बालमृत्यू रोखण्यासाठी महिलांची प्रसूती संस्थागत होणे गरजेचे – महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे
छत्रपती संभाजीनगर ,२१ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :-बालमृत्यू रोखण्यासाठी महिलांची प्रसूती संस्थागत (रुग्णालयांमध्येच) करावी व यासाठी जिल्ह्यामध्ये विशेष मोहीम राबवा, असे आदेश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आज महिला बाल व बाल विकास विभागाचा विभागस्तरीय आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन सभागृहात ही बैठक घेण्यात आली.
यावेळी अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे, पोलीस उपायुक्त अर्पणा गिते, उपायुक्त हर्षा देशमुख, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी सुवर्णा जाधव, महिला बाल विकास प्रकल्पाच्या नंदा गायकवाड, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दयानंद मोतीपवळे तसेच महिला बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व संबंधित कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.
उपायुक्त हर्षदा देशमुख यांनी महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजना आणि उपक्रमांचा आढावा बैठकीत सादर केला.
स्वयंसेवी संस्था, बालगृह, निरीक्षणगृह, मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र वाटप, पोषण आहार, महिलांसाठी वसतीगृह, हेल्पलाईन क्रमांक 112 आणि अन्य महत्त्वपूर्ण हेल्पलाईन, बालसंगोपन योजना, बालविवाह प्रतिबंधक योजना, कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी, (सखी) वन स्टॉप सेंटर इ. योजना व उपक्रमांचा आढावा जिल्हानिहाय सादर करण्यात आला.
बालमृत्यू रोखण्यासाठी महिलांची संस्थात्मक प्रसूती होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक गरोदर मातेची प्रसूती सूतिका गृहात होईल याबाबतचे नियोजन करावे, असे आदेश श्रीमती तटकरे यांनी दिले.
अंगणवाड्याची संख्या, मागणी व पदभरती, इमारत, इतर पायाभूत सुविधांविषयीचा आढावा या बैठकीमध्ये मंत्री तटकरे यांनी घेतला. लेक लाडकी योजने अंतर्गत विभागाने जास्तीत जास्त प्रस्ताव सादर करावेत व लाभार्थींना लाभ मिळवून द्यावा, असेही सांगितले. भाऊबीज निधी, स्मार्ट अंगणवाड्या याबाबतही दिवाळीपूर्वी काम पूर्ण करावे, असे निर्देश दिले.
महानगरपालिका क्षेत्रातील अंगणवाडी आणि महिला बालकल्याण विभागाअंतर्गत राबवलेल्या विविध उपक्रमाची माहिती नंदा गायकवाड यांनी सादर केली.
पोलीस आयुक्त अर्पणा गिते यांनी महिला अत्याचार आणि बालकांच्या अत्याचारासंदर्भात गुन्हे व उपाययोजना, प्रतिबंधक उपाय योजनांची माहिती बैठकीत सादर केली.
दामिनी पथक, कराटे प्रशिक्षण, समुपदेशन, कायदेशीर मदत, भरोसा सेल, विशाखा समिती यांच्यामार्फत महिलांना होत असलेल्या मदतीची माहिती सादर करण्यात आली.
नगरपालिका क्षेत्रामध्ये राजमाता जिजाऊ पोषण मिशन प्रमाणे ज्या अंगणवाडी आणि बालवाड्यातून पोषक आहार मिळत नाही अशा भागाचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करावा असे श्रीमती तटकरे यांनी सांगितले. बालकांना पोषक आहार देऊन कुपोषण निर्मूलन करण्याचे विभागाचे उद्दिष्ट आहे असेही त्यांनी सांगितले.
महिलांना मार्गदर्शन, तात्पुरता निवारा, कायदेशीर मदत (सखी) वन स्टॉप सेंटर, स्वाधारगृह आणि इतर उपाययोजनाच्या माध्यमातून पोषण आणि स्वावलंबनाच्या यासारख्या उपक्रमाची अंमलबजावणीसाठीचे प्रस्ताव सादर करावेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत नगरपालिका क्षेत्रामध्ये कायमस्वरूपी महिला बचत गटाच्या उत्पादीत वस्तूंचा स्टॉल उभारावा, यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण महिला आर्थिक विकास महामंडळाने करावी असे त्यांनी सांगितले. स्वाधार आणि उज्वला योजनेच्या अंतर्गत महिलांना सुविधा आणि प्रशिक्षण देऊन स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठीचा मार्ग उपलब्ध करून द्यावा तसेच नोकरदार महिलांसाठी शहरांमध्ये वसतीगृहाचे प्रस्ताव मागणीनुसार सादर करावेत असेही सूचित केले .
अंगणवाडी सेविकांना पोषणट्रॅकरवर माहिती भरण्यासाठी आवश्यक असलेला मोबाईल उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनस्तरावर असून याला मंजुरी मिळाल्यानंतर याबाबतची कारवाई पूर्ण होईल, अशी माहिती तटकरे यांनी बैठकीत दिली. श्रीमती तटकरे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेल्या हिरकणी कक्षास भेट देऊन येथील कक्षाची पाहणी केली, महिलांसाठी व स्तनदा मातांसाठी आवश्यक असलेला स्वच्छ आणि अद्ययावत हिरकणी कक्ष पाहून समाधान व्यक्त केले.
