कृष्णूर धान्याचा काळाबाजार प्रकरणामध्ये आरोपीचा अटकपूर्व जामीन मंजूर 

औरंगाबाद, दि. २६ – स्वस्त धान्य दुकानातून विक्रीसाठी वितरित करावयाच्या धान्याचा काळाबाजार प्रकरणामध्ये याचिकाकर्ता श्रीनिवास दमकोंडवार यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी यांनी काही अटींसह मंजूर केला. प्रकरणात कुंटूर (ता. नायगाव, जि. नांदेड) पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.
अन्नधान्य महामंडळाच्या गोदामातून स्वस्त धान्य दुकानासाठीच्या धान्याचा काळाबाजार होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पाळत ठेवून पोलिसांनी दि. १९ जुलै २०१८ रोजी अन्नधान्य महामंडळाच्या गोदामातून निघालेले आणि कृष्णूर एमआयडीसीतील बाहेती ग्रुपच्या मे. इंडिया मेगल ऍग्रो अनाज लि. या कंपनीच्या आवारात पकडले. यात दहा ट्रूकमधून प्रत्येकी पन्नास किलोची सहा हजार पोती गहू सापडला. यावर यावर पंजाब शासन तसेच एफसीआयचे शिक्के होते.
प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेऊन त्याचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे देण्यात आला होता. या प्रकरणात अनेकांना अटक करण्यात आली. त्यांपैकी काहींची  पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडीनंतर जामिनावर मुक्तताही झाली. या प्रकरणात कंपनीचे मुनीम श्रीनिवास दमकोंडवार यांचे नाव काही आरोपींनी घेतले. तपास अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन वेळा जबाबही नोंदविला, मात्र त्यांना अटक करण्यात आली नाही. या प्रकरणात न्यायालयात दोन दोषारोपपत्रही दाखल करण्यात आलेले असून, त्या दोन्हीतही अर्जदाराचे नाव नाही.
मात्र अर्जदारांने या प्रकरणात पोलिसांना साह्यभूत ठरेल असा जबाब द्यावा असा दबाव पोलिसांकडून आणण्यात येत होता. या प्रकरणात आपल्याला अटक करण्यात येऊ नये, याकरिता श्रीनिवास दमकोंडवार यांनी खंडपीठात अर्ज दाखल केला होता. सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी, युक्तिवाद करीत वस्तुस्थिती निदर्शनास आणली.
सुनावणीअंती खंडपीठाने तपास अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर प्रश्न उपस्थित केला. अर्जदाराला दोन वेळा जबाबासाठी बोलावण्यात आले, त्यांचा जबाब नोंदविला परंतु त्यांना अटक करण्यात आली नाही, दोन्ही दोषारोपपत्रात त्यांचे नावही नाही आणि आत्ता प्रकरण उघडकीस येऊन दीड-दोन वर्ष झाल्यानंतर तपासाची व्याप्ती वाढली असल्याचे कारण देत त्यांना अटक करणे हे अयोग्य ठरेल, असे मत नोंदविले.
खंडपीठाने अर्जदाराचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करीत त्यांना अटक केल्यास दोन लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन देण्यात यावा, अर्जदारांनी तपास अधिकाऱ्यांना संपूर्ण सहकार्य करावे, पुराव्यात ढवळाढवळ करू नये तसेच आपला पासपोर्ट पोलिसांकडे जमा करावा तसेच न्यायालयाच्या परवानगीविना देश सोडून जाऊ नये, असे आदेश दिले.
प्रकरणात अर्जदाराच्या वतीने ऍड. देवांग देशमुख यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख तर शासनातर्फे ऍड. ए. एम. फुले यांनी काम पाहिले.