अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४-२५: कर रचना ‘जैसे थे’; लोकप्रिय घोषणाही नाही

नवी दिल्ली ,१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत २०२४-२५ साठी भारताचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. विशेष म्हणजे त्यांनी यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणतीही लोकप्रिय घोषणा केलेली नाही, तसेच त्यांनी कर रचनेतही कोणताच बदल केलेला नाही.  दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही सामान्य मध्यमवर्गीय पगारदार लोकांच्या नजरा इन्कम टॅक्स स्लॅब (आयकर रचना) वर खिळल्या होत्या, मात्र, सीतारामन यांनी करदात्यांची निराशा केली आणि कर रचनेत कोणताही बदल केला नाही.

महत्त्वाचे म्हणजे यावेळी अर्थमंत्र्यांनी कररचनेत कोणताही बदल केला नाही. काही महिन्यातच लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, २०१९ प्रमाणे प्राप्तिकर भरणाऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, मध्यमवर्गीयांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. मात्र, त्यांनी २०१० सालापर्यंतची २५ हजार रुपयांपर्यंतची करमागणी तर २०१० ते २०१४ सालापर्यंतची १० हजार रुपयांची करमागणी मागे घेत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे देशातील लाखो करदात्यांना त्याचा फायदा होईल, असा दावा निर्मला सीतारमण यांनी केला.

तुम्ही जुनी कर व्यवस्था निवडल्यास, तुमचे २.५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न अजूनही करमुक्त राहील. तथापि, आयकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत, तुम्ही 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर वाचवू शकता.

नवीन कर प्रणाली निवडल्यानंतर, तुम्हाला पूर्वीप्रमाणे 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. यामध्ये, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत, पगारदार व्यक्तींना 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सूट मिळू शकते आणि इतरांना 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सूट मिळू शकते.

प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे दर जैसे थे ठेवण्याचा प्रस्ताव

अंतरिम अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे दर जैसे थे ठेवण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत वर्ष 2024-25 साठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना मांडला.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, “पूर्वीपासूनच्या धोरणाला अनुसरत, कररचनेशी संबंधित कोणताही बदल करण्याचा प्रस्ताव मी मांडलेला नाही तसेच आयात शुल्कांसह प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे दर जैसे थे ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडते.”

कररचनेतील सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी स्टार्टअप उद्योग आणि सार्वभौम संपत्ती किंवा निवृत्तीवेतन निधींनी केलेली गुंतवणूक यांना देण्यात येणारे करविषयक काही लाभ, तसेच काही आयएफएससी एककांना मिळणाऱ्या विशिष्ट उत्पन्नावरील करविषयक सूट यांची कालमर्यादा विस्तारुन 31 मार्च 2025 पर्यंत करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला.

देशातील जनतेची जीवनमानातील सुलभता तसेच व्यापार करण्यातील सुलभता सुधारण्याच्या सरकारच्या संकल्पनेला अनुसरून आणि प्रत्यक्ष करविषयक मोठ्या संख्येत असलेल्या, त्यापैकी अनेक 1962 पासून प्रलंबित असलेल्या  काही किरकोळ, सत्यापित न केलेल्या किंवा वादग्रस्त मागण्यांसंदर्भात दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष 2009-10 पर्यंतच्या कालावधीतील 25,000 रुपयांपर्यंतच्या थकीत प्रत्यक्ष कराच्या मागण्या आणि आर्थिक वर्ष 2010-11 ते 2014-15 या काळातील 10,000 रुपयांपर्यंतच्या प्रलंबित प्रत्यक्ष करविषयक मागण्या मागे घेतल्या आहेत. याचा लाभ सुमारे एक कोटी करदात्यांना होईल, असा अंदाज आहे.

गेल्या दशकात प्रत्यक्ष कर संकलन तिप्पट झाले आणि कर विवरणपत्रे भरणाऱ्यांची संख्या 2.4 पट वाढली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

गेल्या दहा वर्षांत, देशातील प्रत्यक्ष कर संकलन तिप्पट झाले आणि कर विवरणपत्रे भरणाऱ्यांची संख्या 2.4 पट वाढली. अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री तसेच कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.

संसदेत 2024-25 या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना त्या आज बोलत होत्या. करदात्यांनी दिलेल्या योगदानाचा देशाच्या विकासासाठी आणि देशवासीयांच्या कल्याणासाठी अत्यंत विचारपूर्वक उपयोग करण्यात येत आहे, अशी ग्वाही त्यांनी करदात्यांना दिली. करदात्यांनी दिलेल्या पाठींब्याची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी प्रशंसा केली.

केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन पुढे म्हणाल्या की नव्या कर रचनेअंतर्गत, करांचे दर कमी करण्यात आले आहेत तसेच त्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. ज्या करदात्यांचे वार्षिक उत्पन्न सात लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. वर्ष 2013-14 मध्ये ही सुविधा केवळ 2.2 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांसाठी देण्यात आली होती. किरकोळ स्वरूपाच्या व्यापारांसाठी अनुमानित कर आकारणीसाठीची मर्यादा 2 कोटी रुपयांवरुन 3 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्याच पद्धतीने अनुमानित कर आकारणीसाठी पात्र व्यावसायिकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 50 लख रुपयांवरुन वाढवून 75 लाख रुपये करण्यात आली आहे.

तसेच, सध्या देशांतर्गत व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराचे दर 30 टक्क्यावरून कमी करून 22 टक्के करण्यात आले आहेत तर काही नव्या उत्पादक कंपन्यांसाठी हेच दर 15 टक्के करण्यात आले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत सरकारने कर-दात्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवांमध्ये सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे यावर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अधिक भर दिला.

“जुन्या काळातील विधी क्षेत्रावर आधारित मूल्यमापन प्रणालीचे रुपांतर करून चेहेराविरहित म्हणजेच मानवी हस्तक्षेपाविना मूल्यमापन आणि अपील पद्धतीची सुरुवात करण्यात आली आहे आणि त्यामुळे या प्रक्रियेत अधिक कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी समाविष्ट झाली आहे,” त्या म्हणाल्या.

अद्ययावत कर विवरणपत्रे, नवा 26एएस क्रमांकाचा अर्ज आणि करपरतावे विहित वेळेपूर्वीच भरण्याची सुविधा या उपक्रमांमुळे कर विवरणपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोपी झाली असून त्यामुळे करविवरणपत्रांच्या पुढील प्रक्रियेला वर्ष 2013-14 मध्ये लागणारा सरासरी 93 दिवसांचा कालावधी, आता कमी होऊन केवळ 10 दिवसांवर आला आहे आणि त्यामुळे कर परतावे अधिक जलदगतीने मिळू लागले आहेत.

केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्प 2024-25 मधल्या ठळक बाबी

‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हा मंत्र  आणि ‘सबका प्रयास’ या राष्ट्रासाठीच्या समावेशक दृष्टीकोनासह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्प 2024-25  सादर केला. या अंतरिम अर्थसंकल्पातल्या ठळक बाबी अशा आहेत  –

भाग अ

सामाजिक न्याय

• गरीब,महिला,युवा आणि अन्नदाता म्हणजेच शेतकरी या चार महत्वाच्या घटकांच्या उत्थानावर पंतप्रधानांचा भर

‘गरीब कल्याण, देशाचे कल्याण’  

• सरकारने  गेल्या दहा वर्षात 25 कोटी लोकांना बहु आयामी दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यात सहाय्य .
• पीएम जनधन खात्यांद्वारे 34 लाख कोटी रुपयांच्या  थेट लाभ हस्तांतरणामुळे सरकारचे  2.7 लाख कोटी रुपये वाचले.
• पीएम स्वनिधी योजनेने 78 लाख फेरीवाल्यांना कर्ज सहाय्य केले .2.3 लाख जणांना तिसऱ्यांदा कर्ज प्राप्त.
• पीएम जनमन योजनेद्वारे अती  वंचित आदिवासी समूह  (पीव्हीटीजी) विकासाला  सहाय्य.
• पीएम विश्वकर्मा योजनेद्वारे 18  व्यवसायातल्या कारागिरांना आणि शिल्पकारांना समावेशक  सहाय्य

अन्नदात्याचे कल्याण  

• पीएम – किसान सन्मान योजने अंतर्गत  11.8 कोटी शेतकऱ्यांना  वित्तीय सहाय्य पुरवण्यात आले.
• पीएम पिक विमा योजने अंतर्गत 4 कोटी शेतकऱ्यांना पिक विमा
• इलेक्ट्रोनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई – नाम ) ने 1361 मंडयां एकीकृत केल्या, यातून 3 लाख कोटी रुपयांच्या उलाढालीसह 1.8 कोटी शेतकऱ्यांना सेवा प्राप्त.

