राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेचे मागदर्शन शेतकऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण – मंत्री अब्दुल सत्तार
छत्रपती संभाजीनगर,६ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- शेतकऱ्यांना शेतमालाचा बाजारभाव व तंत्राज्ञानाविषयी राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेचे प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन महत्वपूर्ण असल्याचे प्रतिपादन अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले. राज्य कृषि पणन व राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते.
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ पुणे व राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था ( NIPHT ) तळेगाव दाभाडे, जिल्हा पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने छत्रपती संभाजीनगर येथील आयसीएआय भवन येथे आयोजित छत्रपती संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे पदाधिकारी व सचिव यांच्यासाठी आयोजित कार्यशाळेचे उद्घाटन पणन, अल्पसंख्यांक विकास मंत्री ना. अब्दुल सत्तार यांच्याहस्ते संपन्न झाले. यावेळी ना. अब्दुल सत्तार यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
या कार्यशाळेस पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेचे कार्यकारी संचालक डॉ. सुभाष घुले, जिल्हा उपनिबंधक डॉ. मुकेश बारहाते, उप कृषी पणन सल्लागार भावेश जोशी, निर्यात व्यवस्थापक सतीश वराडे, पणन मंडळाचे सर व्यवस्थापक विनायक कोकरे, माजी जि.प. अध्यक्ष श्रीराम महाजन, जिल्हा बँकेचे संचालक जावेद पटेल, मार्केट कमिटीचे सभापती राधाकृष्ण पठाडे, अनुराधा चव्हाण, सुहास सिरसाट, गोपाळराव गोराडे यांच्यासह छत्रपती संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, संचालक, सचिवांची उपस्थिती होती.
कायदा व नियमावलीची सखोल माहिती मिळावी, कार्यशाळेत सहभाग वाढवा यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यशाळा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून व्यापारी , हमाल माथाडी यांच्या हिताचे निर्णय मार्केट कमिटींनी घ्यावे, शेतकऱ्यांची अडवणूक आणि पिळवणूक होवू नये याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
केंद्र व राज्यातील योजनांची माहिती, बाजार समित्यांसाठी असलेले नियमावली व कायद्याचे या कार्यशाळेतून माहिती मिळेल. याचा काम करीत असतांना निश्चितपणे फायदा होईल. सक्षमीकरणासाठी बाजार समित्यांची निर्मिती झालेली आहे.
व्यापारी, शेतकऱ्यांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. बाजार समिती चालवताना येणाऱ्या अडीअडचणी जाणून त्या सोडविण्यासाठी दांगट समिती नेमण्यात आलेली आहेत. दांगट समितीचा अहवाल प्राप्त होताच सरकार निर्णय घेईल.
राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या सक्षमीकरणासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.कांदा चाळ साठी वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा.असे मंत्री सत्तार यांनी सांगितले.
