सरसकट मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेवर मनोज जरांगे पाटील ठाम!
दुरूस्तीचा शासन निर्णय आल्याशिवाय उपोषण मागे नाहीच
जालना ,९ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर जालना येथील अंतरवाली सराटे गावात मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केलेल्या उपोषणाच्या आंदोलनाचा १२वा दिवस आहे. या १२ दिवसात कुणबी समाजातील नागरिकांनाही मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी प्रमुख मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. तसेच मराठा कुणबी असल्याचे जात प्रमाणपत्र सरसकट सर्वांना देण्याची मागणीही केली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू माजी आमदार अर्जून खोतकर यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना एक बंद पाकिट हाती दिले. त्यावर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, जोपर्यत सुधारीत शासन निर्णय हाती येत नाही, तोपर्यंत उपोषण थांबवणार नसल्याचे आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मनोज जरांगे म्हणाले, २००४च्या जीआरचा आम्हाला काहीही फायदा झाला नाही. ७ सप्टेंबरच्या शासन आदेशात सुधारणा झाली नाही. फेऱ्या होऊ द्या, मीही इथे झोपलेलोच आहे. सरकारने अर्जून खोतकर यांच्याकडे बंद लिफाफ्यात शासन आदेश पाठवला. मात्र, त्यात सरसकट मराठ्यांना आरक्षणाची दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे माझं आमरण उपोषण सुरू राहणार असल्याचे जाहीर केले.
पुढे बोलताना अर्जून खोतकर यांनी दिलेल्या बंद लिफाप्याबाबत बोलताना आमची बाजू अर्जून खोतकर सरकारला कळवतील आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करतील. आपल्याला शांततेत आंदोलन करायचं आहे. उग्र आंदोलनाला या आंदोलनाचा पाठिंबा नाही, असं मत व्यक्त केलं.
मनोज जरांगे पुढे म्हणाले, पोलिसांवर बडतर्फीची एकही कारवाई नाही. अधिक्षकांना केवळ सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं. ज्यांच्यावर कारवाई करायला हवी ते मुंबईत आमच्यासमोर फिरतात. सक्तीची रजा ही कारवाई नाही. इतका अमानुष हल्ला झाल्यावर त्याला सक्तीची रजा पुरेशी नसल्याचं मतही व्यक्त केले.
मन परिवर्तन करा, मत परिवर्तन करा. कोणाच्याही विरोधात बोलू नका. आपण शांततेत आंदोलन करायचं, उग्र कोणीही करायचं नाही, ही महाराष्ट्रातील जनतेला कळकळीची विनंती आहे. मराठा समाजातील जनतेला हात जोडून विनंती आहे की मी जो हा लढा लढतोय, मी अखंड महाराष्ट्रासाठी आरक्षण द्यावं ही मागणी करतोय. समज-गैरसमज ठेवण्याचं कारण नाही. मराठवाड्यात फायदा द्या, महाराष्ट्रालाही फायदा द्या. सरसकट महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या, किंवा २००४ जीआरमध्ये तातडीने दुरुस्ती करा आणि प्रमाणपत्र वाटप झाले पाहिजेत”, असेही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
