सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा देऊनही राहुल गांधींच्या वर्तनात फरक नाही
मानहानी खटल्यात शिक्षा सुनावताना न्यायालयाचे भाष्य
नवी दिल्ली, २४ मार्च/प्रतिनिधी : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना सूरतमधील न्यायालयाने गुरुवारी मानहानीच्या खटल्यात दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. ही शिक्षा न्यायालयाने ३० दिवसांसाठी स्थगित केली आहे म्हणजे राहुल गांधी निर्णयाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देऊ शकतील.
राहुल गांधी वर्ष २०१९ मध्ये कर्नाटकमधील एका प्रचारसभेत गांधी म्हणाले होते की, सगळ्या चोरींची आडनावे मोदी का असतात, मग ते ललित मोदी असतील किंवा नीरव मोदी किंवा नरेंद्र मोदी. न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात म्हटले की, संसद सदस्यांच्या वक्तव्यांचा खोलवर परिणाम होत असतो तो या गुन्ह्याला आणखी गंभीर बनवतो.
न्यायालयाने काय काय म्हटले निवाड्यात?
- आरोपीला सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिला होता तरी त्यांच्या वागण्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल झाल्याचा पुरावा नाही.
- आरोपी एक संसद सदस्य म्हणजे लोकांचे प्रतिनिधी आहेत. संसद सदस्याच्या बोलण्याचा समाजाच्या मोठ्या वर्गावर खोलवर परिणाम होत असल्यामुळे हा गुन्हा आणखी मोठा होतो.
- जर दोषीला कमी शिक्षा दिली तर त्याचा चुकीचा संदेश जाईल. मानहानी कायद्याचा उद्देश्य पूर्ण होणार नाही व लोकांबद्दल वाकडेतिकडे बोलणे सोपे होऊन जाईल.
शिक्षा सुनावली जात असताना राहुल गांधी तेथे हजर होते. त्यांना भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९९ आणि ५०० अंतर्गत दोषी ठरवले गेले. दोन्ही कलमे ही मानहानी आणि त्याच्याशी संबंधित शिक्षेशी संबंधित आहेत. या कलमांखाली जास्तीतजास्त दोन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.
विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा मिळालेल्या व्यक्तिला ‘दोषसिद्धीच्या तारखेपासून अपात्र घोषित केले जाईल. याशिवाय शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर सहा वर्षे ती व्यक्ती निवडणूक लढवू शकत नाही.
दरम्यान, काँग्रेसने आम्ही सूरत न्यायालयाच्या निवाड्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ असे म्हटले. राहुल गांधी यांनी केलेल्या वक्तव्याला आक्षेप घेत भाजपचे सूरतचे (पश्चिम) आमदार पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्यावर फौजदारी मानहानीचा गुन्हा दाखल केला होता.
