मराठा आरक्षणाचा तिढा कसा सुटणार?महा विकास आघाडी विरुद्ध भाजपा

औरंगाबाद,२ जुलै /प्रतिनिधी :-  सुप्रीम कोर्टानं आधी मराठा आरक्षण रद्द केलं. त्यापाठोपाठ केंद्र सरकारनं 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत दाखल केलेली पुनर्विचार याचिकाही फेटाळली. त्यामुळं मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर तिढा आणखी वाढलाय. कोणतंही आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना उरलेले नाहीत, हे स्पष्ट झालंय. 

मराठा आरक्षणावरून महा विकास आघाडी विरुद्ध भाजपा यांनी एकमेकांच्या विरोधात आरोप -प्रत्यारोप सुरु केले आहेत. काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ,राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते व मंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्रावर आरोप केले आहेत तर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी  मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे विनंती केली आहे. भाजपा नेते, विधानसभा मुख्य प्रतोद आमदार अँड आशिष शेलार यांनी ही जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचे म्हटले आहे. 

घटना दुरुस्ती करुन राज्यांना अधिकार द्यावे-नवाब मलिक

केंद्राने घटना दुरुस्ती करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं काम करावं, जर केंद्राला आरक्षण द्यायचं नसेल तर घटना दुरुस्ती करुन राज्यांना अधिकार द्यावे, राज्य सरकार मराठा आरक्षण व इतर आरक्षण निश्चित रुपाने देईल, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी मांडली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने गुरूवारी केंद्र सरकारने केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. कलम १०२ मधील घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर सर्व अधिकार हे केंद्र सरकारकडे आहेत. मराठा आरक्षण असेल किंवा एसबीसी कॅटेगरीतील आरक्षण असेल हे देण्याचा अधिकार राज्यांना राहिलेला नाही. घटना दुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार दिले तर राज्य सरकार मराठा आरक्षण व इतर आरक्षण असतील त्याबाबतीत निर्णय घेऊ शकते. परंतु घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय आता पर्याय राहिलेला नाही, असे नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.

आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का

संसदेच्या १०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारची पूनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. या घटना दुरूस्ती नंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. त्यामुळे आता केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे अशी प्रतिक्रिया आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

https://aajdinank.com/news/14813/

मराठा आरक्षणाबाबत जाहीर सर्वपक्षीय चर्चा आयोजित करा, जनतेला वस्तुस्थिती समजू द्या

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे विनंती

मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होऊन समाजामध्ये पूर्ण स्पष्टता निर्माण होण्यासाठी तज्ञांच्या उपस्थितीत जाहीर सर्वपक्षीय चर्चा आयोजित करावी आणि त्याचे थेट प्रक्षेपण करावे, अशी विनंती भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना शुक्रवारी एका पत्राद्वारे केली.

            त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, आरक्षणाचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी कोणाची आणि मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे याबाबत आरोप प्रत्यारोपांमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण या विषयावर तज्ञांच्या उपस्थितीत एक सर्वपक्षीय चर्चासत्र प्रसिद्धी माध्यमांच्या उपस्थितीत जाहीरपणे करावे. खुल्या चर्चेच्या आधारे मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी नक्की काय करावे याचा आराखडा तयार करावा.

            चर्चेसाठी उपस्थित राहणाऱ्या तज्ज्ञांमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष न्या. एम. जी. गायकवाड, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, ज्येष्ठ वकील रफिक दादा, डॉ. सर्जेराव निमसे आदी मान्यवरांचा समावेश असावा. चर्चेचे थेट प्रक्षेपण केले म्हणजे राज्यभरातील असंख्य सर्वसामान्य समाजबांधवांना या मार्गदर्शनाचा लाभ होईल व त्यांच्या मनात स्पष्टता निर्माण होईल, असेही त्यांनी पत्रात सुचविले आहे.

            त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीचा अन्वयार्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या राज्यातील एखादी जात मागास ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असल्याचे म्हटले आहे. पण त्यासाठी राज्याकडून राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल केंद्राकडे पाठविला जाण्याची आवश्यकता आहे. नंतर संबंधित जातीचा समावेश मागासांच्या सूचीत झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या निर्देशानुसार आरक्षणाचा कायदा राज्यानेच करायचा आहे. मराठा समाज मागास आहे याचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून पुन्हा प्राप्त होणे हा आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठीचा आवश्यक टप्पा आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया विनाविलंब सुरू करावी.

            मराठा आरक्षणासाठी करण्यासारखे बहुतेक सर्व काही राज्य सरकारच्या अधिकारातच आहे, याची त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आठवण करून दिली आहे. तसेच याबाबत केंद्र सरकारकडे आपल्याला काही पाठपुरावा करायचा असल्यास समाजाच्या हितासाठी भारतीय जनता पार्टी आपल्याला मदत करेल, असेही आश्वासन दिले आहे.

मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्याची प्रक्रिया राज्यालाच करावी लागणार-आमदार अँड आशिष शेलार  

घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतर एखादा समाज मागास वर्ग सूचित टाकण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असला तरी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करुन मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल पाठविल्याशिवाय केंद्र सरकारची प्रक्रिया पुर्ण होऊ शकत नाही. तसेच संबंधित जात मागास ठरल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचाच आहे, असे प्रतिपादन भाजपा नेते विधानसभा मुख्य प्रतोद आमदार अँड आशिष शेलार यांनी आज येथे केले.

आमदार अँड आशिष शेलार म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचा आहे, असे सांगत राज्य सरकार स्वस्थ बसले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्यातील एखादी जात मागासांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. तथापि, जात मागास असल्याचे सिद्ध करून केंद्राकडे अहवाल पाठविण्याचा आणि यादीत समावेश झाल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकारही राज्याचाच आहे.

त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना दिलेल्या निकालपत्राच्या ५६८ पानावर केलेली टिप्पणी ध्यानात घेता, एखाद्या जातीचा मागासांच्या यादीत समावेश होण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून संबंधित जात मागास असल्याचा अहवाल प्राप्त करून राष्ट्रपतींकडे पाठवायचा आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता दिली की संबंधित जातीचा उल्लेख मागासांच्या यादीत होईल व त्यानंतर आरक्षण देण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्याचाच आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याखेरीज केंद्राला पुढे काही करता येणार नाही. पण तो अहवाल मिळविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अजूनही प्रक्रिया सुरू केलेली नाही.

ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीच्या अहवालात हा मुद्दा आला आहे. २५ मुद्दे भोसले समितीने निश्चित केले आहेत. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ पाठवून नव्याने अहवाल घ्यावा. त्याबाबत राज्य सरकार चालढकल करत राहिले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही.

  मंत्री अशोक चव्हाण यांनी याबाबत काल केलेले विधान धक्कादायक आहे. त्याने संभ्रम जरुर ते पसरवू शकतील पण त्याने मराठा समाजातील तरुणांना न्याय मिळणार नाही. वारंवार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून राज्य सरकारकडून जी विधाने केली जात आहेत त्यावरून ठाकरे सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नाही असे आता वाटू लागले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ज्या पद्धतीने मराठा समाजाला आरक्षण दिले तसे आरक्षण मिळूच नये म्हणूनचकी काय  ठाकरे सरकार कडून असा कारभार सुरु आहे. मंत्री अशोक चव्हाण जर म्हणत असतील की राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर कायदा होतो, तर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने केलेल्या कायद्यावर पण राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होती ना? मग तोही न्यायालयात चँलेज झालाच ना?  त्यामुळे ठाकरे सरकार केवळ केद्राकडे बोट दाखवून पळ काढण्याची भूमिका घेते आहे, असा आरोप ही त्यांनी केला.