राज्यकर्त्यांकडून सत्तेचा गैरवापर- शरद पवारांचा सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा

पुणे,​२०ऑगस्ट / प्रतिनिधी :- राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या जवळच्या लोकांवर ईडीने केलेल्या छापेमारी केल्या प्रकरणी शरद पवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. राष्ट्रवादी पक्ष विभागला गेला असून आजची बैठक ही लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी आहे. त्यासाठी जी साधने वापरली जात असतील ती आपण योग्य पद्धतीने वापरली पाहीजे. देशात, जगात काय घडतंय त्याच्या माहितीसाठी सोशल मीडियासारखी साधन महत्वाची आहेत. राज्यकर्त्यांकडून सत्तेचा गैरवापर सुरु आहे, अस शरद पवार म्हणाले.

शरद पवार यांच्या सात निकटवर्तीयांच्या घरी ईडीने छापेमारी केली, यावर शरद पवार यांनी सरकारवर घणाघात केला आहे. यावेळी पवार म्हणाले की, ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष विभागला गेला आहे. आजची बैठक लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी आहे. त्यासाठी जी काही साधने वापरली जात असतील, ती आपण योग्य पद्धतीने वापरली पाहिजे. जगात काय घडतंय, देशात काय घडतंय त्याची माहितीसाठी सोशल मीडियासारखी साधन महत्वाची आहेत. राज्यकर्ते सत्तेचा वापर करून साधनाचा गैरवापर करतात. देशाच्या महत्त्वाच्या जागेवर ज्या काही व्यक्ती आहेत, त्यातील एका व्यक्तीने सत्तेचा गैरवापर केला जात आहे.’

पुढे बोलताना पवार म्हणाले की, अनिल देशमुख १४ महिने तुरुंगात होते. मात्र त्यांनी मी काही केलं नाही त्यामुळे तुमच्यासोबत येणार नाही असं सांगितलं. पक्षांतर केलं म्हणजे काय केलं. भाजपच्या दावणीला जाऊन बसलेत. भाजप जे सांगले आज तेच त्यांना करावं लागतंय. आमच्या बाजूने या नाहीतर दुसऱ्या ठिकाणी पाठवू. दुसऱ्या जागेवर जाण्याच्या भीतीने आपले सहकारी त्यांच्या मांडीवर जाऊन बसले आहेत. समाजातील लोक अशा व्यक्तींना आज नाहीतर उद्या जागा दाखवतील, असं देखील पवार म्हणाले.

एखाद्या चॅनलवर त्यांच्याविषयी टीकेची बातमी दाखवली जात असले तर, लगेच त्या चॅनलच्या प्रमुखाला कॉल केला जातो. लोकशाहीचा आवाज दाबण्याचा काम सध्या सत्ताधारी करत आहेत. यांना उत्तर द्यायचं असेल तर, सोशल मीडियाची यंत्रणा तयार करणे उत्तम पर्याय आहे. सत्तेचा गैरवापर होत आहे, त्याला आवर घालण्याची ताकद तुम्हा तरुणांमध्ये आहे. हे सोशल मीडिया माध्यमातून करता येईल.

