’सर्वोच्च’ ताशेरे :पण शिंदे -फडणवीस सरकार वाचले
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, सभापतींकडून चूक- सर्वोच्च न्यायालय
सत्तासंघर्षाचा निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने
उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळे त्यांचे सरकार पुनःस्थापण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
नवी दिल्ली, ११ मे/प्रतिनिधीः शिवसेनेत पडलेल्या फुटीशी संबंधित विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळात विश्वासदर्शक ठरावाला तोंड न देताच राजीनामा दिल्यामुळे त्यांच्या सरकारच्या पुनःस्थापनेचा आदेश दिला जाऊ शकत नाही. ठाकरे यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिल्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना भाजपच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करण्यास राज्यपालांनी निमंत्रित करणे योग्य होते, असेही न्यायालयाने म्हटले.
“श्री. ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचे टाळले असते त्यांच्या सरकारला पुनःस्थापन करण्याचा आदेश देण्याचा विचार केला जाऊ शकला असता”, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्वेच्छेने दिलेला राजीनामा आम्ही रद्द करू शकत नाही, अशी न्यायालयाची भूमिका आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा सदस्य असलेल्या या खंडपीठने म्हटले की, महाविकास आघाडी सरकारला विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणारा राज्यपालांचा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने सूचवलेल्याची प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्याचा सभापतींचा आधीचा आदेश चूक होता. खंडपीठने नाबाम रिबिया प्रकरणातील निवाडा मोठ्या खंडपीठकडे सोपवण्याचाही निर्णय घेतला. या खंडपीठने १४ फेब्रुवारी, २०२३ पासून या विषयावर सुनावणी सुरू केली होती. १६ मार्च रोजी निर्णय राखून ठेवला. खंडपीठासमोर करण्यात आलेल्या सगळ्या युक्तिवादांचा सार असा-
गोगावलेंची नियुक्ती अवैध
————————–
एकनाथ शिंदे गटाचा पाठिंबा असलेले नितीन गोगावले यांना शिवसेना पक्षाचे प्रतोद (व्हीप) म्हणून नियुक्त करण्याचा सभापतींचा निर्णय अवैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
“विधिमंडळ पक्षात दोन गट निर्माण होत आहेत याची जाणीव सभापतींना ३ जुलै, २०२२ रोजी ते नव्या प्रतोदची नियुक्ती करीत होते तेव्हा होती, असे खंडपीठचे निरीक्षण आहे. खंडपीठने म्हटले
——————-
“राजकीय पक्षाने अधिकार दिलेला प्रतोद कोण श्री. प्रभू की श्री. गोगावले हे ओळखण्याचा प्रयत्न सभापतींनी केला नाही. राजकीय पक्षाने नियुक्त केलेल्यालाच प्रतोद म्हणून सभापतींनी मान्यता द्यायची असते.”
खंडपीठने नमूद केले की, “कोणताही गट किंवा बाजू अपात्रतेच्या कार्यवाहीत संरक्षणासाठी आम्हीच मूळ पक्ष बनलो आहोत असा युक्तिवाद करू शकत नाही. फूटीचे समर्थन दहाव्या अनुसूचित उपलब्ध नाही आणि जे काही समर्थन करायचे आहे ते दहाव्या अनुसूचित असलेच पाहिजे.”
राज्यपालांचे वर्तन
घटनेनुसार नव्हते
सभापती आणि सरकार जर अविश्वास प्रस्ताव कपटाने करत असतील तर राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावत असतील तर ते न्याय असेल. तथापि, श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला लिहिले तेव्हा विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नव्हते.
“विरोधी पक्षांनी कोणताही अविश्वास प्रस्ताव मांडला नव्हता. सरकारकडे बहुमताबद्दल संशय घ्यावा, असे कोणतेही वस्तुनिष्ठ साहित्य नव्हते. राज्यपालांनी ज्या ठरावावर विश्वास ठेवला त्यात सरकारचा पाठिंबा आमदारांना काढून घ्यायचा आहे, असे सूचित झाले नव्हते. आमदारांना सरकारमधून बाहेर पडायचे आहे, असे थोडावेळ मान्यही केले तरी ते फक्त एक गट होते.”
पक्षातील अंतर्गत वाद मिटवण्यासाठी सभागृहातील बहुमताच्या चाचणीचा उपयोग केला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून खंडपीठने म्हटले की, “राजकीय आखाड्यात राज्यपालांनी उतरून पक्षांतर्गत किंवा पक्षाबाहेरील वादात भूमिका पार पाडावी असे अधिकार ना घटना देते ना कायद्याने त्यांना अधिकार दिले आहेत.”
