तारीख पे तारीख : महापालिका निवडणुकांचा तिढा कायम

पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची सुनावणी लांबणीवर

नवी दिल्ली,१८ जानेवारी / प्रतिनिधी:- सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील सुनावणी आता फेवृवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पार पडणार आहे. राज्यातील महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य या निकालावर अवलंबून आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ही सुनावणी सातत्याने लांबणीवर जात आहे. या प्रकरणातील याआधीच निर्णय हा गेल्या वर्षी २८ जुलैला आला होता. या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला परवानगी देण्यात आली होती. पण, त्यानंतर ९२ नगरपरिषदांचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित होता.

महाराष्ट्रामध्ये सत्तानंतर झाल्यापासून म्हणजेच ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी निवडणुका आणि प्रभाग रचना यासंदर्भातील नवा अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्यानंतर हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेला. मे महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. पण, त्यानंतर राज्यामध्ये शिंदे- फडणवीस सरकार आले आणि त्यांनी वॉर्ड रचना पुन्हा नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. या निर्णयाला महाविकास आघाडीने जोरदार विरोध केला होता.

गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा सातत्यानं पुढे ढकलण्यात येत आहेत. ९२ नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल ९२ नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या ९२ नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मग केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणे हे अन्यायकारी ठरेल. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मुभा दिली तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आले नव्हते, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे.