शरद पवारांनी महिलांना केले रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन

केसेस टाकल्या तरी हरकत नाही, सरकार बदलल्यावर केसेस हटवू : शरद पवार

मुंबई,११ ऑक्टोबर  /प्रतिनिधी :- “समाजात चुकीचे काही दिसले तर रस्त्यावर उतरा, सरकार केसेस टाकेल, पण तरीही घाबरु नका. सरकार बदलत असते, आपण त्या केसेस मागे घेतो”, असे म्हणत शरद पवार यांनी महिलांना अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटातील महिलांचा मेळावा आज मुंबईत पार पडला. यावेळी महिला प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे, खासदार सुप्रिया सुळे , अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी महिलांना मार्गदर्शन केले.

शरद पवार यावेळी पुढे म्हणाले की, अनेक तास बसून देखील कुणी सभागृहाच्या बाहेर गेले नाही. सर्वांनी संघटनात्मक कामाबाबतची भूमिका मांडली आणि ऐकूण देखील घेतली आहे. आपल्याला काही कार्यक्रम हाती घ्यायचे आहेत. यामध्ये महिला आरक्षण, महागाई असे मुद्दे आहेत. आपण महिला आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. आरक्षण निर्णयामुळे स्पष्ट झाले की महिला पुरुषांपेक्षा कमी नाहीत. आपण संरक्षण खात्यात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, त्यावेळी अनेकांचा विरोध होता. मात्र मी स्वतः मंत्री म्हणून तो निर्णय घेतला आणि आता तुम्हाला महिला सैन्यात दिसत आहेत. ही जमेची एका बाजूला परिस्थितीत आहे, दुसरीकडे मणिपूरसारखी घटना समोर येते. त्यामुळे आपल्याला जागरुक राहावे लागणार आहे. जर आता असा प्रकार कुठे घडला तर आपल्या भगिनी रस्त्यावर उतरायला हव्या. काय होईल तर ते केस टाकतील, विविध कलमे लावत असतात. तुम्ही चिंता करु नका, सरकार बदलत असते आणि आपण त्या केसेस काढून टाकत असतो.

आता शाळा समायोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सावित्रीबाई फुले यांनी विरोध असताना शाळा काढली आणि आता शाळा बंद करणे योग्य नाही. असे होत असताना तुम्ही शांत बसत असाल तर हे योग्य नाही. एका बाजूला नोकऱ्या नाहीत आणि दुसरीकडे रिक्त जागा मोठ्या आहेत. आणि दुस-या बाजुला सरकार कंत्राटी पदावर नेमणुका करत आहेत, हे योग्य नाही.

सरकारी नोकरीमुळे कुटुंबात स्वास्थ्य असते, परंतु कंत्राटी पदावर नेमलं तर तिथं आरक्षण नाही, त्यामुळं मला खात्री आहे तिथं महिलांना संधी मिळणार नाही. त्यामुळे आपल्याला रस्त्यावर उतरावं लागेल.

शरद पवार नेमकं काय म्हणाले?त्यांच्याच शब्दांत…

मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे आयोजित महिला कार्यकर्ता पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत उपस्थित राहून सर्व उपस्थित महिला-भगिनींना मार्गदर्शन केले.

प्रांत अध्यक्षांनी आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला काही कार्यक्रम हातात घ्यायचे आहेत. महिला धोरण, आरक्षण या विषयांवरील चर्चा आज येथे झाली. कर्तुत्वाचा वाटा फक्त पुरुषांकडे असतो हे चुकीचे असून तुम्ही स्त्रियांनी देखील आज दाखवून दिले की, तुम्हाला संधी मिळाली तर तुम्ही कर्तुत्ववान स्त्री नक्कीच बनू शकता. ‘प्रॉपर्टीत अधिकार’ याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झालेली नाही असे मला वाटते. माझ्याकडे सत्ता असताना आम्ही एक निर्णय घेतला की, शेतकऱ्यांच्या कुटुंबामध्ये सातबाराचा उतारा जो असतो त्यात दोघं पती-पत्नीचे नाव असलं पाहिजे. हा निर्णय काही ठिकाणी राबवला गेला परंतु, १००% राबवले गेले असे दिसत नाही. तर आता हे कार्यक्रम आपल्याला हातामध्ये घेऊन सरकार दरबारी आग्रह धरावा लागेल. माझ्याकडे संरक्षण खाते होते तेव्हा आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स या प्रमुखांचा अतिशय विरोध असताना देखील संरक्षण खात्यात मुलींना आरक्षण दिले गेले. आणि आज आपण पाहतो २६ जानेवारीला दिल्लीची परेड ही मुलीच करत असतात.

मणिपूर सारखी स्थिती आज आपण सर्वांनीच पाहिलेली आहे, जेथे महिलांची धिंड काढली जाते, व्यक्तिगत हल्ले केले जातात, जिवंत मारले जाते आणि हे सर्व भारतात होतं याबद्दलची आपली भूमिका अतिशय जागृकतेने आपण प्रत्येकाने मांडायला हवी. असा काही प्रकार घडला तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या त्या भागातल्या भगिनी या रस्त्यावर उतरल्याच पाहिजे आणि त्यासाठी आग्रह हा धरलाच पाहिजे. ऱ्हास्त प्रश्नांसाठी रस्त्यावर येणे हा आपला हक्क आहे आणि त्याबाबत भूमिकाही आपण घेतलेच पाहिजे.

