अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील रिक्त पदे पदोन्नतीने भरणार – महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई,२ मार्च  /प्रतिनिधी :-राज्यातील अपर जिल्हाधिकारी व उप जिल्हाधिकारी संवर्गाची सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करून या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

राज्यातील उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील रिक्त जागावर पदोन्नतीस विलंब होत असल्याप्रकरणी सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे-पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, विविध न्याय प्राधिकरणात यासंदर्भात खटले दाखल असल्याने या कार्यवाहीसाठी विलंब होत होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार कालमर्यादेत अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गाची ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करून रिक्त पदे पदोन्नतीने भरण्यात येतील.

तसेच, ज्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी अथवा कारवाई सुरू असल्यास त्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील, अमोल मिटकरी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

पदोन्नतीनंतरची रिक्त ८०० पदे कधी भरणार-विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी उपस्थित केला सवाल

मुंबई – ज्येष्ठता यादी दरवर्षी १ जानेवारीला प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना राज्यातील उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत आहे.
गेले १७ वर्षे उलटली तरी ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली नसल्याकडे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
सेवा ज्येष्ठतेची यादी कधी प्रसिद्ध केली जाईल? तसेच पदोन्नतीनंतरची ८०० रिक्त पदे कधी भरली जाईल असा सवाल विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला.
गेले २२ वर्षे एकाच पदावर अधिकारी हे कार्यरत असल्यामुळे कामात उत्साह व ताकद कमी होत असल्याची बाब दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.

जात पडताळणी समिती, अपर जिल्हाधिकारी यासारखी महत्त्वाची पदे रिक्त राहतात. वरिष्ठ श्रेणीतील पदोन्नती न झाल्यामुळे कनिष्ठ श्रेणी जसे नायब तहसीलदार, तहसीलदार व इतर अधिकारी हे पदोन्नती पासून वंचीत आहेत. पदोन्नतीला दिरंगाई होत असल्यामुळे २० ते २२ वर्षे अधिकारी एकाच पदावर काम करत असल्याने अनेकांचा कामाचा उत्साह व ताकद कमी होत चालली असून यावर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे असल्याचे दानवे म्हणाले.
यापूर्वी विविध न्यायालयाने पदोन्नती व सरळ सेवा या दोन्ही समितीच्या अधिकाऱ्यांचे प्रमाण निश्चित करून दरवर्षी ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करा, असे आदेश २००८ साली दिले असतानाही मागील १४ वर्षांत कार्यवाही का करण्यात आली नाही असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.

त्यावर उत्तर देताना संबंधित विभागाचे मंत्री म्हणाले की, औरंगाबाद खंडपीठाकडे याबाबत विविध याचिका प्रलंबित आहेत. येत्या २३ मार्चला याबाबत अंतिम सुनावणी होईल. सरकार याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडेल.यावर सभापती यांनी राज्य शासनाने कालमर्यादा जाहीर करण्याची सूचना केली असता, पुढच्या ३ महिन्यांत यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही शासनाकडून देण्यात आली.