नवज्योतसिंग सिद्धूंना एक वर्षाची शिक्षा

३४ वर्षे जुन्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने झटका

चंदीगड : पंजाब काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व भारताचे माजी कसोटी क्रिकेटपटू नवज्योतसिंग सिद्धू यांना ३४ वर्षे जुन्या रोड रेज प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी एक वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

सिद्धूंच्या हल्ल्यात एका वृद्धाचा मृत्यू झाला होता. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने एक हजार रुपयांचा दंड भरून त्यांची सुटका केली होती. सिद्धूला आता एकतर अटक होईल किंवा त्यांना शरण यावl लागेल. पंजाब पोलिसांना याप्रकरणी कायद्याचे पालन करावे लागणार आहे. सिद्धूंची पतियाळा तुरुंगात रवानगी होण्याची शक्यता आहे. सिद्धू सध्या पतियाळामध्ये आहेत. महागाईच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारच्या विरोधात सकाळी त्यांनी हत्तीवरून निदर्शने केली. त्यांनी सप्टेंबर २०१८ मध्ये या प्रकरणी शिक्षेविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

सिद्धूंविरुद्ध रोड रेजचे प्रकरण १९८८ चे आहे. पतियाळा येथे पार्किंगवरून सिद्धूचे गुरनाम सिंग नावाच्या ६५ वर्षीय व्यक्तीसोबत भांडण झाले होते. त्यांच्यात हाणामारी झाल्याचा आरोप आहे. ज्यामध्ये सिद्धूने गुरनाम सिंह यांना धक्काबुक्की केल्याचा आरोप आहे. नंतर गुरनाम सिंग यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी नवज्योतसिंग सिद्धू आणि त्यांचे मित्र रुपिंदरसिंग सिद्धू यांच्याविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला होता.

हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. सुनावणीदरम्यान सत्र न्यायालयाने पुराव्याअभावी १९९९ मध्ये नवज्योतसिंग सिद्धू यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. यानंतर सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पीडित कुटुंबाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी २००६ मध्ये उच्च न्यायालायने नवज्योतसिंग सिद्धूला तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या शिक्षेविरोधात नवज्योत सिद्धूंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. १६ मे २०१८ ला सर्वोच्च न्यायालयाने सिद्धूंना आयपीसीच्या कलम ३२३ अंतर्गत दोषी ठरवले होते. यासाठी त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली नाही. केवळ एक हजार रुपयांचा दंड भरून सिद्धूची सुटका करण्यात आली होती.

पीडित कुटुंबाची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात मृताच्या कुटुंबीयांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाप्रमाणे सिद्धूला कलम ३०४ अंतर्गत शिक्षा व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली. आणि यावर आपला निर्णय बदलवत सर्वोच्च न्यायालयाने सिद्धूंना शिक्षा सुनावली आहे.