वाहन निर्मिती आणि ड्रोन उद्योगासाठी 26058 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन

दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणांमुळे रोजगार, विकास, स्पर्धा आणि ग्राहक हिताला चालना

पीएलआय योजनेमुळे इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीला मोठी चालना मिळणार

7.6 लाखाहून अधिक व्यक्तींसाठी अतिरिक्त रोजगार निर्मितीसाठी होणार मदत

नवी दिल्ली, १५ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :-

‘आत्मनिर्भर भारत’ साकारण्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल  टाकत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने वाहन उद्योग आणि ड्रोन उद्योगासाठी 26,058 कोटी रुपये खर्चाच्या, पीआयएल म्हणजेच उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. वाहन उद्योगासाठीच्या पीआयएल योजनेमुळे, उच्च मूल्य ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान वाहने आणि उत्पादने यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. उच्च तंत्रज्ञान, अधिक प्रभावी आणि हरित ऑटोमोटिव्ह उत्पादनाचे नवे युग यामुळे सुरु होणार आहे. 

वाहन निर्मिती  आणि ड्रोन उद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना ही 2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या 13 क्षेत्रासाठीच्या 1.97 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या पीआयएल योजनेचा भाग  आहे. 13 क्षेत्रासाठीच्या पीआयएल योजनांच्या घोषणेमुळे भारतात पाच वर्षात 37.5 लाख कोटी रुपयांचे किमान  अतिरिक्त उत्पादन आणि याच काळात सुमारे 1 कोटी अतिरिक्त रोजगाराची निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. भारतात प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान उत्पादन निर्मितीत किंमतीच्या दृष्टीकोनातून असमर्थतेवर मात करण्याच्या दृष्टीकोनातून वाहन क्षेत्रासाठीची पीआयएल योजना साकारण्यात आली आहे.प्रोत्साहन आराखड्यामुळे प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान उत्पादनाच्या स्वदेशी जागतिक पुरवठा साखळीकरिता नवी गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योगाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. वाहन आणि आणि वाहनांचे सुटे भाग  निर्मिती उद्योगासाठीच्या पीआयएल योजनेमुळे  पाच वर्षाच्या कालावधीत 42,500 कोटी रुपयांहुन  अधिक नवी गुंतवणूक आणि  2.3 लाख कोटी रुपयांहुन  अधिक मूल्याचे  वृद्धीशील उत्पादन त्याचबरोबर  7.5 लाखाहुन  अधिक रोजगार संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय जागतिक वाहन व्यापारात भारताचा वाटाही यामुळे वाढणार आहे.  

वाहन क्षेत्रासाठीची उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना विद्यमान वाहन निर्मिती  कंपन्या आणि जे सध्या वाहन किंवा वाहन घटक उत्पादन व्यवसायात नाहीत त्या नवीन गुंतवणूकदारांसाठी खुली आहे. चॅम्पियन ओईएम  प्रोत्साहन योजना आणि घटक चॅम्पियन प्रोत्साहन योजना,हे या योजनेचे दोन घटक आहेत. चॅम्पियन ओईएम प्रोत्साहन योजना ही ‘विक्री मूल्य संलग्न ‘ योजना  बॅटरीवर आधारित  इलेक्ट्रिक वाहने आणि सर्व प्रकारच्या हायड्रोजन इंधन सेल वाहनांना  लागू आहे. घटक चॅम्पियन प्रोत्साहन योजना ही पण एक ‘विक्री मूल्य संलग्न’ योजना आहे, जी वाहनांच्या अत्याधुनिक ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान घटकांसह , कंप्लीटली नॉक्ड डाउन (सीकेडी)/सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी) संच, दुचाकी, तीनचाकी, प्रवासी वाहने, व्यावसायिक वाहने आणि ट्रॅक्टर इत्यादींना लागू आहे.

वाहन क्षेत्रासाठीची ही उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना अत्याधुनिक केमिस्ट्री सेल (एसीसी)  (₹ 18,100 कोटी) आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाचे जलद अनुकूलन (एफएएमइ ) (₹ 10,000 कोटी)  यासाठी आधीच सुरू केलेल्या  उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेसह ,भारतातील पारंपरिक जीवाष्म इंधनांवर आधारित वाहन परिवहन  प्रणालीच्या स्थानी  पर्यावरणाच्या दृष्टीने स्वच्छ, शाश्वत , अत्याधुनिक आणि अधिक कार्यक्षम इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही ) आधारित प्रणालीवर वाहन  वाहतूक व्यवस्था आणण्यासाठी सक्षम करेल.

