भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात आणखी 50 बेसिस पॉइंट्सने वाढ

ग्राहकांच्या ईएमआयमध्ये वाढ , सामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडणार

• चालू आर्थिक वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादनात 7.0% दराने वाढीचा अंदाज

• प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या ग्राहकांसाठी इंटरनेट बँकिंग सुविधा सुरू करण्यात येणार
• ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्सचे नियमन प्रस्तावित रेपो दर 5.9% वर

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) चलनविषयक धोरण समितीचे निर्णय जाहीर केले. यामध्ये रेपो दरात ०.५० टक्के बेसिस पॉईंट्सची वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली. यामुळे ग्राहकांच्या ईएमआयमध्ये वाढ होणार असून, सामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात पुन्हा 50 बेसिस पॉईंटने वाढ केली आहे. सध्याची प्रतिकूल जागतिक परिस्थिती, देशांतर्गत आर्थिक व्यवहार, तसेच वाढती महागाई लक्षात घेत रिझर्व्ह बँकेने पॉलिसी रेपो दरात 50 बेस पॉईंट्सची वाढ केली आहे, त्यामुळे हा दर आता 5.40% इतका झाला आहे.

या दर वाढीमुळे स्थायी ठेव सुविधा – एसडीएफ दर 5.65% आणि किरकोळ स्थायी सुविधा – एमएसएफ दर तसेच बँक दर 6.15% इतका झाला आहे. या वाढीचे समर्थन करताना, पतधोरण समितीने, वाढीला प्रोत्साहन देतानाच महागाई आटोक्यात राखण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले.

अतिरिक्त वैशिष्ट्ये

गव्हर्नरनी खालीलप्रमाणे चार अतिरिक्त उपाययोजनाही जाहीर केल्या

1. बँकांकडून कर्ज-तोट्याच्या तरतुदीसाठी जारी करण्यात येणार्‍या अपेक्षित तोटा-आधारित दृष्टिकोनाबाबत चर्चापत्र :

बँका सध्या खर्च-तोटा पद्धतीनुसार कामकाज करतात, त्यानुसार तोट्यामुळे होणारा ताण प्रत्यक्ष  जाणवू लागल्यानंतर अनुषंगिक तरतुदी केल्या जातात. या दृष्टीकोनात बदल करण्याची आवश्यकता आहे, त्यासाठी बँकांनी संभाव्य तोट्याच्या मूल्यांकनावर आधारित तरतुदी करणे आवश्यक आहे.

2. सिक्युरिटायझेशन ऑफ स्ट्रेस्ड अॅसेट्स फ्रेमवर्क – SSAF संदर्भातील चर्चापत्र जारी केले जाईल:

सप्टेंबर 2021 मध्ये थकित कर्ज मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी सुधारित आराखडा जारी करण्यात आला होता. आता अशा मालमत्तांच्या सुरक्षिततेसाठी आराखडा सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, हा आराखडा विद्यमान तरतुदींव्यतिरिक्त अनुत्पादक मालमत्तांच्या सुरक्षिततेसाठी पर्यायी यंत्रणा प्रदान करेल.

3. ग्रामीण भागात डिजिटल बँकिंगचा विस्तार व्हावा या उद्देशाने प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना विशिष्ट निकषांचे  पालन करून ग्राहकांना इंटरनेट बँकिंगची सुविधा देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, हे निकष तर्कसंगत केले जात आहेत, सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे स्वतंत्रपणे जारी केली जातील.

4. ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्सचे नियमन:
ऑनलाइन पेमेंटचे विविध पर्याय एकत्रित करून सेवा देणारे सेवाप्रदाता मार्च 2020 पासून आर बी आय च्या नियमांच्या कक्षेत आले आहेत. हे नियम आता  ग्राहकांशी थेट समोरासमोर व्यवहार करणाऱ्या  ऑफलाइन सेवाप्रदात्यांसाठी देखील लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या उपायामुळे डेटा मानकांवर नियामक समन्वय आणि एककेंद्री अंमल अपेक्षित आहे.

वृद्धी दराचा  अंदाज  – 2022-23 साठी 7.0 %

चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी मध्यवर्ती बँकेच्या अंदाजानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेचा  वृद्धी दर 7.0 टक्के  अपेक्षित  आहे,अशी माहिती गव्हर्नर श्री. दास यांनी दिली. सर्व जोखमींचा संतुलित विचार करता वृद्धिदर  दुसर्‍या तिमाहीत 6.3  टक्के; तिसर्‍या तिमाहीत 4.6 टक्के; आणि चौथ्या तिमाहीत 4.6 टक्के इतका राहील.

2023-24 च्या पहिल्या तिमाहीत सकल वृद्धी दर  7.2 टक्के राहील असा अंदाज आहे.

सध्याच्या आव्हानात्मक जागतिक परिस्थितीत, भारतातील आर्थिक घडामोडी स्थिर राहतील, असं गव्हर्नर श्री दास यांनी सांगितलं. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा (जीडीपी) दर अपेक्षेपेक्षा कमी असला तरी इतर मोठ्या जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये तो कदाचित सर्वोच्च आहे,” असे ते म्हणाले.

चलनवाढ

देशात चलन फुगवट्याच्या दरात जुलै  महिन्यातील 6.7 टक्के वरून ऑगस्ट महिन्यात 7.0  इतकी वाढ झाली. असे गव्हर्नर म्हणाले. देशांतर्गत चालनफुगवट्यावर जागतिक भूराजकीय घडामोडींचा प्रभाव पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रमुख व्याज दर आणि तरलतेच्या निकषांवर  काळजीपूर्वक मूल्यांकन करून  त्याआधारे उपाययोजना करण्यासाठी  महागाई वाढीच्या गतीशीलतेशी सुसंगत पतधोरण आढावा सादर करणे आवश्यक आहे. हा आढावा अधिक दक्ष आणि  लवचिक असला पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.