” ५००० पुरावे खुप! सरकारला आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावचं लागले”, मनोज जरांगेंनी मांडली रोखठोक भूमिका

जालना ,३० सप्टेंबर /प्रतिनिधी :-मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावात उपोषणाला बसले होते. राज्य सरकारच्या आश्वासनानंतर मनोज जरांगे यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं. त्यांनी राज्य सरकारला मराठा समाजाच्या आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी ४० दिवसांचा अवधी दिला आहे. ४० दिवसात सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी न लावल्यास जरांगे पुन्हा उपोषणाला बसणार आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारकडून कुणबी नोंदी तापसल्या जात आहेत.

राज्य सरकारने लाखो तस्तावेज तपासल्यानंतर संपूर्ण मराठवाड्यात केवळ पाच हजार कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित होताना दिसतो. आता मनोज जरांगे यांनी यावर आली प्रतिक्रिया दिली आहे. ५ हजार कुणबी प्रमाणपत्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास पुरेसे आहेत, अशी प्रतिक्रिया मनोज जरांगे यांनी दिली आहे.

या प्रकरणावर बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, पाच हजार कुणबी नोंदी खुप झाल्या. आरक्षण देण्यासाठी आधार म्हणून या नोदींची आवश्यकता आहे. पाच हजार पुरावे म्हणजे मराठ्यांच्या नशिबाने खूप जास्त पुरावे मिळाले आहेत. या पुराव्यांच्या आधारे सरकार दोन तासांत मराठ्यांना कुणबी प्रमाणत्र देऊन शकते. सरकारने आमच्याकडून वेळ घेतला आहे. त्यामुळे सरकारला ४० दिवसांत मराठ्यांना आरक्षण द्यावं लागेल, असं दे जरांगे म्हणाले.

एकून लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा आकडा खूपच कमी आहे. यावर मनोज जरांगे म्हणाले की, लोकसंख्येचा आणि कुणबी नोंदीचा काहीही संबंध नाही. उद्या. एकाद्या गावात एखा आडनावाचं एकच प्रमाणपत्र सापडलं, मग तुम्ही त्या गावता एकालाच कुणबी प्रमाणपत्र देणार का? ते रक्ताने नातेवाईक असू शकत नाहीत का? त्या गावातील लोक त्याच वंशातील होत नाहीत का? सरकारचा निषण आम्हाला मान्य नाही. एक पुरावा मिळाला तर राहिलेल्या सर्व मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यायला पाहिजे. आमच्यात रोटी आणि बेटी दोन्ही व्यवहार होतात. आमचा व्यवसायही शेतीच आहे. असं उदाहणासहीत जरांगे यांनी स्पष्ट केलं.

मराठवाड्यात १ कोटी दस्तऐवजांमध्ये केवळ पाच हजार कुणबी नोंदी?

छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाचा (maratha reservation) मुद्दा आणखीनच तापला असून, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला आहे. दुसरीकडे सरकारने निजामकालीन कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर काढला आहे. यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मराठवाड्यातील १ कोटी दस्तऐवज तपासले आहे. मात्र, १ कोटी दस्तऐवजांमध्ये केवळ पाच हजार कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळण्यात पुन्हा अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तर, दुसरीकडे हेच पाच हजार कुणबी नोंदी पुरावे समजून मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे.

कोणत्या जिल्ह्यात किती नोंदी आढळल्या?

जिल्हा          दस्तऐवज तपासले     कुणबी नोंदी मिळाल्या

बीड 10,22,569      1740

संभाजीनगर     15,16,819      299

जालना    13,00,000      2000

लातूर      22,51,716      47

परभणी    7,22,299 05

नांदेड      16,40,000      150

हिंगोली    12,88,000      18

धाराशिव   18,51,005      356

दरम्यान, ज्या मराठा कुटुंबाकडे निजामकालीन पुरावे असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले दिले जाणार नाहीत असे आश्वासन मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्याचा दावा ओबीसी नेते आशीष देशमुख यांनी केला आहे. आता त्यांच्या याच दाव्यावर मनोज जरांगे यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. आमची मागणी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी असून, आता बनवाबनवी करू नका, असा इशारा जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.

राज्याच्या दौऱ्यावर निघालेले मनोज जरांगे म्हणाले की, “७० वर्षांपासून मराठा समाजाने समजूतदार पणाचीच भूमिका घेतलीय. आता आरक्षण घेतल्याशिवाय मराठे हटणार नाहीत. सरसकट मराठा समाज हा पूर्वीपासूनच ओबीसीमध्ये आहे. त्यामुळे, आरक्षण सरसकटच द्यावं लागेल. तसेच सरसकट द्यायचं नव्हतं तर सरकराने समिती कशासाठी स्थापन केली? वेळ कशासाठी घेतला?, एवढी बनवाबनवी समाजाशी होऊ शकत नाही आणि सरकार करणारही नाही. चार दिवस आरक्षण टिकणार नाही असे म्हणून, सरकारला बनवाबनवी करता येणार नाही. आता आमच्याकडून पर्याय नाही. सरकारने सरसकटचेच आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आता बनवाबनवी करू नयेत,” असा इशारा जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.

सरकारने काढलेल्या जीआरनंतर आम्ही सरसकटसाठीच त्यांना वेळ दिला होता. चार दिवसांत हा प्रश्न सुटणार नसल्याचे म्हटल्यानेच आम्ही त्यांना वेळ दिला होता. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे यासाठी हा वेळ दिला आहे. त्यामुळे ४० दिवस आम्ही त्यांना काहीही बोलणार नाही. सरकारला वेळ कशासाठी दिलाय त्याचं उत्तर सरकारनेच द्यायला हवेत. समाजाला एवढं वेड्यात काढू नका आणि डवचू नका, असेही जरांगे म्हणाले.