शिवसेना कुणाची?उद्धव ठाकरेंचे पक्षप्रमुख पद बेकायदेशीर!-शिंदे गटाचा निवडणूक आयोगात युक्तिवाद
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयासह निवडणूक आयोगातही शिवसेना कुणाची यावर शिंदे विरूद्ध ठाकरे गट असा सामना रंगला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील राज्यातील सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. तर निवडणूक आयोगात आज झालेल्या वाद आणि युक्तिवादात एक महत्त्वाचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेचे सगळे अधिकार उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःकडे घेतले आणि शिवसेना पक्षप्रमुख पद तयार केले. हे पदच बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला.
सादिक अली प्रकरणाचा दाखला देत शिवसेना पक्षावर आमचा दावा असल्याचे शिंदे गटाचे वकील अॅड. मनिंदर सिंह यांनी केला. तर, सुप्रीम कोर्टाचा सत्ता संघर्ष प्रकरणी निकाल येईपर्यंत आयोगाने कोणतीही सुनावणी घेऊ नये असा युक्तिवाद शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी केला. निवडणूक आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी कायद्याचा कीस पाडला.
शिवसेनेची घटना ही बाळासाहेब ठाकरे यांनी तयार केली होती. बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना शिवसेना कार्याध्यक्ष हे पद उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले होते. मात्र बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर घटनाबाह्य पद्धतीने शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद तयार केले. २०१८ मध्ये कुणालाही कल्पना न देता गुप्तपणे बदल केले. त्यामुळे त्यांचे पदच बेकायदेशीर आहे असा युक्तिवाद आम्ही केला आहे. संख्यात्मक पाठबळ आमच्याकडे आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख या पदाला आमचा विरोध नाही. मात्र त्यांनी जे बदल या पदावर बसल्यावर केले त्या सगळ्यावर आमचा आक्षेप आहे, असेही महेश जेठमलानी यांनी म्हटले आहे. आम्हीच खरी शिवसेना आहोत कारण आमच्याकडे राज्यसभेत आणि लोकसभेत बहुमत आहे. जे निवडून आले आहेत त्या बळावरच पक्ष नाव आणि चिन्हाचा निर्णय घ्यावा, असेही शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले.
शिंदे गटाकडे सध्या १२ खासदार, ४० आमदार आहेत. संघटनात्मक प्रतिनिधींपैकी ७११, स्थानिक स्वराज संस्थेतील २०४६ प्रतिनिधी आणि चार लाखांच्या पुढे प्राथमिक सदस्य असल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. तर ठाकरे गटाकडून २२ लाख २४ हजार ९५० प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत. तर शिंदे गटाकडूनही चार लाख ५१ हजार १२७ इतकी प्रतिज्ञापत्र गोळा करण्यात आली असून ती देखील आयोगासमोर सादर करण्यात आलेली आहेत. शिंदे गटाने दावा केला आहे की, आमच्याकडे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे आम्ही निकषांची पुर्तता करत आहोत.
दरम्यान, हा सगळा लोकशाहीला काळीमा फासण्याचा प्रकार आहे. मात्र निवडणूक आयोग असो की न्यायालय असो, ते आमची बाजू पूर्ण ऐकतील. कारण पक्षाने तिकिट दिल्यानंतरच संबंधित व्यक्ती आमदार किंवा खासदार होत असते असं वक्तव्य अनिल देसाई यांनी केलं. आम्ही प्रतिज्ञापत्रं दिली आहेत. लोकसभा आणि विधानसभेत ज्यांचं बहुमत आहे त्यावरच निर्णय घ्यावा असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला आहे. भारतातली लोकशाही धोक्यात आल्याचं हे लक्षण आहे असंही अनिल देसाईंनी म्हटलं आहे.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मागणी केली की, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सूर आहे, तोपर्यंत निवडणूक आयोगामध्ये सुनावणी ठेऊ नये. तसेच, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असेही ते म्हणाले. जर निवडणूक आयोगाकडून कुठल्याही प्रकारचा युक्तीवाद केला जाणार असेल, तर तो युक्तीवाद हा प्राथमिक आहे की अंतिम आहे ते स्पष्ट करावे, अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद खोडून काढत शिंदे गटाचे वकील जेठमलानी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटामध्ये गेलेल्या ४० आमदार आणि १३ खासदारांना अपात्र ठरवण्यात आलेलं नाही. यामुळे केंद्रीय आयोगाने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