नारी शक्तीवर भर

• महिला उद्योजिकांना 30 कोटी मुद्रा योजना कर्ज देण्यात आली.
• उच्च शिक्षणासाठी  महिला नोंदणीत 28 % वाढ
• STEM अर्थात विज्ञान,तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित विषयक अभ्यासक्रम नोंदणीत 43 % मुली आणि महिला, जगातल्या सर्वाधिक  पैकी एक
• पीएम आवास योजने अंतर्गत 70 % घरे ग्रामीण भागातल्या महिलांना देण्यात आली.

पीएम आवास योजना (ग्रामीण)

• कोविडमुळे आव्हाने निर्माण झालेली असतानाही पीएम आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत लवकरच 3 कोटी घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येणार.
• येत्या पाच वर्षात आणखी 2 कोटी घरे बांधण्यासाठी घेणार

छतावर सौर उर्जा प्रणाली आणि मोफत वीज

• छतावरच्या  सौर उर्जा प्रणालीद्वारे 1 कोटी घरे  दर महा 300 युनिट्स मोफत वीजप्राप्त करू शकतील.
• प्रत्येक घराची वार्षिक 15,000- 18,000 रुपयांची बचत अपेक्षित

आयुष्मान भारत

• आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या  आरोग्य कवचाचा आशा सेविका, आंगणवादी सेविका आणि मदतनीस यांच्यापर्यंत विस्तार

कृषी आणि अन्न प्रक्रिया

• प्रधान मंत्री  किसान संपदा योजनेचा 38 लाख शेतकऱ्यांना लाभ, 10 लाख रोजगाराची निर्मिती
• प्रधान मंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण योजनेने 2.4 लाख महिला बचत गटांना सहाय्य केले असून 60,000 व्यक्तींना ऋण साहाय्य  प्राप्तीसाठी मदत केली आहे.

आर्थिक प्रगती, रोजगार आणि विकासाला चालना देण्यासाठी संशोधन आणि नवोन्मेश

• दीर्घकालीन वित्तीय पाठबळासाठी किंवा कमी अथवा शून्य व्याज दराने दीर्घ काळ पुनर्वित्तीय पाठबळ यासाठी 50 वर्ष व्याज मुक्त कर्ज देणाऱ्या 1 लाख कोटी रुपयांच्या  कोशाची  स्थापना करण्यात येणार.
• संरक्षण कार्यासाठी आणि आत्म निर्भरतेला चालना देण्यासाठी डीप टेक तंत्रज्ञान बळकट करण्यासाठी नवी योजना आणण्यात येणार

पायाभूत सुविधा

• पायाभूत सुविधा विकास आणि रोजगार निर्मिती यासाठी भांडवली खर्च व्यय 11.1 टक्क्याने वाढवून 11,11,111 कोटी रुपये म्हणजे जीडीपीच्या 3.4 टक्के करण्यात येणार

रेल्वे

• लॉजिस्टिक क्षमता उंचावण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी पीएम गती शक्ती योजने अंतर्गत 3 महत्वाचे आर्थिक रेल्वे कॉरिडॉर कार्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत.
  • उर्जा,खनिजे आणि सिमेंट कॉरिडॉर
  • बंदर कनेक्टीव्हिटी कॉरिडॉर
  • जास्त वाहतूक असलेल्या कॉरिडॉर
• 40 हजार रेल्वे डबे वंदे भारतच्या तोडीचे करण्यात येणार

हवाई वाहतूक क्षेत्र

• देशातल्या विमानतळांच्या संख्येत दुप्पट वाढ होत ही संख्या 149 झाली आहे.
• 517 नवे मार्ग 1.3 कोटी प्रवाश्यांची ने-आण करत आहेत
• भारतीय कंपन्यांनी 1000 नव्या विमानांची ऑर्डर दिली आहे.