ड्रोन आणि ड्रोन घटक उद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना  या क्रांतिकारी तंत्रज्ञानाच्या धोरणात्मक, सामरिक  आणि कार्यान्वयन वापसाठी उपयुक्त आहे. स्पष्ट महसूल उद्दिष्टांसह ड्रोनसाठी उत्पादन विशेष उत्पादन संलग्न  प्रोत्साहन योजना आणि  देशांतर्गत  मूल्यवर्धन यावर लक्ष केंद्रित करणे ही क्षमता बांधणी आणि भारताच्या विकासाच्या धोरणाचे प्रमुख चालक तयार करण्याची गुरुकिल्ली आहे. ड्रोन्ससाठीची उत्पादनसंलग्न  प्रोत्साहन योजना तीन वर्षांमध्ये 5,000कोटी रुपयांहून अधिक नवी गुंतवणूक आणेल तसेच 1,500 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचे वाढीव उत्पादन करण्याबरोबरच 10 हजार अतिरिक्त रोजगार निर्माण करेल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार क्षेत्रातील महत्त्वाच्या सुधारणांना दिली मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज दूरसंचार क्षेत्रातील अनेक संरचनात्मक आणि प्रक्रियाविषयक सुधारणांना मंजुरी दिली. या नव्या सुधारणा दूरसंचार क्षेत्रातील रोजगार संधींचे संरक्षण तसेच निर्मिती करतील, या क्षेत्रात निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन देतील, ग्राहक हिताचे रक्षण करतील, रोखतेचा अंतर्भाव करतील, गुंतवणुकीला चालना देतील आणि दूरसंचार सेवा पुरवठादारांवरील नियामकीय ताण कमी करतील अशी अपेक्षा आहे.

कोविड-19 संबंधीच्या आव्हानांचा सामना करताना डाटाचा वापर, ऑनलाईन शिक्षण, घरातून ऑफिसचे काम करणे, समाज माध्यमांचा वापर करून व्यक्तिगत संपर्क, आभासी बैठका इत्यादींच्या बाबतीत  दूरसंचार क्षेत्राने दाखविलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर ब्रॉडबॅंड आणि दूरसंचार क्षेत्राच्या संपर्काचा प्रसार करण्यासाठी आणि त्याची पोहोच अधिक वाढविण्यासाठी या नव्या सुधारणा अधिक प्रेरक ठरतील. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे, अधिक सशक्त दूरसंचार क्षेत्राची उभारणी करण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला मजबुती मिळाली आहे. स्पर्धा आणि ग्राहकांचा निर्णय, समावेशक विकासासाठी अंत्योदय आणि दुर्लक्षित भागाला मुख्य प्रवाहात आणण्यामुळे आणि त्यांना सार्वत्रिक ब्रॉडबॅंड सेवेशी जोडून दिल्यामुळे दूरसंचार सेवेपासून वंचित राहिलेले लोक देखील या सेवेचा लाभ घेऊ शकतील. या पॅकेजमुळे 4जी सेवेत वाढ होईल, या क्षेत्रात रोख  भांडवली गुंतवणूक होईल  आणि 5जी सेवेमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करेल अशी अपेक्षा आहे.

नऊ संरचनात्मक सुधारणा आणि पाच प्रक्रियासंबंधी सुधारणा तसेच दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना मदत करण्यासाठीच्या उपाययोजना खाली दिल्या आहेत:

संरचनात्मक सुधारणा

  1. समायोजित सकल महसुलाचे सुसूत्रीकरण: संभाव्य पातळीवरील बिगर-दूरसंचार महसूल  समायोजित सकल महसुलाच्या व्याख्येतून वगळण्यात येईल.
  2. बँक हमी सुसूत्रित केल्या जातील: परवाना शुल्क आणि इतर तत्सम शुल्कांसाठी बँक हमीच्या अटींमध्ये मोठी (80%) कपात. देशातील विविध परवाना क्षेत्र विभागांतील बहुविध बँक हमींसाठी कोणतीही विशेष अट नाही. त्याऐवजी, एकच बँक हमी पुरेशी असेल.
  3. व्याज दरांचे सुसूत्रीकरण/ दंड रद्द केला: 1 ऑक्टोबर 2021 पासून परवाना शुल्क/ स्पेक्ट्रम वापर शुल्क यांच्या विलंबित भरण्यावर भारतीय स्टेट बँकेचे एमसीएलआर अधिक 4% ऐवजी  एमसीएलआर अधिक 2% व्याज भरावे लागेल. हे व्याज मासिक चक्रवाढ  तत्वाऐवजी वार्षिक चक्रवाढ दराने मोजले जाईल. तसेच दंड आणि दंडावरचे व्याज रद्द करण्यात आले आहे.
  4. यापुढे होणाऱ्या लिलाव प्रक्रियांमध्ये हप्त्याचा भरणा सुरक्षित करण्यासाठी कोणतीही बँक हमी आवश्यक असणार नाही. आता हे क्षेत्र अधिक परिपक्व झाले असून गेल्या काळातील बँक हमी मागण्याची पद्धत आता गरजेची राहिलेली नाही.
  5. स्पेक्ट्रमचा कालखंड: भविष्यातील लिलावांमध्ये, स्पेक्ट्रमचा कालखंड 20 वर्षांवरून वाढवून 30 वर्षे करण्यात आला आहे.
  6. भविष्यात होणाऱ्या लिलावांमध्ये स्पेक्ट्रम ताब्यात घेतल्याच्या 10 वर्षांनंतर तो परत करण्यास परवानगी.
  7. स्पेक्ट्रमच्या भविष्यातील लिलावांमध्ये जे स्पेक्ट्रम विकत घेतील त्यांना स्पेक्ट्रम वापर शुल्क भरावे लागणार नाही.
  8. भागीदारीत स्पेक्ट्रमचा वापर करण्याला प्रोत्साहन – भागीदारीतील स्पेक्ट्रमवर असलेले 0.5% स्पेक्ट्रम वापर शुल्क रद्द
  9. गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, स्वयंचलित मार्गाने दूरसंचार क्षेत्रात 100% थेट परदेशी गुंतवणुक करण्याला मान्यता