‘न्यायव्यवस्था अजून जिवंत’

‘तुम्हाला कुणी दमदाटी करत का? याची दखल पक्षाकडून घेतली जाणार, सत्ता असो की नसो, खटले भरले जातात. न्यायव्यवस्था अजून जिवंत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात लीगल टीम तयार करून, सोशल मीडियाच्या कार्यकर्त्यांना त्रास झाला तर त्याला लीगल टीम मदत करेल. अलीकडे आपल्यातील काही लोकं पक्षाबाहेर गेले आहेत. आम्ही विकासासाठी तिकडे गेलो असं त्यांच्याकडून सांगितले जाते, मात्र त्यात काही अर्थ नाही. मात्र, काही लोकांमध्ये ईडी लागली होती, त्यामुळे आपले लोक तिकडे गेलेत’, असंही पवारांनी म्हटलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, खासदार शरदचंद्रजी पवार यांनी पुणे येथे आयोजित पक्षाच्या सोशल मीडिया विभागाच्या बैठकीला मार्गदर्शन केले.शरद पवार यांनी केलेले मार्गदर्शन त्यांच्याच शब्दांत 

महाराष्ट्राच्या जिल्ह्या- जिल्ह्यातुन आलेले तुम्ही सर्व तरुण मित्र. आज सकाळपासून तुम्ही या ठिकाणी एकत्रित आहात. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं अनेक विभाग केलेत. ते विभाग तरुणांचं असेल, महिलांचं असेल, विद्यार्थ्यांचं असेल, युवतींचं असेल. शेती आणि या संबंधीचा विचार करणारा असेल. कष्टकरी कामगारांचा असेल. या सगळ्यांमध्ये सोशल मीडिया संबंधीचा विचार हा करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. आणि म्हणून आपण त्या रस्त्याने आता जायला लागलो आहे. ही आजची बैठक किंवा मेळावा ही त्या संदर्भातला आहे. लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे जे सहज मार्ग असतील, आणि त्यासाठी जी काही साधनं वापरली जात असतील त्याच्या आणि आपल्या सहकाऱ्यांचा सुसंवाद हा झाला पाहिजे. तो सुसंवाद ठेवून दोन गोष्टी दोन मार्ग त्याचे समजून घ्यायचेत. एकतर जगात काय घडतंय, देशात काय घडतंय, निवडणुकांच्या बाबतीत काय घडतंय आणि काय लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची आवश्यकता आहे. त्याचा विचार करण्याची ही साधनं आहेत.

सोशल मीडिया याच्याकडे कोणी आता दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्याच्यात दोन भाग आहेत. राज्यकर्ते सत्तेचा गैरवापर करून काही साधनांचा उपयोग करून घेतात. तुम्हाला एकच माहिती सांगू इच्छितो, मी नाव सांगत नाही पण देशातल्या एक अत्यंत महत्त्वाच्या जागेवर ज्या काही व्यक्ती आहेत त्यातल्या एका व्यक्तीचा परिसंवाद वेगळ्या पद्धतीने सत्तेचा गैरवापर केला जातो. त्यांनी केलंय काय? त्यांनी त्यांच्या कार्यालयामध्ये दोनशे टेलिव्हिजन बसवले आहेत. प्रत्येक टेलिव्हिजनला एक व्यक्तीची नेमणूक केली. आणि ज्या बातम्या असतात. ते जे टेलिव्हिजन आहेत ते हिंदीमध्ये आहेत, मराठीमध्ये आहेत, इंग्रजीमध्ये आहेत व अन्य भाषांमध्ये आहेत. आणि त्याचं न्यूज सेक्शन हा जो असेल तो बारकाईनं त्याच्यावर लक्ष ठेवून असेल. आणि एखाद्या चॅनलमध्ये सरकारबद्दल, देशाच्या प्रमुख लोकांबद्दल काही टिप्पणी कोणी केली तर लगेच त्यासंबंधीचा मेसेज एका यंत्रणेकडे दिला जातो. आणि तो मेसेज त्यांच्याकडून एका चॅनलच्या संबंधित आला की ताबडतोब शासनामधल्या एका मोठ्या व्यक्तीच्याकडून त्या चॅनलच्या यंत्रणेच्या प्रमुखाला फोन जातो. आणि तुमच्या चॅनलवर ही बातमी लिहिलेली आहे ही बातमी ताबडतोब हटवून टाका, आणि पुन्हा हे घडलं तर त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील. आज लोकशाही म्हणतो आपण, स्वातंत्र्य म्हणतो आपण, लिखाणाचं, बोलण्याचं सगळं आहे. आणि हे स्वातंत्र्य हा जो मूलभूत अधिकार आहे. जो तुमचं मत हे टेलिव्हिजन वरून कुणावर टीका करणारं गेलं तर त्या ठिकाणी सत्तेचा गैरवापर केला जातो. सोशल मीडिया हा वेगळा भाग आहे. आणि मी जे सांगतोय ते सबंध चॅनलचा वापर ज्या पद्धतीने