नांदेडात वाळूचा अवैध उपसा करणार्‍यांवर कारवाई,50 तराफे जाळून नष्ट
नांदेड,२१जून /प्रतिनिधी :- जिल्ह्यात वाळू घाटांचा लिलाव झाला नसला तरी अवैध उपसा सुरू असल्याने वैतागलेल्या जिल्हा प्रशासनाने मध्यरात्री अवैध उपसा करणार्‍यांवर कारवाई करत 50 तराफे जाळून नष्ट केले. स्वत: जिल्हाधिकारी या कारवाईत सहभागी झाले होते.
नांदेड जिल्ह्यात 34 वाळू घाट आहेत. गेल्या 2 वर्षांपासून या वाळू घाटांचा लिलाव वेगवेगळ्या कारणांमुळे रखडला आहे. 6 महिन्यांपूर्वी वाळू घाटांच्या लिलावाला परवानगी मिळाली, पण ठेकेदारांनी त्याकडे पाठ फिरवली. जिल्हा प्रशासन हतबल झाले. तब्बल तीन वेळा निविदा काढण्यात आल्या, पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. 34पैकी केवळ 3 घाटांचा लिलाव झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर महसूल पाण्यात बुडाला. लिलावासाठी वेळोवेळी जाहीर प्रगटन देऊनही ठेकेदार प्रतिसाद देत नसल्याने जिल्हा प्रशासनाची अस्वस्थता आणखीनच वाढली. एकीकडे लिलाव होत नसली तरी दुसरीकडे अवैध वाळू उपसा मात्र सर्रासपणे होत असताना कारवाई करताना प्रशासनाची चांगलीच दमछाक होत आहे.
नांदेड शहरातल्या गोवर्धन परिसरातील घाटावरून अवैध वाळू उपसा होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी विपिन इटणकर, तहसीलदार किरण अंबेकर, नायब तहसीलदार मुंगाजी काकडे यांच्या पथकाने कारवाई करत 50 तराफे जाळली. दुपारपर्यंत ही कारवाई सुरूच होती. गोदावरी नदीच्या काठावरील कौठा, असर्जन, वाजेगाव, शिकारघाट, वांगी, गंगाबेट, भायेगाव व अन्य घाटांवरून अवैधरीत्या वाळूचा उपसा सुरूच आहे. महसूल विभागाच्या पथकाने यापूर्वी अनेकवेळा कारवाई केली, परंतु वाळू माफियांवर त्याचा कोणताही फरक पडला नाही. 2 वर्षांपासून वाळू घाटांचा लिलाव नाही तर जिल्ह्यात वेगवेगळ्या बांधकामांना वाळू कशी उपलब्ध होते? हा संशोधनाचा विषय आहे.
नांदेड जिल्ह्यात या व्यवसायात वेगवेगळ्या पक्षांचे पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी सहभागी असल्याने कारवाई करताना प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण होत आहेत. एकीकडे शासनाचा महसूल उडत आहे तर दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिकांना टंचाईच्या नावाखाली जादा दराने वाळू खरेदी करावी लागत आहे. जिल्हा प्रशासनाने मध्यरात्री केलेल्या कारवाईच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल होण्याची प्रक्रिया सुरू होती.
