१६ आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी आणखी लांबणीवर

 अंतिम  सुनावणी २ ऑक्टोबरला 

शिंदे गटाच्या मागणीनुसार मुदतीत वाढ

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांनी शिवसेनेतून बंड केल्याच्या घटनेला एक वर्ष उलटूनही अजून १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरेंचा  मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा म्हणजे झालेली मोठी चूक असं ठरवत ठाकरे आणि शिंदे यांच्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने लावला. यावेळेस १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे  सोपवण्यात आला. यावर ठरल्यानुसार आजपासून सुनावणी होणार होती. मात्र शिंदे गटाने मुदत वाढवून मागितल्याने आता दोन आठवडे हा निकाल लांबणीवर गेला आहे. त्यानुसार पुढील सुनावणी २ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

आज होणार्‍या सुनावणीला ठाकरे गटाचे सर्व १४ आमदार व शिंदे गटाचेही आमदार उपस्थित होते. १२ वाजल्यापासून अनुक्रमणिकेनुसार एक एक करत ३२ याचिकांवर सुनावणी केली जाणार होती. मात्र शिंदे गटाच्या वकीलांनी कागदपत्रं मिळाली नसल्याने बाजू मांडण्यात अडचणी येत आहेत, असे सांगून वेळ वाढवण्याची विनंती केली. त्यानुसार नार्वेकरांनी वेळ वाढवत एका आठवड्यानंतर दोन्ही पक्षांना आपलं म्हणणं सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, अंतिम सुनावणी २ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

दरम्यान, शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांनी आपल्यालाही लवकरात लवकर निकाल हवा आहे, असे स्पष्ट केले. वकिलांना कागदपत्रं मिळत नसल्याने त्यांनी वेळ वाढवून मागितला आहे, मात्र शिंदेसाहेबांच्या आदेशानुसार आम्ही सर्वजण सुनावणीसाठी उपस्थित राहिलो. आम्हालाही लवकर निर्णय अपेक्षित आहे, असं ते यावेळेस म्हणाले.

शिंदेंच्या शिवसेनेवर ठाकरे गटाचा आरोप

विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुरु असलेल्या या सुनावनीवेळी शिंदेगटाने ठाकरे गटाकडून आम्हाला कागदपत्रे मिळाली नसल्याचं सांगत वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली गेली. यावर शिवसेना ठाकरे गटाने आक्षेप नोंदवला आहे. ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी मात्र हा वेळकाढूपणा असल्याचं म्हटलं आहे.

विधानसभा अध्यक्षांसमोर आज शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी सुरु झाली. कोर्टात वकिल जशा फिर्यादी आणि आरोपींच्या बाजू मांडतात तशा पद्धतीने आज बाजू मांडण्यात आल्या. यावेळी जवळपास २२ याचिकांवर चर्चा झाली. यात आमचे १६ आणि बाकीच्या त्यांच्या याचिकांपैकी काही क्लब केल्या होत्या. दरम्यान, आमच्या गटाकडून लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी समोरच्या बाजूच्या वकिलांनी आम्हाला वेळ पाहीजे असं सांगितलं., असं ठाकरे गटाचे आमदार रविंद्र वायकर म्हणाले.

वायकर पुढे बोलताना म्हणाले की, काही लोकांनी दोन आठवड्यांचा, काहींनी दहा दिवसांचा वेळ मागून घेतला. म्हणजे यात वेळकाढू पणा दिसून आला. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालात सुनिल प्रभू व्हीप असल्याचं सरळ सरळ सांगितलं आहे. गोगावलेंना योग्य ठरवलेलं नाही. त्यामुळे सुनील प्रभू यांनी काढलेल्या व्हीपच्या विरोधात जाऊन त्यांनी नार्वेकरांना अध्यक्ष म्हणून मतदान केलं. यावर निर्णय घ्यायचा आहे. पण हा वेळकाढूपणा सुरु आहे. त्यांना फक्त दिवस पुढे ढकलायचे आहे. असा आरोप रविंद्र वायकर यांनी केला.

सुप्रीम कोर्टाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण हे प्रकरण त्याच्या पुढे जाईल असं वाटत. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशावर लकरात लवकर कारवाई करावी, अशी विरोधातील सर्व आमदारांची मागणी आहे, असं वायकर म्हणाले.

अध्यक्षांकडून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न: अॅड. असिम सरोदे 

शिवसेनेतून  बाहेर पडलेल्या त्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, पण अध्यक्षांकडून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे वकील अॅड. असिम सरोदे यांनी केला आहे. वरून काही सूचना आल्यामुळेच या प्रकरणात वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला जात असावा असंही ते म्हणाले. 

शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेवरील सुनावणी आज संपली असून शिंदे गटाला कागदपत्रांसाठी आता आणखी एक आठवड्याची वेळ देण्यात आली आहे. त्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील अॅड. असिम सरोदे यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, विधानसभेमध्ये सुनावणीच्या कामकाजात वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व निदर्शने स्पष्टपणे दिली असतानाही जाणूनबूजून विलंब लावण्याची आयडिया केली जात आहे. या प्रकरणात शिंदे गटाकडून आता कागदपत्रे मागवून घेण्यात आली आहेत. सतत काहीतरी कारणं देऊन हा प्रकार केला जात आहे. वरून काही सूचना आल्या असल्याने काहीजण असं करत असण्याची शक्यता आहे. बेकायदेशीर गोष्टींना खतपाणी घालण्याचा हा प्रकार चुकीचा आहे. 

अॅड. असिम सरोदे म्हणाले की, या संबंधित एकूण 40 याचिका विधानसभा अध्यक्षांसमोर आहेत. या सर्व याचिकांवर एकत्रित निर्णय घ्यावा अशी आमची मागणी आहे. कारण या सर्व याचिकांचा विषय एकच आहे. सगळ्या याचिका या एकत्रितपणे चालवण्यात याव्यात. कारण सगळ्या याचिकांतून मागणी तीच करण्यात आली आहे. काहीजणांनी पक्षाचा आदेश झुगारून बाहेर पडले आहेत. त्या लोकांना सर्वोच्च न्यायायलाने आधीच अपात्र ठरवले आहेत. आता राहुल नार्वेकरांनी फक्त त्याचं पालन करावं. पण यामध्ये काहीतरी कागदपत्रं मागून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 

आरोप प्रत्यारोपांवर भाष्य करणार नाही-राहुल नार्वेकर

पहिल्या दिवसाची सुनावणी झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधान भवनाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी राहुल नार्वेकर म्हणाले, मी कुठल्याही आरोप प्रत्यारोपांवर भाष्य करणार नाही. मी सध्या न्यायिक अधिकारांतर्गत काम करतोय. त्यामुळे माझ्यासमोर जी सुनावणी होत आहे त्यासंदर्भात बाहेर कुठलंही भाष्य करणं मला उचित वाटत नाही. या कायदेशीर प्रक्रियेविषयी बाहेर बोलणं उचित नाही. ज्यांना बाहेर आरोप करायचे आहेत, त्यांनी खुशाल करावेत. त्यांनी आरोप केले तरी मी नियमांनुसार आणि घटनेत ज्या तरतुदी आहेत त्याच्या अनुषंगानेच काम करणार. या सुनावणीसाठी म्हणजेच ही कारवाई पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तेवढा वेळ आम्ही दिला आहे. सर्व कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर वादी आणि प्रतिवाद्यांना पुढच्या सुनावणीची तारीख कळवली जाईल.