औरंगाबाद सिडकोच्या प्रलंबित अडचणी व समस्या सोडवा

शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांची नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी

सिडको व्यवस्थापकीय संचालक यांची घेतली भेट

औरंगाबाद,१९ ऑगस्ट /प्रतिनिधी:- येथील सिडकोच्या प्रलंबित अडचणी व समस्या सोडवा, अशी मागणी शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांची नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. संभाजीनगर येथील शिवसेना शिष्टमंडळ व नागरिकांनी मुंबई येथे भेट घेतली.

यावेळी औरंगाबाद येथील एन-४ सेक्टर ए व डी येथील बारव विहीरीची जागा सिडको विभागाकडून पोलीस स्टेशनसाठी वाटप करण्यात आली आहे. परंतु  एन – ४ येथील नागरिकांकडून ती जागा पोलीस स्टेशनला देऊ नये, अशी मागणी आली आहे.

या निर्णयास स्थानिक नागरिकांचा विरोध आहे. त्याबाबत वस्तुस्थिती अशी आहे की, एन-४ येथे एक जुनी बारव विहीर होती व त्या विहीरीत गणपती विसर्जन करण्यात येत होते. ही या भागातील हिंदू धर्मियांची अनेक वर्षाची परंपरा आहे. विहीरीच्या काठावर नागरिकांकडून एक दत्त मंदीराची व हनुमान मंदीराची स्थापना करण्यात आली आणि एक सुरेख हनुमान मंदीर बांधकाम झाले असून येथे मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात. ही वस्तुस्थिती आहे. सदरील विहीरीचे ठिकाण वर्दळीच्या जागी झाल्याने व विहीरीच्या कठड्याची पडझड झाल्याने धोका टाळण्याच्या दृष्टीने विहीर बुझवण्यात आली आहे. त्या जागेवर आता पोलीस स्टेशनसाठी जागा दिल्याचे सिडको कडून समजले आहे. विहीरीची जागा मुळात धार्मिक वापराची जागा आहे. या बारव विहीरीवर पोलीस स्टेशन इमारत बांधकाम त्या धार्मिक जागेचे पावित्र्य भंग करण्याचे काम करण्यात येऊ नये अशी नागरिकांची भावना आहे. ती बारव विहीर होती व त्या जागेवर गणपती विसर्जन करण्यात येत असल्याने धार्मिक भावना लक्षात घेवून ती जागा पोेलीस स्टेशनला वाटप करण्याचा निर्णय उचित नाही. सिडकोकडून या जागेचे वाटप झाले असेल तर तो निर्णय रद्द करावा. पोलीस स्टेशनसाठी इतर ठिकाणी जागा द्यावी.

एन-२ येथील कम्युनिटी सेंटर इमारत सध्या महानगरपालिकेकडे असल्याचे समजते. तसेच महानगरपालिकेकडून एन-९, कम्युनिटी सेंटरचा भाग पोलीस स्टेशनसाठी देण्यात आल्याचे समजते. याच धर्तीवर एन-४ येथील जागेचे वाटप सुध्दा रद्द करून एन-२ येथील कम्युनिटी सेंटरच्या बांधीव इमारतीत जागा भाडे तत्वावर देण्याचा निर्णय घेणे बाबतच्या सुचना महानगरपालिकेला देण्यात याव्यात ही विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.
   

शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी घेतली सिडको व्यवस्थापकीय संचालक यांची घेतली भेट

