याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप विचारात घ्या:औरंगाबाद खंडपीठाचे राज्य शासनाला आदेश
शिरूर ताजबंद गट ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपंचायतीमध्ये
औरंगाबाद ,२४ जून /प्रतिनिधी :- राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने १७ जून रोजी शिरूर ताजबंद गट ग्रामपंचायतीचे रूपांतर, नगरपंचायतीमध्ये करण्याबाबत प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली. या अधिसूचनेस ग्रामपंचायत क्षेत्रातील वाड्यांनी तीव्र आक्षेप घेत विरोध केला आहे. नगरपंचायती संदर्भातील पुढील कार्यवाही उच्च न्यायालयाच्या छाननीच्या अधीन राहील असे निरीक्षण नोंदवत शासनाला याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप विचारात घेण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
शासनाने प्रकाशित केलेल्या प्रारूप अधिसूचनेच्या नाराजीने गजानन वलसे व इतर याचिकाकर्त्यांनी कलम तीन अन्वये ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर करताना संबंधित ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २५ हजारपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. अकृषिक रोजगाराची संख्या किमान २५ टक्के असणे आवश्यक आहे. गट ग्रामपंचायत अंतर्गत सर्व वाड्यांचे मूळ उपजीविकेचे साधन शेती आणि शेतीवर अवलंबून रोजगार आहे, या आक्षेपावर अॅड. अजिंक्य रेड्डी व अॅड. विष्णु कंदे यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीत न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अनिल पानसरे यांनी शिरूर ताजबंद नगरपंचायती संदर्भातील पुढील कार्यवाही उच्च न्यायालयाच्या छाननीच्या अधीन राहील असे निरीक्षण नोंदवत शासनाला याचिकाकर्त्याचे आक्षेप विचारात घेण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी होणार आहे.