केला जातो. आणि आज हे काम देशात मोठ्या प्रमाणावर केलं जात आहे. जे कोणी चॅनलचे मालक आहेत, त्यांच्याशी कधी कधी आम्हाला सुसंवाद करण्याची संधी मिळते. त्यावेळेला ते एकच गोष्ट सांगतात, की हे मोठ्या प्रमाणावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्फत आम्हाला दमदाटी केली जाते ते कसं थांबवता येईल तेवढे बघा. आणि म्हणून महाराष्ट्राचा नाही तर देशाचा पार्लमेंट किंवा राज्यसभा इथे जेव्हा संधी मिळते त्या वेळेला आपले लोकं हा प्रश्न कटाक्षाने मांडत असतात. आणि जर याला उत्तर द्यायचं असेल तर प्रभावी सोशल मीडिया यंत्रणा तयार करणे हे एकमेव पर्याय आहे. मला अतिशय आनंद आहे की, आज तुम्ही इतक्या मोठ्या संख्येने आणि राज्याच्या अनेक जिल्ह्यातून तुम्ही या ठिकाणी आलात. सकाळपासून काही लोकांची भाषणं ऐकली, आताही काही लोकांची भाषणे आपण ऐकली. आणि तुमची विंग ही मजबूत झाली तर माझी खात्री आहे की चुकीच्या पद्धतीने सत्तेचा गैरवापर ज्या ठिकाणी होतोय त्याला आवर घालण्याची ताकद तुमच्या मध्ये आहे आणि त्यासाठीच्या यंत्रणेचा वापर करायचाय. मला वाटतं एक गोष्ट तुम्ही केली पाहिजे आता आपण सोशल मीडिया आणि त्या बाबतीत पक्षाची काही धोरणं, काही लोकांच्या जबाबदाऱ्या याचा निकाल तर आपण देऊ. पण आज तुम्ही प्रत्येकाने हा निकाल घेता येईल का बघावं की दर महिन्याला तुम्ही ज्या ठिकाणी राहता त्या भागात तुमचे जे मित्र आहेत, तुमचे सहकारी आहेत, आणि जे सोशल मीडियात नाहीत असे नवीन दहा लोकांना दर महिन्याला तयार करणे. जर तुम्ही दहा लोकांना दर महिन्याला तयार करू शकलात तर आता तुमची या ठिकाणची उपस्थिती हे काहीतरी आठशेच्या आसपास आहे. जर दहा घेतले तर दर महिन्याला आपण आठशे वरून आठ हजारावर जाऊ. आणि आठ हजारावर गेल्यानंतर आणखी दुसऱ्या महिन्यामध्ये तुम्ही किती जाल यासंबंधीची कल्पना तुम्हाला आहे. आणि म्हणून पहिल्यांदा हा कार्यक्रम हातामध्ये घ्यायचाय. पक्षाच्या वतीने दुसरा कार्यक्रम घेतला जाईल की तुमची बैठक दर तीन महिन्यातून एकदा घेतली जाईल. आणि या तीन महिन्याच्या बैठकीमध्ये तुमच्या कामाचा आढावा, तुमची उपलब्धता याचा आढावा, कुणावर खटले झाले आहेत का? कुणाला कोण त्रास देतोय का? दमदाटी करतोय का? याबाबतची नोंद पक्षाच्या वतीने घेतली जाईल. आणि सत्ता असो अथवा नसो तुम्ही काळजी करू नका याची खबरदारी घेतली पाहिजे. कुणावर खटले भरणे आणि त्रास देणे या गोष्टी होतात, नाही असं नाही. पण त्याच्यामध्ये तातडीने लक्ष दिलं जाईल. आता जो इथे गडचिरोलीचा उल्लेख या ठिकाणी केला ती गोष्ट खरी आहे. त्या आपल्या सहकाऱ्यांना इथून गडचिरोलीला नेलं, तिचा खटला भरला. तिची जी काही काळजी घ्यायची होती ती काळजी घेतली. परिणाम असा झाला की खटला न्यायाधीशासमोर गेल्यानंतर न्यायाधीशाने खटला भरणाऱ्या लोकांवर ताशेरे ओढले. आणि काही कारण नसताना या तरुणांना तुम्ही अटक करून या ठिकाणी आणलं अश्या प्रकारचा आदेश काढला. सुदैवाने न्यायालयाची ही यंत्रणा या देशात जिवंत आहे, तिचा वापर आपल्याला करता येतो. कुणी अन्याय करत असेल, अधिकाराचा गैरवापर करत असेल त्यांना आवर घालायची ताकद या यंत्रणेमध्ये आहे. त्यासाठी आपलं लीगल सेल जो आहे तो आपण आणखी बलवान करू. त्याच्यामध्ये आणखी सहकारी आहेत. आज आशिष देशमुख आणि त्यांचे सहकारी सगळ्यांना या ठिकाणी हजर राहता आलं नाही. पण आम्ही हा विचार करतोय ती आता मुंबईत नाही तर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये लीगल सेल तयार करून ती लीगल सेल आणि सोशल मीडियाची टीम यांचा सुसंवाद करून कुठल्याही सोशल मीडियाच्या एका व्यक्तीला त्रास झाला तर ही लीगल सेल कशाचीही अपेक्षा न करता तुमच्या पाठीशी उभी राहील आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी मदत करेल.

