ठाकरे गटाच्या याचिकांसाठी सुप्रीम कोर्टाची नकारघंटा!
या प्रकरणातील सुनावणी बाबत ठाकरे गटाच्या वकिलांनी मंगळवारी न्यायालयात म्हणणे मांडले
नवी दिल्ली,१ ऑगस्ट / प्रतिनिधी:- निवडणूक आयोगाविरोधात दाखल केलेली याचिका आणि आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सभापतींची निष्क्रियता या दोन प्रकरणात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही प्रकरणांची तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणातील सुनावणी बाबत ठाकरे गटाच्या वकिलांनी मंगळवारी न्यायालयात म्हणणे मांडले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी कोणतीही तारीख दिलेली नाही. त्यामुळे ही दोन्ही प्रकरणे आता किमान दोन ते चार आठवडे लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र सुनावणी होऊन बराच काळ लोटला तरी विधानसभा अध्यक्षांनी यावर कोणताही निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाने याप्रकरणी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तत्कालीन उपराष्ट्रपती नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्र ठरवलेल्या १६ आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला होता. त्यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावले यांची गटनेते व उपाध्यक्षपदी केलेली निवड चुकीची असल्याचे म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवल्यानंतर, विरोधक लवकर निर्णय घेण्याचा आग्रह करत होते. दरम्यान, राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही गटांच्या आमदारांना नोटीस बजावून १४ दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले होते. मात्र शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी मुदतवाढ मागितली होती. विधानसभा अध्यक्ष सुनावणीला उशीर करत असल्याचा दावाही ठाकरे गट करत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. मात्र यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यामुळे ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या याचिकेत अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाने शिंदे यांना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दोन्ही देण्याबाबत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी होणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
