राज्यात ७ अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापनेच्या प्रस्तावाला मान्यता – मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
जीएसटी परिषदेची ५० वी बैठक
नवी दिल्ली,११ जुलै / प्रतिनिधी:- वस्तू व सेवाकर परिषदेच्या 50 व्या बैठकीत महाराष्ट्रामध्ये 7 अपिलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्युनल) स्थापनेच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याचे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे सांगितले.
वित्त मंत्रालयाच्यावतीने आज वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची 50 वी बैठक येथील विज्ञान भवनात आयोजित करण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन होत्या. बैठकीत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थितीत होते. राज्याचे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार या परिषदेस राज्याच्यावतीने उपस्थित होते. यासह राज्याच्या वित्त सचिव शैला ए. आणि जीएसटी आयुक्त राजीव कुमार मित्तल उपस्थित होते. आज पार पडलेल्या 50व्या बैठकीत विशेष टपाल तिकीट जारी करण्यात आले.
बैठकीनंतर मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले, आज झालेल्या वस्तू व सेवाकर परिषदेच्या महत्वाच्या बैठकीत राज्यात वस्तू व सेवाकराशी निगडीत तक्रारींचा जलद निपटारा करण्यासाठी राज्यात 7 अपिलीय न्यायाधिकरण असावे, अशी राज्याची मागणी होती. आजच्या बैठकीत ही मागणी मंजुरी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
ऑनलाईन खेळ, घोड्याची शर्यत (हॉर्स रेसिंग), कॅसीनो या बाबींवर आता 28% टक्के कर आकारण्यात येणार असल्याचेही श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले. कायद्यामध्ये ऑनलाईन हा शब्द नसल्याने यासंदर्भात काही खटले न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. आता मात्र कायद्यात अतिशय स्पष्टता आणण्यात आल्यामुळे ऑनलाईन गेमिंगचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे राज्याच्या महसुलात निश्चितच भर पडेल, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी नमूद केले.
