मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का – अशोक चव्हाण
मुंबई ,२जुलै /प्रतिनिधी :-संसदेच्या १०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारची पूनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे, अशी प्रतिक्रिया आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
या घटना दुरूस्ती नंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. त्यामुळे आता केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे असेही अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत.
माध्यमांशी बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले, ”मराठा आरक्षणावर विरोधकांनी कितीही राजकारण केले असले तरी आम्ही या विषयावर राजकारण करणार नाही. पूनर्विलोकन याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घटना दुरुस्ती केली पाहिजे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे.”
, ”शेवटी हा सर्व अधिकार आता महाराष्ट्रासह मराठा आरक्षणासह अन्य जे आरक्षण आहेत. त्याचबरोबर अन्य जे आरक्षणं आहेत, त्याचबरोबर इतर राज्यातील जे आरक्षण आहेत. या सर्वांसंबधी निर्णय घेण्याचे अधिकार आता केंद्राकडे आहे. जे केंद्र सरकारने विनाविलंब, आमची अपेक्षा एवढीच आहे आता की केंद्राने विनाविलंब हा निर्णय घ्यावा. फेरविचार याचिका फेटाळण्यात आल्याने, जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे आता त्याला दुसरा काही पर्याय राहिलेला नाही. यामध्ये आम्ही अगोदरही राजकारण केलं नव्हतं व आजही आम्हाला करायचं नाही. आज आम्हाला हे देखील म्हणायचं नाही की केंद्र सरकार फेरविचार याचिका दाखल करताना कमी पडलं, असा आम्हाला काही आरोप करायचा नाही. प्रश्न मार्गी लागणं महत्वाचा आहे. प्रश्न मार्गी लागायचा असेल, तर केंद्र सरकारने आता संसदेचा जो मार्ग आहे.” असंही अशोक चव्हाण यांनी बोलून दाखवलं.
आरक्षणाचा अधिकार केंद्राकडेच!
संसदेने केलेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे, हा पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा अधोरेखित केला. या घटनादुरुस्तीनंतरही मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्याचा अधिकार अबाधित आहे, अशी भूमिका घेत केंद्राने केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा आता केंद्राच्या अखत्यारित गेला आहे.