“राज्यपालांनी ज्या कोणत्या कम्युनिकेशन्सवर विश्वास ठेवला त्यातील एकातूनही असंतुष्ट आमदारांना सरकारचा पाठिंबा काढून घ्यायचा आहे, असे सूचित झाले नव्हते. उद्धव ठाकरे यांनी बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा गमावला आहे या शिवसेनेच्या आमदारांच्या एका गटाने केलेल्या ठरावावर राज्यपालांनी विश्वास ठेवण्याची चूक केली. आमदारांनी स्वतःच्या सुरक्षेबद्दल व्यक्त केलेल्या चिंतेचा सरकारच्या पाठिंब्याशी काहीही संबंध नव्हता. राज्यपालांनी ही चिंता विचारात घेणे अप्रस्तुत होते. राज्यपालांनी पत्रावर विश्वास ठेवायला नको होता. ठाकरे यांनी पाठिंबा गमावला हे त्यातून सूचित होत नव्हते. श्री. फडणवीस आणि सात आमदार अविश्वास प्रस्ताव मांडू शकले असते. तसे करण्यास कशाचाही अडथळा नव्हता.”
ठाकरे सरकारला पुनः स्थापन करू शकत नाही
राज्यपाल आणि सभापतींचे चुकले हे मान्य करूनही उद्धव ठाकरे गटाने जैसे थे स्थिती (सरकारची पुर्नस्थापना) देण्याची केलेली विनंती मान्य करता येत नाही, असे खंडपीठने म्हटले. ठाकरे यांनी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करता स्वेच्छेने राजीनामा दिल्यामुळे ठाकरे सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना भाजपच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करण्यास निमंत्रित करणे खंडपीठाने न्यायोचित ठरवले.
नाबाम रेबिया निवाडा मोठ्या खंडपीठाकडे
——————–
सर्वोच्च न्यायालयाने नाबाम रेबिया निवाडा मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. खालील मुद्यांचा अभ्यास मोठ्या खंडपीठने करणे गरजेचे आहे.
“सभापतीला पदावरून दूर करण्यासाठीचा प्रस्ताव मांडण्याचा हेतू असलेली नोटीस जारी झाल्यास घटनेच्या अनुसूची दहा अंतर्गत अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास प्रतिबंध येतो का?” नाबाम रेबिया हा विषय सध्याच्या कार्यवाहीत कटाक्षाने उपस्थित झालेला नाही,” असेही न्यायालय म्हणाले.
पार्श्वभूमी
—————
अनेक मुद्यांवर ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या सदस्यांनी केलेल्या याचिकांचा एक संच केला गेला. पहिल्या याचिकेत जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी तत्कालीन उपसभापतींनी बंडखोरांना दिलेल्या नोटिशींना आव्हान दिले होते. कथित पक्षांतर केल्याबद्दल घटनेचे कलम १० अंतर्गत उपसभापतींनी नोटिसा दिल्या होत्या. नंतर ठाकरे गटाने महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे, भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देणे, नव्या सभापतींची निवड इत्यादी निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केल्या.
दि. २१ फेब्रुवारीपासून खंडपीठने सुनावणी सुरू केली. वरिष्ठ वकील कपिल सिबल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने युक्तिवाद केले तर वकील नीरज किशन कौल, हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांनी एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडली. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.
न्यायालयासमोरील प्रश्न
—————–
ऑगस्ट, २०२२ मध्ये तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठने हा विषय घटनापीठाकडे सोपवला.
१) सभापतींना पदावरून हटवण्याची नोटीस ही त्यांना भारतीय घटनेची अनुसूची १० अंतर्गत अपात्रतेची कार्यवाही सुरू ठेवण्यास प्रतिबंध करते का? न्यायालयाने ही बाब नाबाम रेबिया प्रकरणात योग्य ठरवली होती.
२) सभापतींनी काहीही निर्णय घेतलेला नसताना न्यायालय सदस्याला अपात्र मानू शकते का?
२) सदस्यांवरील अपात्रतेच्या याचिका निर्णयासाठी प्रलंबित असताना सभागृहातील कार्यवाहीचा दर्जा काय समजायचा?
४) अनुसूची १० अंतर्गत सदस्याला अपात्र ठरवल्याचा निर्णय सभापतींनी घेतला व तो तक्रार दिली त्या दिवसापासून अमलात असेल तर अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असताना झालेल्या कार्यवाहीची स्थिती काय?
५) विधिमंडळ पक्षाचा सभागृहातील नेता आणि प्रतोद (व्हीप) निश्चित करण्याचे सभापतींच्या अधिकाराचे क्षेत्र किती?
६) पक्षांतर्गत प्रश्न हे न्यायालयीन परीक्षणाच्या कक्षेत येतात का?