नवीन प्रकल्पातील विविध विषयांवर कार्यवाही करण्याबाबत शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी घेतली सिडको व्यवस्थापकीय संचालक यांची घेतली भेट घेतली. यामध्ये या प्रकल्पातील सिडकोच्या भागातील धार्मिक स्थळे नियमित करण्यासाठी सिडकोने घेतलेल्या निर्णयानुसार जी किंमत ठरविली आहे, ती धार्मिक ट्रस्टना परवडणारी नाही. प्रत्येक विभागात नागरिकांकडून मंदीराची स्थापना करून पुजा अर्चा करण्यात येते. ते मंदीरे नियमित करण्यासाठी सिडकोने घेतलेला निर्णय चांगला आहे. परंतू या जागा नाममात्र दराने मंदीर ट्रस्टना द्याव्यात अशी मागणी वेळोवेळी करण्यात आली आहे. धार्मिक स्थळांना लावण्यात येणारा दर हा किंमतीच्या जास्तीत जास्त ५ टक्के नाममात्र रक्कम घेवून करुन द्यावा. सिडको प्रकल्पात निवासी भूखंडावर कमर्शियल वापर मंजूर करण्यासाठी सिडकोकडून ३० टक्के कमर्शियल वापर देऊन १०० टक्के क्षेत्रावर किंमत घेण्याचा निर्णय घेतलेला असल्याने त्या योजनेस नागरिकांकडून सिडकोस कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. जेवढा कमर्शियल वापर तेवढीच किंमत आकारुन कमर्शियल वापरास परवानगी द्यावी. सिडकोमधील मालमत्ता फ्री होल्ड करण्याबाबत शासनाने फ्री होल्डसम असा निर्णय घेवून ९० वर्षे कालावधीसाठी लिज वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतू आमची मागणी मालमत्ता पूर्ण फ्री होल्ड कराव्यात अशी आहे. हा निर्णय शासनाच्या स्तरावर विचारधीन आहे. तोपर्यंत सिडकोकडून मालमत्ता हस्तांतरणासाठी लावण्यात येणारे हस्तांतरणाचे शुल्क कमी करावेत. सिडकोकडून हस्तांतरण शुल्कामध्ये प्रत्येक वर्षी १०-१५ टक्के वाढ करून हस्तांतरण शुल्क वाढविण्यात येत आहेत. मागील दोन वर्षापासून काविड-१९ मुळे सर्व व्यवहार ठप्प आहेत. त्यामुळे शासनाकडून सुध्दा कोणत्याही दरात वाढ करण्यात आली नाही. तसेच शासनाने रेडिरेकनर दरसुध्दा मागील ५ वर्षात वाढविले नाहीत. त्यामुळे सिडकोने सध्या असलेले हस्तांतरण शुल्क ५० टक्के कमी करुन मालमत्ता फ्री होल्ड होईपर्यंत त्यात वाढ करू नये. सिडकोचा प्रकल्प आता पूर्ण झाल्यामुळे सिडकोचे बंधने मालमत्तेवरील शिथील करावेत. अतिरिक्त भाडेपट्टा मोठया प्रमाणात लागत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. आता सिडकोचे मालमत्तांवरील बंधने कमी करून अतिरिक्त भाडेपट्टयाची अट रद्द करावी. सिडकोकडून विविध विभागात वाटप केलेल्या गृहनिर्माण योजनेतील घरांना सिडकोकडून पहिल्या मजल्याच्या बांधकामास साधारण ६६ हजार एवढी रक्कम भरुन घेण्यात येत आहे. सिडकोच्या स्कीम मध्ये सर्वसाधारण वर्गाचे लोक राहतात. कंपनीवर उदरनिर्वाह आहे व आजची स्थिती पाहता स्कीमच्या घराच्या पहिला मजल्यास आकारण्यात येणारी ही रक्कम आकारण्यात येऊ नये. वरील निवेदनाती मुद्द्यांवर विचार करून नागरिकांना दिलासा देणेस सिडकोस निर्देश व्हावेत व वरील प्रमाणे निर्णय व्हावेत ही विनंती शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी सिडको व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे केली. यावेळी आशुतोष डंख, शिवसेना शहरप्रमुख विश्वनाथ स्वामी, उपशहर प्रमुख शिवा लुंगारे, बजरंग विधाते, साहेबराव घोडके आदींची उपस्थिती होती.औरंगाबाद,१९ ऑगस्ट /प्रतिनिधी:-