समायोजन करण्यासाठी काही वर्ग, शाळा बंद करायचे असे राज्य शासनाकडून सांगण्यात येत आहे. आपण महाराष्ट्रात आहोत. सावित्रीबाई फुले यांनी समाजाचा विरोध असताना देखील पहिली शाळा काढली. आणि आत्ता महाराष्ट्रात शाळा बंद करणे, मुलांना शाळेच्या बाहेर काढणं हे सर्व सुरू असताना महाराष्ट्रातल्या सावित्रीच्या लेकी अशा गप्प बसणे याचा जाब लोक आपल्याला विचारतील आणि म्हणूनच माझा आग्रह आहे की, तुमच्या परिसरात प्राथमिक शिक्षणातून मुलांना बाजूला ठेवण्याचा जो काही डाव चाललेला आहे तो आज थांबवून आपण त्याबद्दलची काळजी घ्यायला हवी.

आज सरकारी नोकऱ्यांची कमतरता आहे. सरकारी नोकऱ्यांची कमतरता एका बाजूला आणि रिक्त जागांचा प्रश्न मोठा आहे. महाराष्ट्रात १३८ प्रवर्गांच्या नोकऱ्यांची भरती करायची, परंतु सरकारचे मत असे आहे की, कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने भरती करू. सरकारी नोकरी मिळते आणि काही दिवसांनंतर ती कायम होते आणि आयुष्यभर काम करायची ती संधी मिळते, कुटुंबात एक प्रकारचे स्वास्थ्य असतं. परंतु त्या उलट कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने नोकरी मिळाली तर ती फक्त एका ठराविक काळापूर्तीच असते. कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीच्या नोकरीत आरक्षण नाही. या सर्व गोष्टींमुळे सर्वसामान्य लोक आपल्या मूलभूत अधिकांरापासून वंचित होतात. आणि मला खात्री आहे कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीच्या नोकरीत महिलांना संधीच मिळणार नाही आणि त्यामुळे आपण सर्वांनी एकत्रित येऊन यासंदर्भातला विरोध करणारा कार्यक्रम घेवून सरकारला जागे करायला हवे.

महाराष्ट्राच्या पावसाळी विधानसभेत अनिल देशमुख यांनी एक प्रश्न विचारला होता तो असा की, १ जानेवारी २०२३ ते ३१ मे २०२३ या ५ महिन्याच्या काळात महाराष्ट्रात किती तरुणी महिला बेपत्ता झालेल्या आहेत ? आणि या प्रश्नावर सरकारच्या वतीने लेखी उत्तर देण्यात आले ते असे की, १ जानेवारी २०२३ ते ३१ मे २०२३ या ५ महिन्याच्या काळात राज्यात १९ हजार ५३३ तरुणी आणि महिला बेपत्ता झालेल्या आहेत. हा काय छोटा आकडा आहे का ? हा आकडा म्हणजे पोलीस स्टेशनला नोंद झालेल्या तक्रारी, परंतु नोंद न झालेल्या घटना किती असतील ? या आकड्यात १८ वर्षांखालील १ हजार ४३३ मुली आणि १८ हजार १०० महिला अशा एकूण १९ हजार ५३३ मुलींचा आकडा राज्य सरकारने अनिल देशमुख यांना लेखी स्वरूपात दिलेला आहे. जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात महिला बेपत्ता होत असतील तर आपण गप्प बसायचे का ? आणि म्हणून मला तुम्हा सगळ्यांना एवढेच सांगावेसे वाटते की, हे सर्व प्रश्न आपल्या दृष्टिकोनाने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या सर्व प्रश्नांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची महिला आघाडी ही कायमच जागृक असले पाहिजे.

जिल्हा परिषद, नगर परिषदेच्या शाळा या आता खाजगी कंपनींना देण्यात येत आहे आणि त्यांनी सीएसआर फंडातून शाळा चालवून विकास करावा. आता ज्या कंपन्यांनी शाळा दत्तक घेतल्या त्या शाळांना कोणत्याही पद्धतीचे नाव देण्याचा त्यांना अधिकार नाही. शाळेतील शासकीय संपत्ती आणि साहित्याचा वापर हा वैयक्तिक कारणासाठी देखील होऊ शकेल. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नाशिक जिल्ह्यात एक शाळा मद्यपान करणाऱ्या कंपनीने दत्तक घेऊन शाळेत गौतमी पाटील यांचा नृत्याचा कार्यक्रम घेतला. त्यामुळे शासकीय शाळा खाजगी कंपनींना दत्तक द्यायच्या या निर्णयाला देखील आपण विरोध केला पाहिजे. या सर्व निर्णयांवर आम्ही स्वस्थ न बसता सरकारला या बाबत योग्य तो निर्णय घ्यायला भाग पाडू हे चित्र या राज्यात तयार करायचे आहे.