पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 9 वर्षात  प्रतिसादक्षम सरकार सिद्ध झाले असून त्यामुळे लोकांचीही मानसिकता बदलली आहे : वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन

कोविड काळात सरकारने केलेल्या जीएसटी, कालबाह्य कायदे रद्द करणे, नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता, महिला सशक्तीकरण, स्टार्ट अप्स, आणि इतर सुधारणांचा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केला उल्लेख

नवी दिल्ली,२७ मे / प्रतिनिधी:- केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट मंत्री, निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली, आज नवी दिल्लीत विज्ञान भवनाच्या मुख्य सभागृहात,  केंद्र सरकारची नऊ वर्षे या विषयावर राष्ट्रीय परिषदेचा समारोप झाला. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या हस्ते आज सकाळी या परिषदेचे उद्घाटन झाले. त्यानंतर विविध संकल्पनांवर आधारित तीन सत्रे झाली, ज्यात, विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी आपली मते मांडली आणि उपस्थित युवकांशी संवादही साधला. 

समारोप सत्राला केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन, माहिती प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा आणि प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी उपस्थित होते.

मुख्य अतिथि आणि इतर सहभागी मान्यवरांचे स्वागत करतांना, अनुराग ठाकूर यांनी, गेल्या दशकभरात, भारताची प्रतिमा कशी आमूलाग्र बदलली आहे, हे अधोरेखित केले.

सक्षम नेतृत्व आणि सरकारच्या चांगल्या धोरणात्मक निर्णयांमुळेच तरुणांमध्ये आज त्यांच्या भविष्याबद्दलची धारणा सुधारली आहे. नऊ वर्षांपूर्वी देशासमोर असलेली आव्हाने त्यांनी सर्वांच्या लक्षात आणून दिली. “तेव्हा मंद पणे  वाटचाल करणारी भारताची अर्थव्यवस्था आता   सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आली आहे, तसेच ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेला मागे टाकून जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे”,  असे ते  पुढे म्हणाले.

कोविड 19 महामारीच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वापरलेल्या ‘जान है तो जहान हैं’ आणि ‘जान भी जहान भी’ या उक्ती प्रमाणे, केंद्र सरकारने या महामारीचा सामना केला, याची अनुराग ठाकूर यांनी आठवण करून दिली. “वैज्ञानिक  कोविडची लस विकसित करत होते, त्यांनी एकच नव्हे तर दोन लसी शोधल्या आणि 220 कोटी कोविड लसी लोकांना मोफत देण्यात आल्या,” ठाकूर यांनी अधोरेखित केले.

केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या, खासकरून कोविड 19 महामारीच्या काळात केलेल्या, प्रयत्नांबद्दल बोलताना,  ठाकूर यांनी 80 कोटी लोकांना मोफत अन्न धान्य पुरविण्यात आल्याचा आणि यासाठी सरकारने जवळपास 4 लाख कोटी रुपये खर्च केले याचा देखील उल्लेख केला. तसेच, उद्योगांपुढे उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आपत्कालीन पत हमी योजना, यासारख्या योजना आणल्या. यामुळे उद्योग टिकलेच त्याचबरोबर  आता वाढत देखील आहेत. स्टार्ट अप व्यवस्थेला चालना देण्याचे  केंद्र सरकारचे प्रयत्न त्यांनी अधोरेखित केले, ज्यामुळे आज देशात 1 लाख स्टार्ट अप्स आणि त्यातील 100 युनिकॉर्न, यासह भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्ट अप व्यवस्था म्हणून अभिमानाने उभा आहे, असेही ठाकूर म्हणाले.

अनुराग ठाकूर यांनी गेल्या नऊ वर्षातील सरकारच्या विक्रमी कामगिरीवर प्रकाश टाकला आणि नमूद केले की या सरकारने डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे पारदर्शकता आणि जबाबदारीची भावना सुनिश्चित केली, 3.5 कोटी लाभार्थ्यांना पक्की घरेही दिली आहेत. त्याशिवाय, उज्ज्वला योजना, एलईडी बल्ब, वीजपुरवठा, रस्ते बांधणी अशा योजनांचाही त्यांनी उल्लेख केला. पंतप्रधान गतिशक्ती आराखडा, देशाला पायाभूत सुविधा देत असून त्याद्वारे देशाची ‘गती’ आणि ‘प्रगती’ सुनिश्चित करत आहे, असे ठाकूर म्हणाले.

गेल्या नऊ वर्षांत क्रीडा क्षेत्रासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद 864 कोटी रूपयांवरून 2700 कोटी रूपये अशी तिपटीहून अधिक केल्याची माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली. आत्तापर्यंत खेलो इंडिया, युथ गेम्स, विद्यापीठ स्पर्धा आणि हिवाळी स्पर्धांमध्ये सुमारे 15 हजार खेळाडू सहभागी झाले आहेत. यंदाच्या खेलो इंडिया स्पर्धेत 25 हून अधिक राष्ट्रीय विक्रम झाले त्यातील 21  विक्रम भारताच्या कन्यांनी केले, असे त्यांनी सांगितले.

जग भारताकडे आशेने बघत आहे आणि सरकारच्या प्रयत्नांमुळे भारत 2047 पूर्वी विकसित होण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असल्याचे त्यांनी भाषणाचा समारोप करताना सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याण या माध्यमातून सरकारचा हेतू विषद करून केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. पंतप्रधानांनी त्यांच्या कठोर परिश्रमाने लोकांचा विश्वास कमावला आहे हे त्यांच्या लोकप्रियतेतून दिसून येते आणि लोकांची मानसिकता देखील बदलली आहे, असे त्या म्हणाल्या.

पंतप्रधानांशी झालेल्या चर्चेचे मुद्दे त्यांनी सांगितले. “कोविडच्या नावाखाली कोणताही नवीन कर लागू करू नये असा सल्ला त्यांनी दिला होता आणि त्यामुळे सरकारने लसींपासून अन्नधान्य  वितरणापर्यंत कोणतेही शुल्क आकारले नाही. इतकेच नाही तर कोविड-19 महामारीनंतरही कर वाढवले गेले नाहीत.”, असे त्यांनी नमूद केले.

“जेव्हा नेतृत्व सर्व भागधारकांसोबत त्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी काम करते तेव्हा हे बदल घडतात. भारत हा एक अतिशय विशाल  देश आहे आणि अनेक स्तरावरून आणि पातळ्यांवरून निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू असते.”, असेही त्या म्हणाल्या.