पायाभूत सुविधा राजकारणाचा विषय असू शकत नाहीत, तर तो राष्ट्रकारणाचा विषय आहे-पंतप्रधान मोदी
पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते उत्तरप्रदेशातील नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा कोनशिला समारंभ
खुर्जा इथले सिरॅमिक कारागीर, मीरतचा क्रीडा उद्योग, सहारनपूरचे लाकूडकाम, मुरादाबादचा ब्रास उद्योग, आग्राची पादत्राणे आणि पेठा उद्योग या सगळ्या लघुउद्योगांना नव्या पायाभूत सुविधांमुळे पाठबळ मिळेल
नवी दिल्ली, २५ नोव्हेंबर /प्रतिनिधी:-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज उत्तरप्रदेशात नोएडा इथे, नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा पायाभरणी समारंभ झाला. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधीया, जनरल व्ही. के. सिंह, संजीव बलियान, एस.पी. सिंह बघेल आणि बी. एल. वर्मा हे मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी झालेल्या जाहीर सभेत बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले, की नव्या भारतात आज एकविसाव्या शतकातल्या सर्वोत्तम आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहे. “उत्तम रस्ते, उत्तम रेल्वे दळणवळण, उत्तम विमानतळे हे केवळ पायाभूत सुविधा प्रकल्प नाहीत, तर ते एखाद्या प्रदेशाचा संपूर्ण कायापालट करतात, तिथल्या लोकांच्या जीवनमानात आमूलाग्र परिवर्तन घडवतात.” असे पंतप्रधान म्हणाले.
नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उत्तर भारताला लॉजिस्टीक सुविधा पुरवणारे महाद्वार सिद्ध होईल. हे विमानतळ राष्ट्रीय गतिशक्ती बृहद आरखडयाचे प्रत्यक्ष प्रतीक असेल, असेही मोदी पुढे म्हणाले.
पायाभूत विकासाचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम सांगताना ते म्हणाले, “या विमानतळाच्या बांधकामामुळे, इथे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. त्याशिवाय विमानतळ तयार झाल्यावर देखील तिथे अनेकांची गरज भासेल. त्यामुळेच, पश्चिम उत्तरप्रदेशात हजारो लोकांसाठी या विमानतळामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील”., असे त्यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्याला सात दशके पूर्ण झाल्यानंतर, पहिल्यांदाच उत्तरप्रदेशाला त्याच्या हक्काच्या सोयी सुविधा मिळत आहेत. दुहेरी इंजिनांच्या सरकारमुळेच, आज उत्तरप्रदेश देशातील सर्वोत्तम संपर्कव्यवस्था असलेले राज्य बनले आहे.
देशातील नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या विकासात नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची भूमिका महत्वाची ठरेल. तसेच, हे विमानतळ, विमानांची देखभाल, दुरुस्ती आणि कार्यान्वयनाचे महत्वाचे केंद्र ठरेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. इथल्या 40 एकर परिसरात, देखभाल, दुरुस्ती च्या एमआरओ सुविधा विकसित केल्या जात असून इथे शेकडो युवकांना रोजगार मिळेल, असेही ते म्हणाले. आज भारत, हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करुन, परदेशातून या सुविधा मिळवत आहे.
एकात्मिक बहु-मोडल म्हणजेच वाहतुकीचे विविध पर्याय एकाच ठिकाणी असलेल्या मालवाहतूक केंद्राविषयी बोलतांना ते म्हणाले, की चहूबाजूंनी भू-सीमा असलेल्या उत्तरप्रदेश सारख्या राज्यासाठी, हे केंद्र अत्यंत उपयुक्त ठरेल. हे केंद्र, अलिगढ, मथुरा, मीरत, आग्रा, बिजनौर, मुरादाबाद आयनई बरेली औद्योगिक केंद्रांसाठी हे सेवाकेंद्र म्हणून कामी पडेल. खुर्जा इथले सिरॅमिक कारागीर, मीरतचा क्रीडा उद्योग, सहारनपूरचे लाकूडकाम, मुरादाबादचा ब्रास उद्योग, आग्राची पादत्राणे आणि पेठा उद्योग या सगळ्या लघुउद्योगांना नव्या पायाभूत सुविधांमुळे पाठबळ मिळेल, असं विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
उत्तरप्रदेशाला आधीच्या सरकारांनी कायम अंधारात आणि सुविधापासून वंचित ठेवले.” ज्या उत्तरप्रदेशाला आधीच्या सरकारांनी कायम खोटी स्वप्ने दाखवलीत, तेच राज्य आता केवळ राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटवत आहे.” असे मोदी म्हणाले. आधीच्या सरकारांनी पश्चिम उत्तरप्रदेशाकडे कसे दुर्लक्ष केले याचे उदाहरण म्हणजे, जेवर विमानतळ आहे, असे ते म्हणाले. दोन दशकांपूर्वी, उत्तरप्रदेशातील भाजपा सरकारने, या प्रकल्पाची संकल्पना तयार केली होती. मात्र, नंतरच्या काळात, दिल्ली आणि लखनौच्या सरकारांच्या राजकीय मतभेदांमुळे, कित्येक वर्षे या विमानतळाचे काम रखडले. याआधी उत्तरप्रदेशात जे सरकार होते, त्यांनी हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवावा, असे पत्र केंद्र सरकारला लिहिले आहे, मात्र, आता दुहेरी इंजिनाच्या सरकारांच्या प्रयत्नामुळेच, आज याच विमानतळाचे भूमिपूजन होतांना आपण पाहतो आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
“पायाभूत सुविधा, राजकरणाचा भाग असू शकत, नाही तर ते राष्ट्रकारणाचा विषय आहे.” असे पंतप्रधान म्हणाले. आता कोणतेही प्रकल्प रखडणार नाहीत, अर्धवट राहणार नाहीत किंवा बासनात गुंडाळले जाणार नाहीत, हे आम्ही सुनिश्चित करतो आहोत. एवढेच नाही, तर पायाभूत सुविधा प्रकल्प, निश्चित वेळेत पूर्ण होतील, याचीही आम्ही काळजी घेतो.”