अलीकडच्या काळामध्ये काही बदल झाले. आपल्या काही सहकाऱ्यांनी पक्षांतर केलं. त्यांचं म्हणणं असं आहे की आम्ही विकासाच्यासाठी गेलो, आणखी कशाच्यासाठी गेलो. याच्यात काय फारसा अर्थ नाही. जे कोणी लोकं आज गेले त्यातील बहुतेक लोकांच्यावर केंद्र सरकारने या ना त्या कारणाने ईडीची चौकशी सुरू केली. आणि ईडीची चौकशी चालू झाली आणि त्यानंतर आपले काही सहकारी या परिस्थितीला सामोरे जायला तयार नव्हते, काही होते. अनिल देशमुख इथे नाहीत त्यांचे चिरंजीव आहेत. माझ्या मते त्यांच्यावर खटला भरला. त्यांनाही सांगितलं होतं की तुम्ही बदल करा, तुम्ही इथून इथे या. त्यांनी सत्य सांगितलं मी कुठलीही चूक केलेली नाही, मी कुठलाही गुन्हा केलेला नाही. आणि असे असताना माझ्यावर दबाव आणून माझी वैचारिक भूमिका मी सोडावी असं तुम्हाला जर सांगायचं असेल तर तसं सांगा मी ते करणार नाही. आणि हे आपले सहकारी चौदा महिने तुरुंगात गेले. पण त्यांनी बदल केला नाही. आज सामनाचे संपादक त्यांची हीच अवस्था आहे. आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण आपण वकिलांची चांगली फौज उभी केली. आणि त्यावरून आजची न्यायपालिका चुकीच्या गोष्टींना समर्थन देत नाही. आणि त्यामुळे ते या ठिकाणी होऊ शकलं नाही. ज्यांनी पक्षांतर केलं. आज पक्षांतर केलं म्हणजे काय केलं? काही नाही आम्ही आता भाजपाच्या दावणीत जाऊन बसलो. आज कुठलाही प्रश्न आला तर त्यांना भाजपाच्या बाजूने बोलावं लागतं. भाजपाच्या बाजूने मतदान करावे लागते. त्यांना एवढंच सांगितलंय की तुमच्या ज्या काही केसेस आहेत त्याच्याबद्दल आम्ही अधिक काही करत नाही. तुम्ही बाजू बदला काही अडचण नाही. नाही बदलली तर तुमची जागा दुसरी आहे. त्यामुळे त्या दुसऱ्या जागेत तुम्हाला पाठवू. आणि त्या दुसऱ्या जागेत जाण्याच्यासाठी ज्यांची तयारी नाही त्या लोकांवर अशा प्रकारची कारवाई केली गेली. शेवटी कारवाईच्या एकंदरीत स्थितीवरून आपल्या काही सहकाऱ्यांनी रस्ता बदलला आणि आज ते भाजपाच्या बाजूला जाऊन बसले. ते सांगताना सांगतात की आम्ही राष्ट्रवादीचे आहोत. आमची वैचारिक भूमिका बदललेली नाही. पण आत जावं लागू नये म्हणून आम्ही आज हा निकाल घेतला अश्या प्रकारची भूमिका काही लोक मांडतात. याचा अर्थ असा आहे की राजकारणामध्ये, समाजकारणामध्ये सत्याची कास सोडून कुणीतरी दमदाटी देत असेल त्या रस्त्याने जायचं हा निकाल जर तुम्ही घेतला असेल तर माझी खात्री आहे की आज ना उद्या. अश्या वृत्तीला सामान्य लोक वेगळ्या ठिकाणी पाठवल्याशिवाय राहणार नाही, त्यांची अडचण झाल्याशिवाय राहणार नाही.

