कापूस, सोयाबीन उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी ५२४ कोटींचा आराखडा तत्काळ सादर करावा – कृषिमंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई,२९ ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस, सोयाबीन आणि इतर गळितधान्य उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास योजना मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असून या योजनेअंतर्गत मंजूर असलेल्या 524 कोटींच्या निधीच्या खर्चाचा आराखडा तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी सन 2022-23 ते सन 2024-25 या तीन वर्षांच्या कालावधीत 1 हजार कोटींची विशेष कृती योजना राबवण्यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस, सोयाबीन आणि इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा आढावा कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेतला. या बैठकीस कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण संचालक विकास पाटील, कसबे डिग्रज, सांगली येथील सोयाबीन पैदास संशोधन केंद्राचे डॉ. मिलिंद देशमुख, जळगाव येथील तेलबिया संशोधन केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. दीपक दहात, कृषी उपसंचालक शिवकुमार सदाफुले, डॉ. भरत वाघमोडे यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.

या योजनेअंतर्गत पिकांची उत्पादकता वाढ व शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी, बियाणे साखळी बळकटीकरण तसेच मूल्य साखळी विकास या अंतर्गत वेगवेगळे कार्यक्रम राबवले जातात. त्यामध्ये भुईमूग, करडई, जवस, तीळ, मोहरी, सूर्यफूल, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे समूह तयार करून त्यांना प्रशिक्षण देणे, कार्यशाळा घेणे, विद्यापीठस्तरावरील संशोधन व बियाणे साखळी बळकटीकरण व आदर्श प्रात्यक्षिक प्लॉट विकसित करणे, शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून बळकटीकरण करणे, त्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरविणे बीज प्रक्रिया युनिट निर्माण करणे, शेतकरी उत्पादक गट/कंपन्यांना ड्रोन खरेदी व ड्रोनद्वारे औषध फवारणी करण्यासाठी अनुदान/ अर्थसहाय्य देणे, शेतकऱ्यांच्या बांधांवर जैविक निविष्ठा निर्मिती करणे, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कमोडिटी मार्केटशी जोडण्याकरिता अर्थसहाय्य अशा विविध कार्यक्रमांचा समावेश आहे.

कापूस सोयाबीन आणि इतर गळीत धान्य उत्पादनात आघाडीवर असलेले जिल्हे निवडून त्या जिल्ह्यांमध्ये हे सर्व कार्यक्रम युद्ध पातळीने राबवावेत. तसेच या कार्यक्रमांवर खर्च करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात 524.19 कोटी इतक्या निधीचा आराखडा तत्काळ सादर करावा, असेही कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’चा पहिला हप्ता गतीने वितरित करणार

प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’तील पहिला हप्ता पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लवकरात लवकर देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

यासंदर्भात मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, महा आयटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज, कृषी संचालक दिलीप झेंडे, महा आयटीचे विभाग प्रमुख किरण गारग, अमेय सरवणकर, सहसचिव सरिता बांदेकर-देशमुख, श्रेणिक शहा, उपसचिव संतोष कराड, अवर सचिव नीना शिंदे, उपआयुक्त दयानंद जाधव तसेच कृषी व माहिती तंत्रज्ञान या दोन्ही विभागाशी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

कृषी मंत्री श्री मुंडे म्हणाले की, पावसाळी अधिवेशन 2023-24 मधील पूरक मागण्यांमध्ये नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यामधून योजनेचा पहिला व दुसरा हप्ता वितरित केला जाऊ शकतो. राज्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला असल्याने त्याला तत्काळ नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा पहिला हप्ता मिळणे गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या लाभापासून तांत्रिक अडचणीमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा नमो महासन्मान योजनेत समावेश करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न युद्ध पातळीवर करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले.

निधीचे वितरण पीएफएमएस प्रणालीतून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये केले जाणार असल्याने त्यामध्ये योजनेची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. पी.एम.किसान योजनेप्रमाणे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे मॉड्युल महाडीबीटी पोर्टलवर विकसित करण्याचे काम महाआयटीकडून सुरू आहे. पी. एफ. एम. एस. प्रणालीमध्ये तांत्रिक कार्यवाही करण्यासाठी आवश्यक कालावधी कमी करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे यावेळी कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.