मुस्लिम आरक्षणासाठी एमआयएमकडून तिरंगा रॅलीची घोषणा, तर वंचितसोबत आघाडीचे ओवेसींचे संकेत

राज्यात सर्व महापालिका निवडणूका लढण्याची एमआयएमची तयारी

औरंगाबाद,३०ऑक्टोबर /प्रतिनिधी:- मुस्लिम आरक्षणासाठी एमआयएम मुंबईपर्यंत तिरंगा रॅली काढणार आहे. तिरंगा झेंडा हातात घेऊन एमआयएम दुचारी रॅली काढणार असल्याचे एमआयएम पक्षाचे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी शनिवारी जाहीर केले.महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असदुद्दीन ओवेसी यांनी वंचित बहुजन आघाडीसोबत जाण्याचे संकेतही दिले आहेत.  राज्यात सर्व महापालिका निवडणूका लढण्याची एमआयएमची तयारी आहे.

एमआयएम पक्षाचे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी खुल्ताबाद येथील शासकिय विश्रामगृहावर राज्यभरातील कार्यकारीणीच्या प्रमुख पदाधिकारी यांची भेट घेतली. यावेळी एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील, आमदार मुफ्ती इस्माईल, आमदार फारूख शहा यांच्यासह माजी आमदार वारिस पठाण, प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ. गफ्फार कादरी, सय्यद मोईन, फेरोज लाला यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. या कार्यकारीणीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी ओवेसी यांनी संवाद साधला. 

या पत्रकार परिषदे खासदार इम्तियाज जलील यांनी आगामी २७ नोव्हेंबरला राज्यभरातील विविध भागातील एमआयएम पदाधिकाऱ्यांकडून मुंबई शहराकडे तिरंगा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या ठिकाणी जनसभा होणार असून यात एमआयएम पक्षाचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि अकबरोद्दीन ओवेसी सहभागी होणार आहेत. या मोर्चासाठी प्रत्येक भागातून तिरंगा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हा मोर्चा मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण दया या मागणीसाठी राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असदुद्दीन ओवेसी यांनी वंचित बहुजन आघाडीसोबत जाण्याचे संकेतही दिले आहेत. राजकारणात काहीही अशक्य नसते . कधीही  काहीही होऊ शकते . जर त्यांची तयारी असेल तर आम्ही नक्की आघाडी करु, असे ओवेसी वंचित आघाडी सोबत जाण्याविषयी बोलले.काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र लग्न करतात हे कुठले  सेक्युलॅरिझम आहे? असा खोचक सवालही त्यांनी केला. 

सध्या केंद्र सरकार राज्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत आहे. कृषी कायदे बनवणं हा केंद्राचा विषय नाही तर तो राज्याचा विषय आहे. पण केंद्राने हे कृषी कायदे बनवले आणि ते असंवैधानिक आहे. केंद्र सरकार राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करत आहे त्याला राज्यातील सरकारंही जबाबदार आहेत. कारण यूएपीए कायदा केला तेव्हा राज्यांनी विरोध केला नाही. लॉकडाऊन लावण्याचा अधिकार केंद्राला नाही तर राज्यांना आहे. पण मोदींना लॉकडाऊन लावला आणि ठाकरेंनी टाळ्या वाजवल्या, असा टोलाही ओवेसी यांनी लगावलाय.