७) सरकार स्थापन करण्यासाठी एखाद्याला निमंत्रित करण्याचे राज्यपालांचे अधिकार आणि तेच अधिकार न्यायालयीन परीक्षणासाठी असू शकतात?
८) पक्षात एकतर्फी फूट न पडण्यासाठी भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराचे क्षेत्र किती.
घटनापीठासमोरील सुनावणी
——————–
नाबाम रेबिया (२०१६) प्रकरणाच्या निवाड्यात घालून दिलेल्या अधिवचनाचा (डिक्टम) फेरविचार करण्यासाठी विषय व्यापक सदस्यांच्या खंडपीठाकडे सोपवावा असा मुद्दा उद्धव ठाकरे यांच्या बाजुने प्रारंभीच उपस्थित केला होता. सभापतींना पदावरून दूर करण्याची नोटीस प्रलंबित असताना ते अपात्रेच्या नोटिसा जारी करू शकत नाहीत, असे त्या डिक्टममध्ये म्हटले होते. या मुद्यावर खंडपीठने तीन दिवस युक्तिवाद ऐकले. दि. १७ फेब्रुवारी रोजी खंडपीठने हा प्रारंभीचा मुद्दा विषयाच्या महत्वाच्या मुद्यांसह विचारात घ्यायचे ठरवले. त्याचदिवशी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना मूळ (ऑफिशियल) शिवसेना म्हणून मान्यता दिल्याचा आदेश जारी केला.
दि. २१ फेब्रुवारी रोजी खंडपीठने सुनावणीस सुरुवात केली.
उद्धव ठाकरे गटाने केलेले युक्तिवाद
१) ठाकरे गटाने असा युक्तिवाद केला की, नवे सरकार निवडले गेले आहे ते न्यायालयाने २७ आणि २९ जून रोजी दिलेल्या आदेशानंतर. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जून रोजी काढलेल्या आदेशाने शिंदे यांना अपात्रतेच्या नोटिसांवर आपले म्हणणे सादर करण्यास वेळ वाढवून तात्पुरता दिलासा दिला होता. राज्यपालांनी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यास दिलेला आदेश २९ जून रोजी न्यायालयाने योग्य ठरवला. न्यायालयाच्या आदेशात सुरुवातीला झालेली चूक ही नंतरच्या सगळ्या गोष्टींत दिसते, असे सांगून ठाकरे गटाने २७ जून, २०२२ रोजी जी स्थिती होती ती पुन्हा बहाल करण्याची म्हणजे पक्ष हे त्यांच्या मूळ स्थितीला जातील विनंती केली.
२) पक्षात फूट पडल्याचे गृहीत धरण्यात आले.
. शिंदे गटाने कधीही पक्षात दुफळी अस्तित्वात असल्याचा युक्तिवाद केला नाही तरीही निवडणूक आयोगाने पक्षात फूट असल्याचे मान्य केले. याशिवाय अनुसूची दहाने बचावासाठी फुटीला मान्यता दिली नाही. अपात्रतेविरोधात एकच बचाव आहे तो म्हणजे दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे. अनुसूची १० तील तीन क्रमांकाचा परिच्छेद (यात फूट हा बचाव मान्य करण्यात आला आहे) वगळण्यात आला आणि संसदेने घटनेतून काही वगळले तर त्या वगळण्याच्या कृतीच्या हेतुला पूर्ण पाठिंबा दिला जातो. शिंदे गटाला विधिमंडळात बहुमत आहे की नाही ही दुय्यम बाब होती, असा युकितवाद करण्यात आला होता.
३) न्यायालय जर एकनाथ शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देत असेल तर त्यामुळे कोणतेही सरकार पाडण्याचा प्रघातच पडून जाईल व पक्षांतरेही होऊ लागतील. घाऊक पक्षांतरामुळे सरकार अस्थिर न होण्याचा उद्देश ५२ व्या दुरुस्तीमागे होता. परंतु, सध्याच्या प्रकरणात नेमके तेच घडले आहे.
४) ठाकरे गटाने नव्याने निवडलेल्या सभापतींना आक्षेप घेतला. उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळ पक्ष नेता आणि प्रतोदची केलेली नियुक्ती या सभापतींनी बदलून टाकली होती. अशा नियुक्त्या करणे हे पक्षाच्या प्रमुखाचे काम आहे, सभापतींचे नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. अशा नियुक्त्या करून सभापतींनी उघडपणे पूर्वग्रह दाखवला आहे. या परिस्थितीत सभापतींच्या घटनात्मक अधिकारांवर कोणताच विश्वास राहू शकत नाही.
५) शिंदे गटात गेलेल्या ४० आमदारांना दहाव्या अनुसूचीत कोणतेच संरक्षण नाही. विधानसभेचे सदस्य त्यांचा स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून काम करू शकणार नाहीत. याशिवाय एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःच्या कृतीतून सभागृहाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडून दिले होते.