आज आपण अनेक प्रश्न मांडतो. तुम्ही लोकांनी ज्या काही गोष्टी मांडायचे आहेत. त्याला सातत्याने बारकाईने लक्ष असलं पाहिजे. टेलिव्हिजन बघितलं पाहिजे. आणि काय चाललंय हे बघितलं पाहिजे. आज प्रश्न काय? महागाईचा प्रश्न आहे, बेकारीचा प्रश्न आहे, गुन्हेगारीचा प्रश्न आहे, शेतकऱ्यांच्या मालाच्या किमतीचे प्रश्न आहे व राज्यातले उद्योगधंदे कुठे जातायत त्याच्यातले प्रश्न आहेत असे अनेक प्रश्न आहेत. आणि त्या प्रत्येक प्रश्नाच्या संबंधित या राज्यातल्या प्रत्येक माणसाला आस्था आणि चिंता आहे. आता साधी गोष्ट आहे गेल्या सहा महिन्यांमध्ये महाराष्ट्राचे किती कारखाने इथून गुजरातला गेले किंवा अन्य राज्यात गेले. मी काय गुजरात किंवा अन्य राज्य भारताच्या बाहेर आहेत असं म्हणत नाही. पण तुम्ही तिथे कारखाने काढायचे असेल तर अवश्य करा पण जो कारखाना येथे येणार होता, महाराष्ट्रात येणार होता आणि त्या कारखान्यांमध्ये काही तरुणांना काम करण्याची संधी मिळणार होती तो कारखाना इथून तुम्ही जर अन्य राज्यात हलवला तर त्या तरुणाची काम करण्याची संधी ही तुम्ही कमी केलेली आहे. आणि त्यामुळे अश्या प्रश्नाच्या संबंधित एक उदाहरण जर तुमच्या जिल्ह्यात घडलं, राज्यात कुठे घडले तर त्याच्यावर तुमच्या माध्यमातून प्रचंड मारा केला पाहिजे. त्याचा परिणाम असे निर्णय महाराष्ट्राच्या हिताचे निर्णय घेतले जातात ति न घेण्याची प्रवृत्ती वाढेल. शेतीमालाचे प्रश्न आहेत. आज तुम्ही वाचलं असेल की आज केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यात करण्याचा प्रयत्न केला तर ४०% ड्युटी बसवली. निर्यात करणे याचा अर्थ काय? निर्यात करण्याचा अर्थ की तो कांदा उत्पादक शेतकरी त्याला दोन पैसे अधिक जास्त मिळतात त्याला ते पैसे मिळण्याच्यासाठी देशातलं, जगातलं मार्केट हे उपलब्ध आहे. आणि त्यामुळे त्याला किंमत मिळते. ते मार्केट तुम्ही थांबवले आणि त्यासाठी जो कुणी माल बाहेर पाठवेल त्याला ४०% ड्युटी याचा अर्थ त्याच्या बाहेरच्या गिऱ्हाईक थांबवणं आणि इथं किंमती पाडणं. आणि त्या कांदा उत्पादकाच्या संसारात हात घालणं ही भूमिका आहे आणि ती आज केंद्र सरकारने केलेली आहे. आणि म्हणून अश्या अनेक पदार्थांच्यावर ज्याची निर्मिती महाराष्ट्रात होते ती महाराष्ट्रातून अन्य राज्यात पाठवली जाते, अन्य देशात पाठवली जाते. ते निर्यात थांबवणे, त्याच्यावर ड्युटी बसवणं, त्याच्यावर बंधन घालणं या सर्व गोष्टी शेती अर्थव्यवस्थेच्या विरोधी आहेत त्यातला एक उदाहरण दिसलं तर ताबडतोब तुम्ही ट्रोलिंग करा किंवा आणखी काही करा पण त्याच्यावर हल्ला केला पाहिजे. तो हल्ला एकदा झाल्याच्या नंतर निर्णय घेणाऱ्यांना सुद्धा दहा वेळा पुन्हा विचार करावा लागेल असं करायचं. आणि म्हणून त्यासाठी अश्या अनेक गोष्टी आहेत की त्याच्यावर आपलं लक्ष असलं पाहिजे आणि हे लक्ष तुम्ही जेवढं केंद्रित कराल आणि सतत जागरूक रहाल तसं सबंध राज्यातलं आणि देशातलं राजकारण, निर्णय घेण्याची पद्धत याच्यामध्ये बदल होईल याबाबत माझ्या मनामध्ये शंका नाही.

आज काहीही निर्णय घेतले जातात. आता माझ्याकडे एक पत्र आलं. आपल्या देशामध्ये काही लोक गांधींच्या विचाराने आयुष्यभर काम केलेले आहेत. आता या गांधी विचारांची जी एक समिती आहे, त्यांनी माझ्याकडे एक पत्र पाठवलं. वाराणसी उत्तर प्रदेशमध्ये की जिथून आजचे प्रधानमंत्री निवडून गेलेत. त्या वाराणसीला एक गांधीवादी संस्था होती. त्या संस्थेने एक जमीन घेतली ती जमीन त्यांनी कधी घेतली १९६० साली आणि ती जमीन कोणाकडून घेतली रेल्वे खात्याकडून घेतली. जमीन घेण्यासाठी ज्यांनी निर्णय घेतला आणि जे खरेदीखत केलं त्यावर सह्या कोणाच्या होत्या विनोबा भावे. जमीन पैसे देऊन घेतली त्या ठिकाणी गांधीवादी विचारांचा प्रसार करण्याचं छपाई करणं, त्याच्या पुस्तिका करणं, पुस्तक करणं, बैठका घेणं, क्लासेस घेणं हा कार्यक्रम केला जात होता. आत्ताचे राज्यकर्ते आल्यानंतर त्यांनी सांगितलं हे बंद करा. आणि बंद करा हे सांगितल्यानंतर ऐकलं नाही त्या वेळेला सक्तीने त्या जागेचा ताबा घेतला आणि गांधीवादी विचारांची शेकडो पुस्तकं होती ती तिथून बिल्डिंगच्या बाहेर काढली आणि बाहेर गांधींचा पुतळा आहे त्याच्यासमोर फेकून दिली उघड्यावर. आता महात्मा गांधी या देशाच्या नाही तर जगामध्ये ज्यांना मान्यता मिळाली, भारताची प्रतिष्ठा ज्यांनी वाढवली त्यांच्या विचाराच्या संदर्भात काम करणाऱ्या लोकांच्याबद्दल जेव्हा अश्याप्रकारचं वर्तन आणि या पद्धतीची भूमिका ही वाराणसीला घेतली जाते जिथून प्रधानमंत्री निवडून गेले त्याचा अर्थ सत्तेचा गैरवापर करण्यामध्ये किती कोणत्या पातळीवर आज राज्यकर्ते जातायत यासंबंधीचा विचार तुम्ही केला पाहिजे.

