मराठवाड्याला हक्काचे पाणी सोडणार- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मराठवाडयाला नेहमीच हक्काच्या पाण्यासाठी संघर्ष का करावा लागतो-विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा सवाल

नागपूर ,१९ डिसेंबर / प्रतिनिधी :-ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणातून मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मराठवाड्याला सोडण्यात येणार असून यावर्षीचे पाणी २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सोडण्यात आले असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणामध्ये ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणातून पाणी सोडण्याबाबतचा प्रश्न विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते. या चर्चेत सदस्य एकनाथ खडसे, बाबाजानी दुर्राणी, सुरेश धस यांनी सहभाग घेतला.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मेंढेगिरी समितीच्या समन्यायी तत्वानुसार मराठवाड्याला हक्काचे पाणी सोडण्यात येत असते. परंतु, स्थानिक परिस्थितीनुसार पाणी सोडण्याचा कालावधी पुढे-मागे होत असतो.  न्यायालयातही मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी शासन ठाम भूमिका घेईल. पुढील काळात पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे, ती पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा सवाल

मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने ऊर्ध्व भागातून मराठवाडयाला हक्काचे समन्यायी पाणी वाटप करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असतानाही या विभागाला नेहमीच यासाठी संघर्ष का करावा लागतो,  असा सवाल विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज परिषद सभागृहात उपस्थित केला.

    गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. राज्य शासनाने सुद्धा मराठवाडयाला समन्यायी पाणी देण्याचे रीतसर ठरवलेले आहे. तरीही असे असताना नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील काही स्थानिक सत्तेतील लोकप्रतिनिधींनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हे पाणी देण्यास विरोध केल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात दिली.

गंगापुर समूहातून ०.५, दारणा समूहातून २.६, मुळा समूहातून २.१०, व प्रवरा समूहातून ८.६ टीएमसी असे एकूण ८.३० टीएमसी पाणी सोडण्याचे नियोजले आहे.

सदरील पाणी सोडण्याची जबाबदारी मुख्य अभियंता,उत्तर महाराष्ट्र नाशिक प्रदेश यांची असून याची तारीखही ठरवण्यात आली आहे. तरीही हे अधिकारी दरवर्षी पाणी सोडण्यास दिरंगाई व  टाळाटाळ करतात, यामुळे मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या दोन्ही भागात संघर्ष निर्माण होतो, या संघर्षवर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा यासाठी राज्य शासन काय धोरण आखणार असा प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केला..

  सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे मराठवाडयाला  हक्काचे  पाणी मिळावे अशी शासनाची भूमिका असल्याची ग्वाही सरकारकडून देण्यात आली.