हरित उर्जा

• 2030 साठी  100 एमटी कोळसा गॅसिफिकेशन आणि द्रवीकरण क्षमता स्थापित करण्यात येईल.
• वाहतुकीसाठी कॉम्प्रेस नैसर्गिक वायू (सीएनजी) आणि घरगुती वापरासाठी पाईप नैसर्गिक वायू (पीएनजी)मध्ये कॉम्प्रेस बायोगॅसचे मिश्रण करणे टप्याटप्याने अनिवार्य करण्यात येणार

पर्यटन क्षेत्र

• प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रांचे  जागतिक  स्तरावर ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग यासह समग्र विकास हाती घेण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन  
• पर्यटन केंद्रांवर देण्यात येणाऱ्या सेवा-सुविधांचा दर्जा यावर आधारित रेटिंग देण्याकरिता ढाचा तयार करण्यात येणार
• या विकासासंदर्भात वित्तपुरवठ्यासाठी राज्यांना व्याज मुक्त दीर्घकालीन कर्ज पुरवण्यात येणार

गुंतवणूक

• वर्ष 2014-23 मध्ये देशात 596 अब्ज डॉलर्सची एफडीआय म्हणजे थेट परदेशी गुंतवणूक झाली आणि ती वर्ष 2005-14 या कालावधीतील एफडीआयच्या दुप्पट आहे.

‘विकसित भारता’साठी राज्यात घडवण्यात आलेल्या सुधारणा

• या महत्त्वाच्या टप्प्याशी संबंधित सुधारणा घडवण्यासाठी पाठबळ म्हणून राज्य सरकारांना 50 वर्षांसाठीचे बिनव्याजी कर्ज देण्यासाठी 75,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सुधारित अंदाज (आरई) 2023-24

• कर्जाव्यतिरिक्त एकूण इतर उत्पन्नाचा सुधारित अंदाज 27.56 लाख कोटी रुपये आहे तर त्यापैकी 23.24 लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न कराच्या स्वरुपात मिळालेले आहेत.
• एकूण व्यय 44.90 लाख कोटी रुपये होईल असा सुधारित अंदाज आहे.
• सुमारे 30.03 लाख कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न अर्थसंकल्पात व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेतील सशक्त वृद्धीला चालना आणि औपचारिकीकरण दिसून येते.
• वर्ष 2023-24 साठीची वित्तीय तूट जीडीपीच्या म्हणजेच सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या 5.8 टक्के असे असा अंदाज आहे.

अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25

• व्याजाच्या रकमांखेरीज देशाचे एकूण उत्पन्न आणि एकूण व्यय अनुक्रमे 30.80 आणि 47.66 लाख कोटी रुपये असेल असा अंदाज आहे.
• एकूण कर संकलन 26.02 लाख कोटी रुपये असेल असा अंदाज आहे.
• भांडवली खर्चासाठी राज्यांना 50 वर्षांच्या कालावधीसाठी बिनव्याजी कर्ज देणारी योजना यावर्षी देखील सुरु राहील आणि तिच्या अंमलबजावणीसाठी 1.3 लाख कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.
• वर्ष 2024-25 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.1 टक्का राहील असा अंदाज आहे.
• वर्ष 2024-25 मध्ये बाजारातून डेटेड सिक्युरिटीज च्या माध्यमातून अनुक्रमे 14.13 आणि 11.75 लाख कोटी रुपयांचे समग्र आणि नक्त कर्ज घेण्यात येईल असा अंदाज आहे.

भाग ब

प्रत्यक्ष कर

• केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष करांचे दर जैसे थे ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
• गेल्या दहा वर्षांत, देशातील प्रत्यक्ष कर संकलन तिप्पट झाले आणि कर विवरणपत्रे भरणाऱ्यांची संख्या 2.4 पट वाढली
• करदात्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवेत सरकार सुधारणा करणार
  • आर्थिक वर्ष 2009-10 पर्यंतच्या कालावधीतील 25,000 रुपयांपर्यंत च्या थकीत प्रत्यक्ष कराच्या मागण्या मागे घेतल्या आहेत
  • आर्थिक वर्ष 2010-11 ते 2014-15 या काळातील 10,000 रुपयांपर्यंतच्या प्रलंबित प्रत्यक्ष करविषयक मागण्या मागे घेतल्या आहेत
  • याचा लाभ सुमारे एक कोटी करदात्यांना होणार आहे.
• स्टार्ट अप उद्योग आणि सार्वभौम संपत्ती किंवा निवृत्तीवेतन निधींनी केलेली गुंतवणूक यांना देण्यात येणारे करविषयक काही लाभ 31 मार्च 2025 पर्यंत सुरु राहणार
• काही आयएफएससी एककांना 31.03.2024 मिळणारी विशिष्ट उत्पन्नावरील करविषयक सूट एका वर्षाच्या मुदतवाढीसह आता 31 मार्च 2025 पर्यंत मिळत राहणार

