मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारी झटकली-भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांची टीका

मुंबई ,५ मे /प्रतिनिधी :

स्वतः काही करायचे नाही आणि केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकायची हा नेहमीचा प्रकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतही केला असून अशा रितीने मराठा समाजाच्या भवितव्याशी खेळणे त्यांच्या सरकारने बंद करावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बुधवारी केली.

     चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, बुधवारी रात्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे दूरचित्रवाणीवरील भाषण मोठ्या अपेक्षेने ऐकले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी ते काही भरघोस उपाय जाहीर करतील अशी अपेक्षा होती. किमान ठाकरे सरकारने चुका केल्यामुळे मराठा समाजाचे असलेले आरक्षण हातचे गेले त्याबद्दल क्षमायाचना तरी करतील, असे वाटले होते. पण प्रत्यक्षात त्यांनी काय केले तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करणार असल्याची घोषणा केली. ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू योग्य रितीने मांडता आली नाही म्हणून विरोधी निकाल लागला. त्याबद्दल त्यांनी एका शब्दाने दिलगिरी व्यक्त केली नाही. आता केंद्र सरकारवर सर्व काही ढकलून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालविला आहे.

     ते म्हणाले की, मराठा समाजासाठी आता ठाकरे सरकार काय करणार तर केंद्र सरकारला पत्र पाठवून मागणी करणार, हा निराश करणारा दृष्टीकोन आहे. मराठा समाजातील तरुण – तरुणींना आरक्षण मिळेपर्यंत शिष्यवृत्ती, वसतीगृहे, व्यवसायासाठी अत्यंत कमी व्याजदराचे कर्ज आणि मार्गदर्शन अशा प्रकारे मदत भाजपा महायुती सरकारने केली होती. आताही मुख्यमंत्री राज्य सरकारच्या पुढाकाराने मराठा समाजातील युवकांना मदत करण्यासाठी उपाय जाहीर करू शकले असते पण प्रत्यक्षात त्यांनी केंद्राकडे पत्र पाठविण्याची सबब या निकालातून शोधून काढली, हे निषेधार्ह आहे. या सरकारमधील मोठ्या घटकाला मराठा समाजातील सामान्यांना मदत केलेली नको आहे, त्यांचा दबाव मुख्यमंत्र्यांवर दिसतो.

    त्यांनी सांगितले की, घटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीनंतर राज्यांच्या त्या राज्यातील एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याच्या अधिकारावर कोणतीही मर्यादा आली नाही, तो अधिकार अबाधित असल्याचेच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. केंद्र सरकारच्या निवेदनाचा वापर करून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातच सुनावणीच्या वेळी आग्रही भूमिका मांडली असती तर आज विरोधी निकाल लागला नसता असे चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

अशोक चव्हाण न्यायालयातील अपयशाची जबाबदारी स्वीकारा

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर जोर दिला. तथापि, या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजू मांडण्यात भाजपा महायुती सरकार यशस्वी झाले असताना महाविकास आघाडी सरकार मात्र सर्वोच्च न्यायालयात अपयशी ठरले, ही वस्तुस्थिती आहे व त्याची जबाबदारी अशोक चव्हाण यांनी स्वीकारावी, असे      भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बुधवारी सांगितले.

      चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, अशोक चव्हाण यांचा खुलासा म्हणजे नाचता येईना अंगण वाकडे, असा प्रकार आहे. चव्हाण यांनी सांगितले की, 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना एखाद्या जातीच्या आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार नसताना देवेंद्र फडणवीस सरकारने तो केला. मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असताना हाच मुद्दा मांडण्यात आला होता. त्यावेळी आमच्या सरकारने असा प्रभावी मुद्दा मांडला की, 102 वी घटनादुरुस्तीनुसार केंद्राच्या मागास जातींच्या यादीमध्ये राज्यातील एखाद्या जातीचा समावेश करायचा असेल तर त्यासाठी राज्याने सूचना करायची आहे. परंतु, राज्यातील यादीमध्ये त्या राज्यातीलच एखादी जात समाविष्ट करण्याचा राज्याचा अधिकार कायम आहे. हा मुद्दा हायकोर्टात मान्य झाला, मराठा आरक्षण राखले गेले व त्याची दोन वर्षे अंमलबजावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आव्हान दिल्यानंतरही आम्ही अशाच प्रकारे प्रभावी युक्तिवाद केला होता व आमचे सरकार असेपर्यंत स्थगिती आली नव्हती. महाविकास आघाडीला या विषयात अचूक मांडणी करता आली नाही. त्याचे खापर फडणवीस सरकारवर फोडण्यासाठी अशोक चव्हाण पळवाट काढत आहेत. हे न समजण्याइतकी राज्यातील जनता खुळी नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील अपयशाची जबाबदारी अशोक चव्हाण व महाविकास आघाडी सरकारला घ्यावी लागेल.

महाविकास आघाडी सरकारमुळे मराठा आरक्षण गमावले,भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांची संतप्त प्रतिक्रिया

मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताधारी आघाडी सरकारला पूर्ण अपयश आले असून आघाडी सरकारमुळे मराठा समाजाने शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण गमावले आहे. यामुळे मराठा तरूण तरुणींच्या आयुष्यात अंधार निर्माण झाला असून मराठा समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बुधवारी व्यक्त केली.

    चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, राज्यात जनादेशाचा अपमान करून महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सातत्याने चुका करण्यात आल्या. परिणामी गेल्या वर्षी आधी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती आली व आता तर हे आरक्षण रद्दच झाले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नव्हते. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यासाठी समन्वय नव्हता. राज्य सरकारकडून पुरेसे ब्रिफिंग नाही म्हणून वकील पुढच्या तारखा मागत होते.

      त्यांनी सांगितले की, इंदिरा साहनी निकालातील असाधारण परिस्थिती या मुद्द्याचा आधार घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवले होते. बत्तीस टक्के समाज मागास ठरतो त्यावेळी असाधारण परिस्थिती म्हणून पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी लागते, हे फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला यशस्वीरित्या पटवून दिले. परंतु, नेमका हाच असाधारण परिस्थितीचा मुद्दा महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडू शकले नाही आणि मराठा समाजाने आरक्षण गमावले. 

      त्यांनी सांगितले की, राज्यात 1999 ते 2014 या कालावधीत काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. त्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे सातत्याने टाळले. 2014 साली सत्तांतर होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा महायुतीचे सरकार आले. आमच्या सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली, त्या आयोगाकडून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबतचा अहवाल घेतला व त्या आधारे सर्व वैधानिक प्रक्रिया पार पाडून कायदा करून आरक्षण दिले. त्या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असता निर्धाराने बाजू मांडून मराठा आरक्षण टिकवले. हे आरक्षण राज्यात लागू झाले व समाजाला त्याचा लाभ होऊ लागला. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असता, आमच्या सरकारच्या काळात आरक्षणाला स्थगिती येऊ दिली नाही. या सर्व घडामोडींमध्ये मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचा अध्यक्ष म्हणून मला सक्रिय प्रयत्न करता आले. महाविकास आघाडी सरकारनेही आमच्याप्रमाणे मनापासून मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न केले असते तर सर्वोच्च न्यायालयातही हे आरक्षण टिकविता आले असते.