगितलं की, एमराल्ड कोर्ट ते एपेक्स किंवा सिएना हे किमान अंतर १६ मीटर असावे. पण एमराल्ड कोर्टच्या टॉवरपासून त्याचं अंतर फक्त ९ मीटर होते. या नियमाचे उल्लंघन केल्याबद्दल नोएडा प्राधिकरणाकडून अग्निशमन अधिकाऱ्यांना कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. उंच टॉवरच्या उंचीवर वारा, सूर्यप्रकाश थांबतो, त्यामुळे दोन टॉवर्समध्ये १६ मीटर अंतर असावे, असा नियम आहे.

दोन टॉवर्समधील अंतर कमी असल्यानं आग पसरण्याचा धोका वाढतो. खरेदीदारांचा आरोप आहे की, टॉवर्सच्या नव्या नकाशात या गोष्टींची दखल घेण्यात आली नव्हती. तेवतिया म्हणतात की बिल्डरने आयआयटी रुरकी येथील सहाय्यक प्राध्यापकाची वैयक्तिक मान्यता घेऊन बांधकाम सुरू केले. तर अशा प्रकल्पात आयआयटीची अधिकृत मान्यता आवश्यक आहे जी येथे पाळली गेली नाही.

सन २०१२ पर्यंत अॅपेक्स आणि सायन टॉवर्स केवळ १३ मजले बांधू शकले, पण जेव्हा हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा बिल्डरने या प्रकल्पाला एवढी गती दिली की, दीड वर्षात आणखी १९ मजले बांधण्यात आले. २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे काम थांबले. बिल्डरची युक्ती कामी आली नाही. न्यायालय असा कोणताही निर्णय घेऊ नये म्हणून टॉवर्सची उंची वाढवण्यात आली. त्यामुळे काही प्रमाणात नुकसान होऊ शकते, मात्र उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या आणि पर्यावरणाच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्याचवेळी दुसऱ्या सुधारित आराखड्यानुसार हे टॉवर केवळ २४ मजल्यापर्यंत बांधले असते तर कदाचित आज ते पाडण्याचा धोका नसता.