वर्ष 2025 पर्यंत रस्ते अपघाताचे प्रमाण निम्म्यावर आणण्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे आवाहन

राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा परिषदेची 19 वी बैठक
Image

नवी दिल्‍ली, 20 जानेवारी 2021

वर्ष 2025 पर्यंत रस्ते अपघाताचे प्रमाण निम्म्यावर आणण्याचे आवाहन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे. रस्ता सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्यासाठी मंत्रालय, एनएचएआय, पीडब्ल्यूडी आणि रस्ते बांधकामाशी संबंधित विविध संस्थाचे अभियंता यांचे तीन दिवसांचे अनिवार्य प्रशिक्षण असावे, अशी सूचना त्यांनी केली. अपघात कमी करणे ही हळूहळू होणारी प्रक्रिया नाही, प्रत्येक भागधारकाने तातडीने याला प्राधान्य दिले पाहिजे असे मत राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा परिषदे (एनआरएससी) च्या 19व्या सभेला संबोधित करताना काल गडकरी यांनी व्यक्त केले. रस्ते अपघात कमी करण्याच्या बाबतीत शून्य सहिष्णुता स्वीकारलेल्या स्वीडनचे त्यांनी यावेळी उदाहरण दिले. या बैठकीला आंध्र प्रदेश आणि बिहार राज्यातील परिवहन मंत्री, डीजीपी किंवा राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांचे त्यांचे प्रतिनिधी आणि एनआरएससीचे इतर अनेक सदस्य उपस्थित होते.

मंत्री म्हणाले, भारत दररोज 30 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधत असून या महामारीच्या काळातील हे एक मोठे यश आहे. लोकांना सुरक्षित रस्ते प्रवासासाठी प्रोत्साहन द्यावे आणि या कामात स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश करून घ्यावा असे आवाहन त्यांनी राज्य सरकारांना केले. सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून रस्ते सुरक्षा उपायांबाबत जनजागृती करावी असा सल्ला देखील त्यांनी यावेळी दिला. 

Image

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयच्या रस्ता सुरक्षा विभागाचे संचालक विवेक किशोर यांनी यावेळी ब्लॅक स्पॉट दुरुस्त करण्याच्या प्रक्रिया आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील दुरुस्तीची स्थिती याबद्दल सादरीकरण केले. रस्ते अपघाताच्या डेटाचा अहवाल, व्यवस्थापन आणि विश्लेषण करण्यासाठी एक केंद्रीय संस्था स्थापन करण्यसाठी आयआयटी, मद्रास आणि एनआयसीएसआय यांनी एकत्रितपणे एकीकृत रस्ते अपघात डेटा बेस (iRAD) चा विकास आणि अंमलबजवणी साठी एक छोटे सादरीकरण केले. 

मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जनरल (निवृत्त) डॉ. व्ही के. सिंह यांनी राज्यांना त्यांच्या स्तरावरही उत्तम उपाय म्हणून विविध उपाययोजना राबवण्यास सांगितले. त्यांनी एनआरएससीच्या सर्व सदस्यांना आश्वासन दिले की त्यांनी दिलेल्या सूचनांची दखल घेऊन त्यानुसार त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल.