आमदार अपात्रतेचा निर्णय यंदा लागण्याची शक्यता कमीच ; आता तिसरी सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आज (२५ सप्टेंबर) विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीनंतर आता पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.

१४ सप्टेंबरला झालेल्या पहिल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आज २५ सप्टेंबर विधान भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात पार पडली. या सुनावणीमध्ये वेळापत्रक निश्चित होणार नसले तरी ही प्रक्रीया यावर्षी पूर्ण होण्याची शक्यता धुसर आहे. त्यामुळे आमदार अपात्रतेचा निकाल यावर्षी लागणं कठीण असल्याचं बोललं जात आहे. आजच्या सुनावणीनंतर आता पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. दरम्यान, या संभाव्य वेळापत्रकात कागदपत्र तपासणी, त्याच बरोबर साक्ष नोंदवणं. उलट तपासणी मुद्यांचा समावेश असल्याने या प्रक्रियेत ३ महिने जाण्याची शक्यता आहे. विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरमध्ये असल्याने त्या दरम्यानच्या काळात सुनावणी होण्याची शक्यता धुसर आहे. त्यामुळे जानेवारी २०२४ मध्ये आमदार अपात्रतेचा निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ठाकरे गटाकडून अनिल देसाई, अनिल परब, सुनिल प्रभू तसंच मुंबईतील आमदार यावेळी उपस्थित आहेत. सुरुवातीला दोन्ही गटाकडून म्हणणं ऐकून घेतलं जाणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांसमोर एकूण ३४ याचिका आहेत. या याचिकांवर सुनावणी देण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित होणार आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांकडून दिरंगाई होत असल्याने ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यशैलीवर अत्यंत कडक शब्दात सुनावलं होतं. त्यानंतर सुनावणीला वेग आला होता.

गेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाकडून कागदपत्रे न मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे कागदपत्र सादर करण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. आजच्या सुनावणीनंतर सर्व दाखल याचिकांवर वेळापत्रक निश्चित होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडे सर्व याचिकांवर एकाच वेळी सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

आजच्या सुनावणीत सर्व आमदार उपस्थित राहण्याची शक्यता नाही. त्या त्या गटाच्या वकिलांकडून आमदारांची बाजू मांडली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीमध्ये विधानसभा अध्यक्षांना आमदार अपात्रता प्रकरणांमध्ये गेल्या चार महिन्यात काय केलं? याचा लेखा जोखा मांडायचा आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मागच्या आठवड्यात दिल्ली दौरा करुन कादेतज्ज्ञांच्या भेटी गाठी घेतल्या होत्या. अता सर्वोच्च न्यायालयात आमदार अपात्रतेप्रकरणी पुढील सुनावणी ३ ऑक्टोंबर रोजी पुन्हा असल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान, या तारखांमध्ये बदल देखील होण्याची शक्यता आहे.

ठाकरे गटाकडून राहुल नार्वेकरांना थेट इशारा

संजय राऊत राहुल नार्वेकर यांच्याविषयी बोलताना म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांना संविधान, घटना आणि कायदा पाळावा लागेल. आज तुम्ही उल्लंघन केलं आहे. पण भविष्यात सरकार बदलतात. तुम्हाला किंमत मोजावी लागणार आहे. असं संजय राऊत म्हणाले आहेत

ते पुढे म्हणाले की, सगळी यंत्रणा निर्ढावलेली आहे. विधानसभा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश मानायला तयार नाहीत. त्यांच्याकडे लोकशाही संदर्भात कोणती अपेक्षा ठेवायची? ते एका राजकीय पक्षाचे नेते आहेत आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीवर बसले आहेत. हे मान्य आहे. पण शेवटी देशातले संविधान, घटना आणि कायदा तुम्हाला पाळावा लागेल. आज तुम्ही उल्लंघन केलं आहे. मात्र, भविष्यात सरकार बदलतात आणि तुम्हाला किंमत मोजावी लागणार आहे, असा थेट इशारा संजय राऊत यांनी नार्वेकरांना दिला आहे.

खासदार अनिल देसाई आणि आमदार अ‍ॅड. अनिल परब म्हणाले, ‘‘अध्यक्षांनी राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींनुसार निर्णय घ्यावा, अशी विनंती त्यांना करण्यात आली. त्यासाठी फारसे साक्षीपुरावे तपासण्याची गरज नाही, तर महत्त्वाची कागदपत्रे आणि जाहीररीत्या घडलेल्या घटनांचा तपशील उपलब्ध आहे. त्याबाबत दोन्ही गटांत मतभेद नाहीत. ठाकरे यांनी बोलावलेल्या बैठकीस शिंदे गटातील आमदारांची अनुपस्थिती, त्यांचा सुरत आणि गुवाहाटी दौरा, तेथे शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेते आणि भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती, शिंदे यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सरकारस्थापनेचा केलेला दावा, शिंदे-फडणवीस सरकारचा शपथविधी आदी घटना जाहीररित्या घल्या असून त्याबद्दल साक्षीपुराव्यांची गरज नाही.’’

यासंदर्भात आमदार संजय शिरसाट म्हणाले, की ठाकरे गटाने प्रत्येक आमदाराविरोधात स्वतंत्र याचिका सादर केली आहे. एका याचिकेत सर्व आमदारांची नावे एकत्रित दिलेली नाहीत. प्रत्येक याचिका स्वतंत्र असल्याने आणि प्रत्येक आमदाराला आपले म्हणणे सादर करण्याचा अधिकार असल्याने एकत्रित सुनावणी घेऊ नये, ती स्वतंत्रपणे घ्यावी, अशी मागणी आम्ही अध्यक्षांकडे केली आहे. दोन्ही गटांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर एकत्रित सुनावणी घ्यायची की स्वतंत्रपणे याबाबत १३ ऑक्टोबरला निर्णय दिला जाईल, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.