अप्रत्यक्ष कर

• अप्रत्यक्ष कर आणि आयात शुल्क यांचे दर जैसे थे ठेवण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे.
• जीएसटीने भारतातील मोठ्या प्रमाणात खंडित स्वरुपात असणाऱ्या अप्रत्यक्ष कर रचनेमध्ये एकसमानता आणली.
  • सरासरी मासिक एकूण जीएसटी संकलन यावर्षी दुप्पट होऊन 1.66 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले.
  • जीएसटी कराचा पाया दुप्पट झाला.
  • जीएसटीपश्चात काळात (2017-18 ते 2022-23 या कालावधीत) राज्यांची एसजीएसटी महसूल क्षमता (राज्यांना दिलेल्या नुकसानभरपाई सह) 1.22 झाली जी जीएसटी पूर्व काळात (2012-13 ते 2015-16 या कालावधीत) 0.72 होती.
  • उद्योगक्षेत्रातील 94% प्रमुख व्यक्ती जीएसटीकडे स्थलांतरण मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक असल्याचे मान्य करतात.
  • जीएसटीमुळे पुरवठा साखळीचा सर्वोत्तम प्रकारे उपयोग होण्यास सुरुवात झाली.
  • जीएसटीमुळे व्यापार तसेच उद्योग क्षेत्रावरील नियमांचे ओझे कमी झाले.
  • कमी झालेला लॉजिस्टिक्सचा खर्च आणि कर यामुळे वस्तू तसेच सेवांचे दर कमी होऊन ग्राहकांचा अधिक फायदा झाला.

वर्षानुवर्षे कराच्या सुसूत्रीकरणासाठी प्रयत्न

• सात लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर नाही, आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये 2.2 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर भरावा लागत नसे.
• किरकोळ स्वरूपाच्या व्यापारांसाठी अनुमानित कर आकारणीसाठीची मर्यादा 2 कोटी रुपयांवरुन 3 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे
• व्यावसायिकांसाठी अनुमानित कर आकारणीसाठी पात्र वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 50 लाख रुपयांवरुन वाढवून 75 लाख रुपये करण्यात आली
• देशांतर्गत व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराचे दर 30 टक्क्यावरून कमी करून 22 टक्के करण्यात आले आहेत
• लनव्या उत्पादक कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराचे दर 15 टक्के असती

करदात्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवांमध्ये मिळालेली सफलता

• करविवरणपत्रांच्या पुढील प्रक्रियेला वर्ष 2013-14 मध्ये लागणारा सरासरी 93 दिवसांचा कालावधी कमी होऊन केवळ 10 दिवसांवर आणण्यात आला
• अधिक कार्यक्षम प्रक्रियेसाठी मानवी हस्तक्षेपाविना मूल्यमापन आणि अपील पद्धतीची सुरुवात
• अद्ययावत कर विवरणपत्रे, नवा 26AS क्रमांकाचा अर्ज आणि करपरतावे विहित वेळेपूर्वीच भरण्याची सुविधा यामुळे कर विवरणपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ
• सीमाशुल्कातील सुधारणेमुळे आयात मालाच्या सोडवणुकीला लागणाऱ्या वेळेत कपात
  • अंतर्गत कंटेनर डेपोमध्ये लागणाऱ्या वेळेत 47% ची कपात करत हा कालावधी 71 तासांवर
  • एअर कार्गो संकुलात लागणाऱ्या वेळेत 28% ची कपात करत हा कालावधी 44 तासांवर
  • बंदरांमध्ये लागणाऱ्या वेळेत 27% ची कपात करत हा कालावधी 85 तासांवर

अर्थव्यवस्था – तेव्हाची आणि आताची

• 
  वर्ष 2014 मध्ये, अर्थव्यवस्थेची दुरुस्ती करण्याची तसेच शासन यंत्रणेला व्यवस्थित करण्याची जबाबदारी होती. खालील गोष्टी करणे ही काळाची गरज होती:
  • गुंतवणूक आकर्षित करणे
  • अत्यंत गरजेच्या सुधारणांसाठी पाठबळ उभारणे
  • लोकांना आशादायी वातावरण देणे
• ‘राष्ट्र-प्रथम’च्या भावनेवर सशक्त विश्वास निर्माण करण्यात सरकार यशस्वी झाले
• “आपण 2014 मध्ये कोठे होतो आणि आता कोठे आहोत ते तपासून बघणे आता योग्य आहे”: केंद्रीय अर्थमंत्री
  • केंद्र सरकार सदनाच्या पटलावर श्वेतपत्रिका सादर करणार आहे.