15,000 कोटी रुपये खर्चाने प्रधानमंत्री पीव्हीटीजी विकास मिशन सुरू करण्यात येणार

नवी दिल्ली,१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी:-अर्थसंकल्पाचे फायदे देशात समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी एक शाश्वत आणि जागरुक प्रयत्न केला जात आहे. 2023-24 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प आज संसदेत साजरा करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “ आम्ही एका समृद्ध आणि समावेशक भारताचे स्वप्न पाहत आहोत जिथे विकासाची फळे सर्व भागांपर्यंत आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचतील.”

प्राधान्यक्रम 2 : शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचणे

प्रधानमंत्री पीव्हीटीजी विकास मिशन

विशेषत्वाने समस्याप्रवण आदिवासी समूहांची(PVTGs) सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री पीव्हीटीजी विकास मिशन सुरू करण्यात येईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पुढील तीन वर्षात अनुसूचित जमातींसाठी विकास कृती योजने अंतर्गत या मिशनची अंमलबजावणी करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात येतील, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

एकलव्य आदर्श निवासी शाळा

3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थी शिकत असलेल्या 740 एकलव्य आदर्श निवासी शाळांमध्ये पुढील तीन वर्षात 38,000 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचारी नियुक्त करण्यात येतील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले

आकांक्षी जिल्हे आणि तालुके कार्यक्रम

आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कृषी, जलसंपदा, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांमधील अत्यावश्यक सरकारी सेवांचे संपूर्ण वितरण करण्याच्या उद्देशाने 500 तालुक्यांना सामावून घेणारा आकांक्षी तालुका कार्यक्रम सुरू करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

पीएम आवास योजना

पीएम आवास योजनेच्या खर्चासाठीच्या तरतुदीमध्ये 66 टक्के वाढ करून तो 79,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करण्याचा प्रस्ताव आहे.

दुष्काळ प्रवण भागासाठी पाणी

कर्नाटकच्या दुष्काळ प्रवण मध्यवर्ती प्रदेशात शाश्वत सूक्ष्म सिंचन उपलब्ध करण्यासाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी  पृष्ठभागावरील टाक्या भरण्यासाठी  अप्पर भद्र प्रकल्पाला 5,300 कोटी रुपयांचे केंद्रीय सहाय्य देण्यात येणार आहे.

भारत शेअर्ड रिपोझिटरी ऑफ इन्स्क्रिप्शन्स(Bharat SHRI)

पहिल्या टप्प्यात एक लाख प्राचीन लेखांच्या डिजिटायजेशनसह डिजिटल पुराभिलेख संग्रहालयात भारत शेअर्ड रिपोझिटरी ऑफ इन्स्क्रिप्शन्स स्थापित करण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले

गरीब कैद्यांना पाठबळ

तुरुंगात असलेल्या आणि दंड किंवा जामिनाची रक्कम भरण्याची ऐपत नसलेल्या गरीब व्यक्तींना मदत करण्यासाठी,आवश्यक असलेले आर्थिक पाठबळ पुरवण्यात येईल अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.