आपल्या देशातील काही राजकीय पक्षांसाठी आपले हितच सर्वात महत्वाचे आहे, अशी टीका मोदी यांनी केली. “अशा लोकांच्या विचार केवळ स्वहितापुरता मर्यादित असतो, त्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबांचा विचार, हेच त्यांचे ध्येय असते. मात्र आमच्यासाठी ‘देश प्रथम’हे तत्व महत्वाचे “सबका साथ- सबका विकास, सबका विश्वास- सबका एफर्ट्स’ हाच आमचा मंत्र आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
केंद्र सरकारने अलीकडेच हाती घेतलेल्या काही उपक्रमांची त्यांनी माहिती दिली. 100 कोटी लसी देण्याचा महत्वाचा टप्पा, नेट झीरो उद्दिष्ट 2070 पर्यंत साध्य करण्याचा संकल्प, कुशीनगर विमानतळ, उत्तरप्रदेशात नऊ विमानतळे, नवी धरणे आणि सिंचन प्रकल्प, संरक्षण मार्गिका, पूर्वाचल एक्सप्रेस, आदिवासी गौरव दिन, भोपाळमधील आधुनिक रेल्वे स्थानक, पंढरपूर येथील राष्ट्रीय महामार्ग, आणि आज नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची पायाभरणी, या सर्व प्रकल्पाचा उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले की, “आमच्या देशभक्ती आणि राष्ट्रीय सेवेच्या भावनेपुढे, काही राजकीय पक्षांची स्वार्थी धोरणे टिकाव धरु शकत नाहीत.”
नोएडा आंतरराष्ट्रीय ग्रीनफिल्ड विमानतळ
उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यातील यमुना द्रूतगती महामार्ग आंतरराष्ट्रीय विकास प्राधिकरणाने (यमुना एक्सप्रेसवे इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी,YEIDA) अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील जेवर येथे, 1334 हेक्टर क्षेत्रात नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
हे विमानतळ भौगोलिकदृष्ट्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून सुमारे 72 किमी, नोएडापासून सुमारे 52 किलोमीटर, आग्रापासून सुमारे 130 किलोमीटर आणि दादरी येथील मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हबपासून सुमारे 90 किलोमीटरवर अंतरावर असेल.
हा प्रकल्प नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मर्यादीत (नोएडा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड ,NIAL) द्वारे राबविण्यात येणार आहे, जी एक संयुक्त कंपनी आहे.
कंपनीत उत्तर प्रदेश सरकारचा हिस्सा 37.5 टक्के असेल. इतर भागधारक नोएडा – 37.5 टक्के, ग्रेटर नोएडा – 12.5 टक्के आणि वायईआयडीए – 12.5 टक्के आहेत.
ग्रीनफिल्ड विमानतळ म्हणजे टाकावू वस्तू आणि जागेतून उभारलेले पर्यावरणस्नेही विमानतळ होय.
हा प्रकल्प चार टप्प्यात पूर्ण होणार आहे. सवलत करारानुसार, प्रतिवर्षी 12 दशलक्ष प्रवाशांसाठी पहिला टप्पा 29.9.2024 पर्यंत नियुक्त तारखेपासून 1095 दिवसांच्या आत पूर्ण करून कार्यान्वित करायचा आहे.
हा विमानतळ सर्वच दिशांनी उत्कृष्ट मार्गांना जोडलेला असून भौगोलिकदृष्ट्या मोक्याच्या ठिकाणी आहे. ग्रेटर नोएडा ते आग्राला जोडणारा 100 मीटर रुंद यमुना द्रूतगती महामार्गाशी जोडलेला आहे. पलवल, मानेसर, गाझियाबाद, बागपत आणि मेरठला जोडणारा 100 मीटर रुंद वेस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे फॉर्म्युला-1 मार्गावर यमुना एक्स्प्रेस वेवरून जातो.
जेवर विमानतळासाठी सर्व परवानग्या आणि ना-हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. भूसंपादन पूर्ण झाले आहे.
प्रकल्पासाठी 7 ऑक्टोबर 2020 रोजी सवलत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती आणि 10 ऑगस्ट 2021 रोजी वित्तीय व्यवहारांची पूर्तता झाली आहे. विमानतळाच्या विकासासाठी बृहद् योजना (मास्टर प्लॅन) मंजूर करण्यात आली आहे आणि पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे, प्रदेशातील औद्योगिक पायाभूत सुविधांचा सर्वांगीण विकास होईल, रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि उत्पादन आणि निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल. या विमानतळामुळे पर्यटनाची झपाट्याने वाढ होईल सोबतच हवाई वाहतूकही सुलभ होणार आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या अंतर्गत वायईआयडीए हा प्रकल्पाच्या विकासासाठी नोडल विभाग आहे.
