सुनील शुक्रे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे नवे अध्यक्ष; आयोग बरखास्त झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून तातडीने पुनर्रचना

नागपूर ,१२ डिसेंबर  /प्रतिनिधी :-राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांपासून सदस्यांपर्यंत जवळपास सर्वच लोकांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिल्यानं एकच खळबळ उडाली होती. त्यामुळे आता या आयोगाची पूनर्रचना करण्यात आली असून नव्या अध्यक्षांसह सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुनील शुक्रे यांच्यावर मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

पूनर्रचना केलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी सुनील शुक्रे तर सदस्यपदी ओमप्रकाश जाधव, मारुती शिंगारे आणि मच्छिंद्रनाथ तांबे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एक-एक सदस्य आपल्या पदाचा राजीनामा देत असताना न्या. अशोक निरगुडे यांनी देखील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर आयोगाची पूनर्रचना करण्यात आली आहे.

यापूर्वी तीन सदस्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने आयोगच बरखास्त झाला होता. मात्र, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्याने आणि त्यासाठीचं काम करण्याची जबाबदारी या आयोगावर असल्याने राज्य सरकारने तातडीने या आयोगाची पुनर्रचना केली आहे.

माजी अध्यक्षांसह सदस्यांचा दबाव असल्याचं कारण देत राजीनामा

मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांच्यासह अॅड. किल्लारीकर, हाके, मेश्राम यांनी आपल्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला होता. काम करण्यासाठी आपल्यावर सरकारचा दबाव असल्याचं काही सदस्यांचं म्हणणं होतं. मात्र, नेमका कशा पद्धतीचा दबाव त्यांच्यावर होता, याबाबत त्यांनी काहीही त्यांनी स्पष्ट केलं नव्हतं.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सध्या राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळत आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडेंनी राजीनामा दिल्यामुळे यावर सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचं राजकारण पाहायला मिळत आहे. यासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी केलेल्या दाव्यावरून राजकीय तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे. त्यासंदर्भात विचारणा केली असता देवेंद्र फडणवीसांनी गंभीर दावा केला आहे.

नागपुरात देवेंद्र फडणवीसांना प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींनी राज्य मागासवर्गाचे माजी सदस्य किल्लारीकर यांच्या एका विधानाबाबत विचारणा केली असता देवेंद्र फडणवीसांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली. बालाजी किल्लारीकर यांनी एकनाथ शिंदेंच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील भूमिकेला देवेंद्र फडणवीसांनी विरोध केल्याचा दावा केल्याबाबत पत्रकारांनी विचारणा केली असता त्यावर फडणवीसांनी मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनाच लक्ष्य केलं.

काय म्हणाले फडणवीस?

देवेंद्र फडणवीसांनी मागासवर्ग आयोग व आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांना लक्ष्य केलं. “राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन झाला तेव्हाच्या तीन सत्ताधारी पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना आयोगाचं सदस्य केलं. आमच्या काळातही आयोग तयार झाला होता. पण आम्ही एकही कार्यकर्ता त्यावर घेतला नव्हता. आम्ही अभ्यासक नेमले होते”, असा आरोप देवेंद्र फडणवीसांनी केला.

“त्यांनी (बालाजी किल्लारीकर) राजीनामा दिल्यानंतर पहिली भेट शरद पवारांची घेतली. कारण त्यांची नियुक्ती राष्ट्रवादीनं आयोगावर केली होती. हा विभागच माझ्याकडे येत नाही. त्यामुळे यासंदर्भात माझा दबाव असणं, मी एखादा निर्णय करणं हा दावा चुकीचा आहे. काय सर्वे करावा, कसा सर्वे करावा हे आयोग ठरवतं. माझ्याशी कधीही यासंदर्भात आयोगाची चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे हे राजकीय हेतूने प्रेरित विधान आहे”, असं फडणवीसांनी नमूद केलं.

“आयोगात अजूनही एक-दोन सदस्य…”

दरम्यान, आयोगात अजूनही काही सदस्य मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं फडणवीस म्हणाले. “काही सदस्य राजीनामे देत आहेत. अजूनही एक-दोन सदस्य असे आहेत ज्यांचा असा डाव आहे की मराठा आरक्षणाचा विषय निकाली लागूच नये. त्यांच्या पोलिटिकल मास्टर्सनी त्यांना सुपारी दिली आहे की कुठल्याही प्रकारे मराठा आरक्षणाचा विषय प्रलंबित ठेवा. पण राज्य सरकारची भूमिका पक्की आहे”, असा दावा फडणवीसांनी केला. आनंद निरगुडकर यांनी वैयक्तिक कारणासाठी राजीनामा दिल्याचंही फडणवीस म्हणाले.

“आयोगातील अशा राजकीय कार्यकर्त्यांच्या राजीनाम्यांनंतर त्यांच्या विधानांना कोणतंही महत्त्व नाही. ते कोणतेही अभ्यासक नाहीत. त्यामुळे मी त्याला कोणतंही महत्त्व देत नाही. ते कुणाची स्क्रिप्ट वाचत आहेत, हे सगळ्यांच्या लक्षात आलं आहे”, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांना लक्ष्य केलं.