ग्रामीण भागातील युवकांना त्यांच्या हक्काच्या योजना पोहोचविण्यासाठी कटिबद्ध-नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील

नांदेड,२७ मार्च  / प्रतिनिधी :- मराठा समाज आर्थिक बाबतीत सक्षम व्हावा यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्यावतीने राज्याच्या ग्रामीण भागांपर्यंत योजना पोहोचविण्याचे ध्येय महामंडळाने बाळगले आहे. मराठा तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या दृष्टीने नवनवीन उद्योग उभारणीसाठी बँकानीही अधिक सकारात्मक दृष्टीकोन बाळगण्याची नितांत गरज असल्याचे प्रतिपादन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी केले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते आज बोलत होते. यावेळी खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत व सर्व बँकाचे अधिकारी, प्रतिनिधी व महासंघाचे प्रतिनिधी आदीची उपस्थिती होती.

मराठा समाज आर्थिक बाबतीत सक्षम होण्यासाठी शासनाने अनेक सर्व समावेशक योजना जाहीर केल्या आहेत. वैयक्तीक कर्ज योजनेची मर्यादा 10 लाख रुपयावरुन आता 15 लाख रुपयांवर करण्यात आली आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महामंडळाच्या योजना ग्रामीण भागांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचाव्यात यासाठी जिल्ह्यात समन्वयकाची संख्या वाढविली आहे. हे समन्वयक कर्ज योजनेच्या प्रस्तावासाठी लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन व सहकार्य करतील. जिल्ह्यात मंजूर प्रकरणांपैकी प्रत्यक्षात बँकानी कर्ज दिलेल्या प्रकरणाची संख्या ही अत्यंत कमी आहे. याबाबत प्रत्येक बँकानी गंभीरतेने विचार केला पाहिजे. लाभार्थ्यांकडून प्रस्ताव सादर करताना जर काही त्रुटी राहिल्या असतील तर अशी प्रकरणे सरळ नाकारण्यापेक्षा त्या त्रुटी दूर कशा करता येतील याबाबत मार्गदर्शनही केले पाहिजे असे महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकर बँकाची आढावा बैठक – खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर

नांदेड जिल्ह्याचा विस्तार मोठा आहे. ग्रामीण भागातील असंख्य युवक स्वंयरोजगारासाठी चाचपडत आहेत. दुसऱ्या बाजूला शासनाने दूरदृष्टी ठेवून युवकांना स्वयंरोजगारासाठी अनेक योजना देवू केल्या आहेत. यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास मंडळाची निर्मिती करुन त्याद्वारे असंख्य प्रकरणे मंजुरही केली आहेत असे असताना केवळ बँकाच्या उदासीनतेमुळे युवकांना दिलेले हक्क व त्यांचे मंजूर केलेले लाभ जर मिळत नसतील तर याबाबत कठोर पावले उचलण्याशिवाय पर्याय नाही असे खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी स्पष्ट केले. याचबरोबर बँकाच्या पातळीवर जर खऱ्याच काही अडचणी असतील तर त्या सोडविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करु. जिल्ह्यातील युवकांना स्वयंरोजगाराच्या कक्षेत आणण्यासाठी लवकरच केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व बँकाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावू असे सुतोवाच ही त्यांनी केले.