प्रक्रियाकृत सुधारणा

  1. लिलावांचे वेळापत्रक निश्चित- स्पेक्ट्रम लिलाव प्रक्रिया दरवेळी सामान्यपणे प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत घेतली जाईल. 
  2. उद्योगपूरक वातावरण निर्मितीला प्रोत्साहन -1953 च्या सीमाशुल्क अधिसूचनेनुसार, वायरलेस उपकरणांसाठी परवाना मिळवण्याची किचकट प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी आता स्वयं साक्षांकित प्रतिज्ञापत्र देखील चालणार आहे.
  3. जाणून घ्या आपल्या ग्राहकांना (KYC) सुधारणा: एप आधारित स्वयं के वाय सी प्रक्रियेला मंजूरी देण्यात आली आहे. ई -के वाय सी च्या दरात  सुधारणा करुन ते केवळ एक रुपया, असे नाममात्र करण्यात आले आहेत. आता ग्राहकांना प्रीपेड वरुन पोस्टपेड वर जाण्यासाठी, किंवा उलट प्रक्रियेसाठीही नव्याने के वाय सी फॉर्म भरुन द्यावा लागणार नाही.
  4. ग्राहक हस्तांतरण फॉर्मची (CAF) कागदोपत्री प्रक्रिया आता डिजिटल स्वरूपात होईल.आधीच्या कागदपत्रांचा  डिजिटल संग्रह केला जाईल, त्यामुळे देशभरातील विविध दूरसंचार कार्यालयांच्या गोदामांमध्ये पडून असलेले 300-400 कोटी  CAF ची गरज लागणार नाही. तसेच, या CAF कागदपत्रांच्या गोदामांचे लेखापरीक्षणही आवश्यक असणार नाही. 
  5. टेलिकॉम टॉवरसाठी, रेडियो फ्रिक्वेन्सीविषयी स्थायी सल्लागार समितीच्या मंजूरीच्या नियमात शिथिलता आणली गेली आहे.यासाठीही  स्वयंसाक्षांकित तत्वावरील डेटा पोर्टलवर भरता येईल, दूरसंचार विभाग तो स्वीकारेल. इतर संस्था ( जसे की नागरी हवाई वाहतूक) दूरसंचार विभागाच्या पोर्टलसही जोडल्या जातील.

दूरसंचार सेवा कंपन्याना असलेल्या रोख रकमेच्या गरजेविषयक समस्यांवर उपाययोजना:

यास्तही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्व दूरसंचार कंपन्यांसाठी खालील गोष्टींना मंजूरी दिली आहे.

  1. समायोजित सकल महसूलविषयीच्या निकालामुळे, जी वार्षिक प्रलंबित देयके निर्माण झाली आहेत, ती भरण्यासाठीचा कालावधी चार वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. मात्र, हे करतांना, या देयकांवरील, एनपीव्ही-नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू संरक्षित करण्यात आली आहे. 
  2. आधीच्या लिलावप्रक्रियेत (2021 ची लिलावप्रक्रिया वगळता) खरेदी केलेल्या स्पेक्ट्रमची प्रलंबित रक्कम भरण्याचा कालावधी देखील चार वर्षे पुढे ढकलण्यात आला आहे. मात्र, या संबंधित लिलावांसोबतच्या व्याजदरांनुसार, एनपीव्ही संरक्षित करण्यात आला आहे.
  3. ही देयके भरण्याचा कालावधी पुढे ढकलल्यामुळे, त्यावरील व्याजाची वाढीव रक्कम सर्व दूरसंचार कंपन्यांना, इक्विटीच्या माध्यमातून भरण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
  4. ही देय रक्कम, पुढे ढकललेला कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ही प्रलंबित रक्कम, इक्विटीच्या स्वरूपात भरण्याचा पर्याय सरकारकडून देण्यात आला असून, त्याविषयीची मार्गदर्शक तत्वे, वित्त मंत्रालयाकडून लवकरच निश्चित केली जातील. 

वरील सर्व गोष्टी, सर्व दूरसंचार सेवा कंपन्यांसाठी लागू असतील. यातून, त्यांच्याकडे रोख रकमेचा तुटवडा जाणवण्याच्या समस्येवर उपाय करता येईल.तसेच दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित विविध बँकांनाही  या  निर्णयांचा लाभ होईल.