दुसरी एक गोष्ट आहे आपल्याकडे अलीकडे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा वाढल्यात. त्याचे दोन प्रकार झालेत. एक इंग्लिश मीडियमची शाळा राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली असते आणि दुसरी सीबीएससी तुम्हाला माहितीये ना सीबीएससी, सीबीएससीच्या शाळा महाराष्ट्रामध्ये आजकाल प्रत्येक तालुक्यात झालेले आहेत. आता या सीबीएससीचा जो काय अभ्यासक्रम आहे, त्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यासाठी एक संस्था आहे त्याचं नाव केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड Central board of secondary education ही संस्था केंद्र सरकारची आहे. आणि ही केंद्र सरकारची संस्था सगळ्या शाळांवर नियंत्रण ठेवते. नियंत्रण ठेवणे याचा अर्थ काय? तर अपेक्षा ही आहे की, अभ्यासक्रम व्यवस्थित आहे ते बघावं, त्याच्यात काय सुधारणा करायची असेल तर ते बघावं. साधारणत: नवीन पिढी देशाच्या संदर्भात आस्था ठेवणारी आणि देशाच्या सगळ्या घटकांच्यात एक सामंजस्य निर्माण करणारी ही तयार व्हावी. अश्या प्रकारचे शिक्षण हे शैक्षणिक संस्थेतून दिलं जातं. आज ही जी सीबीएससीच्या संस्था आहेत. त्यांना केंद्र सरकारने आदेश काढला की तुमच्या शिक्षण संबंधीचा जो अभ्यासक्रम आहे त्यामध्ये आणखी काही अभ्यासक्रम घ्या. तुम्हाला माहिती असेल किंवा नसेल ४७ साली आपण स्वतंत्र झालो. तुमचा जन्मही झाला नव्हता. त्या वेळेला आपण स्वतंत्र झाल्याच्यानंतर काही दिवसांनी देशाची फाळणी झाली. हिंदुस्तान आणि पाकिस्तान हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. फाळणी ज्यावेळी झाली त्यावेळेला भारतातले अनेक लोकं पाकिस्तानला गेले. आणि पाकिस्तानामधले विशेषत: हिंदू आणि अन्य घटक फार मोठ्या प्रमाणावर हिंदुस्तानमध्ये आले. आणि ते आल्याच्या नंतर त्या वेळेला दंगली झाल्या अक्षरशः हजारो माणसं मृत्युमुखी पडली. पाकिस्तानमध्ये पडली आपल्याकडे जास्त पडली. आणि फाळणीचा इतिहास हा भयानक इतिहास होता. तुम्ही इतिहास वाचाल, पुस्तक वाचाल त्या संबंधिची तर फाळणीचा इतिहास हा अत्यंत किळसदायक असा इतिहास होता. आणि नव्या पिढीच्या समोर हा इतिहास जाऊ नये ही भूमिका सतत मांडली गेली. आणि आता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्डानी एक सर्क्युलर काढलं त्या सर्क्युलर मध्ये प्रत्येक शाळेला असं कळवलंय की फाळणी झाल्याच्या नंतर मी शब्द वापरलाय पार्टिशन हॉरर रिमेंबर, पार्टिशन हॉरर रिमेंबर डे म्हणजे पार्टिशन जे झालं त्याच्यामध्ये ज्या हॉरीबल सगळ्या गोष्टी घडल्या त्याचं स्मरण करायचा दिवस हा तुमच्या शाळेमध्ये प्रदर्शन करून ते पार्टिशन कसं झालं, कसे हल्ले झाले याचं प्रदर्शन हे नव्या पिढीच्यासमोर मांडा. याचा अर्थ काय हिंदू- मुसलमान यांचा कुठे दंगा झाला तर तो आपण थांबेल कसा हे बघतो. धर्माधर्मामध्ये दंगे झाले तर त्यासाठी वेळप्रसंगी कठोर पावलं टाकतो आणि थांबवतो. उद्या वाढता कामा नये आणि हे सर्क्युलर जे आहे, हे जे दंगे झाले त्याच्यातून जर नवीन पिढीला माहिती नसेल तर ती विसरत असेल तर ती विसरू नये यासाठी ती त्यांच्या मनावर पुन्हा तुम्ही बिंबवा. याचा अर्थ समाजा- समाजामध्ये, धर्माधर्मामध्ये अंतर हे राहील कसं याची काळजी घ्या या प्रकारचं हे सर्क्युलर आहे. आता असं सर्क्युलर आलं तुम्हाला कळलं तर माझ्या मते त्यावर हल्ला केला पाहिजे. कारण हा हल्ला का करणे? आम्हाला देशामध्ये धार्मिक युद्ध नकोत, आम्हाला दंगली नकोत, आम्ही शांततेचे पुजारी आहोत, आम्ही समविचारी लोकांच्यात एकतेचे आग्रह करणारे आहोत. आणि जर सरकारी यंत्रणा असं जर करत असेल तर ते आम्हाला मंजूर नाही. आम्ही जर वेगळ्या पद्धतीने त्यावर हल्ला करतोच पण सोशल मीडियातून अशा प्रकरणावर जर हल्ला केला तर माझी खात्री आहे की, त्याचा परिणाम पुन्हा एकदा असं करावं का करू नये याचा विचार हा राज्यकर्त्यांना सुद्धा करावा लागेल. म्हणून तुम्ही जागृत राहिलं पाहिजे. रोज काय घडतंय यावर लक्ष दिलं पाहिजे. तुमच्यावर हल्ला झाल्याच्या नंतर एकावर हल्ला झाला तर तर तुमच्यातल्या पन्नास जणांनी त्याच्यावर उत्तर दिलं पाहिजे. ज्यावेळेला तुम्ही अधिक संख्येने उत्तर द्याल त्यावेळेला तुमच्यावर हल्ला करणाऱ्या शंभर टक्के थांबतील याची मला खात्री आहे.

आज भारतीय जनता पार्टी या पार्टीचा सगळा दृष्टिकोन या यंत्रणेचा वापर करणं आणि योग्य रीतीने जे चालू आहे त्याच्यावर अव्यय घालणं, त्याला उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करणे ही भूमिका घेऊन राज्य करताहेत. ही भूमिका समाजाच्या हिताची नाही, तरुण पिढीच्या भल्याची नाही, राज्याच्या भल्याची नाही आणि तर जे ते टाळायचं असेल त्याला आवर घालायचा असेल तर सोशल मीडिया हा एकमेव पर्याय आज तुमच्या पुढे आहे. त्याचा पूर्णपणे पुरेपूर उपयोग तुम्ही घ्याल अशाच प्रकारची अपेक्षा आम्ही करतो. आम्ही लोकांनी ठरवलंय. देशातील काही राज्य आम्ही एकत्र आलोय. एक नवीन संस्था आम्ही स्थापन केली, तिचं नाव इंडिया. त्या इंडियामध्ये जिथे भाजपाचे राज्य नाही अशा राज्यातल्या नेत्यांना आम्ही एकत्र केले. त्याच्यामध्ये तमिळनाडू राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आहेत, राजस्थानचे मुख्यमंत्री आहेत, झारखंडचे मुख्यमंत्री आहेत, दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत, पंजाबचे मुख्यमंत्री आहेत, पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री आहेत आणि सगळ्या नॉन बीजेपी राज्य. राष्ट्रीय पक्षांचे माझ्यायासह अध्यक्ष आहेत. यापूर्वी त्याच्या दोन बैठका आम्ही घेतल्या आणि अनेक प्रश्नांवर विचार केला. पुढची बैठक उद्याच्या तीस आणि एक तारखेला मुंबईत आहे आणि त्या बैठकीमध्ये आम्ही सोशल मीडियामध्ये सहभागी झालेल्या लोकांना देशामध्ये संरक्षण कसं देता येईल? हा विचाराचा निर्णय आम्ही घेणार आहोत. आणि माझी खात्री आहे की ज्या राज्याचे मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी येणार आहेत त्यांची मदत आम्ही घेऊ त्यांच्या त्यांच्या राज्यापासून सुरुवात करू आणि एकदा पाच सहा राज्यांमध्ये हे निर्णय घेतल्यानंतर केंद्र सरकारला आणि इतर राज्यातसुद्धा यासंबंधीचे विचार करावा लागेल त्याच्या पाठीमागचा हेतू एकच आहे की सोशल मीडिया हे जे साधन लोकशाहीतलं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्या या सगळ्या सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांपासून वाचवणं, त्यांच्या पाठीशी उभं राहणं हीच भूमिका त्याच्यामागे आहे ही मांडू ही खात्री देतो. महाराष्ट्र मध्ये राष्ट्रवादी यासंदर्भातल्या स्वतंत्र यंत्रणा आणखी बलवान करून कुठेही तुमच्यापैकी कुणावरही हल्ले झाले, कुणावरही खटले भरले कितीही काही झालं आपली यंत्रणा तुमच्या मागे उभी राहील आणि तुम्हाला मदत करेल. ही खात्री या ठिकाणी देतो आणि माझे दोन