६) राजकीय पक्षाच्या बंडखोर आमदारांच्या कृत्यांना मान्यता देण्याचे आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात राजकीय पक्ष म्हणून कोण प्रतिनिधित्व करील हे ठरवण्याचे अधिकार कायद्याने राज्यपालांना दिलेले नाहीत.
एकनाथ शिंदे गटाकडून युक्तिवाद
——————–
१) एकनाथ शिंदे गटाने ज्या क्षणाला मंत्रिमंडळाचा पाठिंबा काढला गेला त्याचवेळी राज्यपालांकडे सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्याचा एकमेव पर्याय असतो, असे म्हटले. बहुसंख्य आमदारांनी राज्यपालांना मंत्रिमंडळाने बहुमत गमावल्याचे पत्र लिहिले होते व यामुळे बहुमत सिद्ध करण्यास राज्यपालांनी सांगितल्यास त्यात काही चूक नाही.
२) शिंदे गट हाच मूळ शिवसेना असल्याचे या गटाचे म्हणणे असून पक्षात फूट पडलेली नाही आणि निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना म्हणून त्याला मान्यता दिली होती, असे युक्तिवाद होते.
३) राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यात काही फरक नाही, असे सांगून शिंदे गटाने असा युक्तिवाद केला की, विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्षाचे अधिकार असतात. आम्ही नवा राजकीय पक्ष आहोत असा कधी दावा केला नाही परंतु, एक गट म्हणून राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करीत आहोत.
शिंदे गटाने आणखी युक्तिवाद केला विषय हा राजकारणाच्या प्रांतात मोडतो न्यायालयांच्या नाही. सभापती दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अधिकाराचा वापर करीत असताना कोणता गट हा मूळ राजकीय पक्ष आहे या विषयात सभापती जाऊ शकणार नाहीत कारण त्यावर निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यायचा आहे. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता दिलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी बाजुने घटनात्मक अधिकाऱांचा संपूर्ण घटनात्मक यंत्रणेला वळसा घालण्यासाठी आणि अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांच्या प्रार्थना मान्य करून संपूर्णपणे राजकीय वर्तुळात मर्यांदांचे उल्लंघन करण्यासारखेच आहे.
५) उद्धव ठाकरे यांनी कधीही सभागृहात बहुमताच्या चाचणीला तोंड दिलेले नाही आणि तशी चाचणी व्हायच्या आधीच राजीनामा दिलेला आहे त्यामुळे विद्यमान सरकार अस्तित्वात आले नसते. ते आले ते न्यायालयाच्या आदेशांनी हा ठाकरे यांचा युक्तिवाद या प्रकरणात लागू होत नाही. याशिवाय सभापती किंवा राज्यपाल यांच्याकडे बहुमत निश्चित करण्याच्या गणिताचे काम सोपवलेले नव्हते तर विश्वासदर्शक चाचणी करून घ्या हे सांगण्याचे काम राज्यपालांकडे दिले गेले होते. या परिस्थितीत सभागृहात विश्वासदर्शक चाचणी व्हायच्या आधीच ठाकरे यांनी राजीनामा दिला.
६) पक्षांतर्गत असंतोष हा घटनात्मक योजना व लोकशाहीचा घटक असल्यामुळे त्याच्याकडे अवैध म्हणून बघितले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
राज्यपालांनी केलेले युक्तिवाद
राज्यपालांनी प्राथमिक युक्तिवाद केला तो हा की, राज्यपालांना जे वस्तुनिष्ठ साहित्य दिले गेले त्यावरून सभागृहात बहुमत सिद्ध करून दाखवा असे सांगणे हे आमचे कर्तव्यच होते. राज्यपालांकडे जे साहित्य दिले गेले त्यात शिंदे गटाच्या ३४ आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व मान्य असल्याचा मांडलेला प्रस्ताव, उद्धव ठाकरे गटाने हिंसक धमक्या आम्हाला दिल्याचे ४७ आमदारांनी दिलेले पत्र आणि विरोधी पक्ष नेत्याने दिलेले पत्राचा समावेश होता. सभागृहाचा पाठिंबा सरकारला आहे हे बघण्याची घटनात्मक जबाबदारी राज्यपालांची आहे. विश्वास गमावल्यानंतर सरकार चालवणे हे पाप असून या पापात राज्यपाल एक बाजू म्हणून सहभागी होऊ शकत नाही.
असाही युक्तिवाद करण्यात आला की, सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावाची चाचणी झाली असती किंवा अविश्वास ठराव मांडला गेला असता निष्कर्ष एकच निघाला असता.
