केंद्राने केलेली १०२ वी घटनादुरुस्ती आणि त्यानंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने केलेल्या कायद्यामुळेच मराठा आरक्षण नाकारले गेले – नवाब मलिक
मुंबई ,५ मे /प्रतिनिधी :
केंद्र सरकारने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी १०२ वी घटनादुरुस्ती केली. त्यानंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा दुसरा कायदा पारीत केला होता. या कायद्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्य सरकारला अधिकार राहिलेला नाही, असा निर्णय पाच सदस्य असेलल्या न्यायाधीशांच्या बेंचने तीन विरुद्ध दोसुप्रीम कोर्टात न्यायाधीशांनी राज्याला अधिकार नसल्याचे सांगून आरक्षण नाकारलेन अशा बहुमताने दिला आहे. वास्तविक १०२ वी घटना दुरुस्ती केल्यानंतर केंद्राने ३४२ ‘अ’ हे नवीन कलम टाकले होते. संसदेत यावर अनेक खासदारांनी आक्षेप घेतला होता. तुम्ही राज्याचे अधिकार हिसकावून घेत आहात, असेही खासदारांनी सांगितले. मात्र केंद्र सरकारने तोंडी सांगितले की राज्याचे अधिकार अबाधित राहतील. आज , अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली.
या निकालानंतर आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. राज्य सरकारने केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे शिफारस केल्यानंतर आयोग ती शिफारस राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवू शकते.राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यास आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अशी आशा मा. नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली. मात्र केंद्र सरकारने अद्याप मागासवर्गीय आयोग नेमलेला नाही. त्यांनी तो लवकरात लवकर नेमावा, जेणेकरुन आम्ही त्यांना अहवाल पाठवू शकतो, असेही ते म्हणाले. घटना दुरुस्तीनंतर तत्कालिन फडणवीस सरकारने नवीन कायदा केला होता. तोच न्यायालयाने नाकारला आहे. तसेच गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचे भाषांतर केले नाही, असे फडणवीस म्हणाले. मात्र वास्तविक तो अहवाल इंग्रजीतच आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे खोटं बोलून राज्याची दिशाभूल करत आहेत, असे मलिक यांनी स्पष्ट केले.
