राज्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• गुन्ह्यातील दोषसिद्धतेचे प्रमाण आज ६० टक्के
• नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना ६१९५ कोटी
• परकीय थेट गुंतवणुकीत वर्षअखेर महाराष्ट्र अव्वल

नागपूर ,३० डिसेंबर/ प्रतिनिधी :-कापसाची खरेदी हमी भावापेक्षा कमी होत असेल तर शासन त्यात मध्यस्थी करून आवश्यकता पडल्यास अधिकची केंद्रे तयार करेल. कुठल्याही परिस्थितीत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत 259 अन्वये मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या उत्तरात दिली.

विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे, प्रवीण दरेकर, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, ॲड. अनिल परब, आमश्या पाडवी, सचिन अहिर, अमोल मिटकरी, प्रसाद लाड, सुधीर तांबे, अभिजित वंजारी, राजेश राठोड, महादेव जानकर, चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रज्ञा सातव, नरेंद्र दराडे यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस पुढे म्हणाले, राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ गुंतवणूक समितीच्या दोन बैठका घेतल्या असून या माध्यमातून 95 हजार कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात  रोजगार निर्मिती होणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मागील पाच महिन्यात 6195 कोटी रूपये दिले आहे. याव्यतिरिक्त कर्जमाफीपोटी 2400 कोटी प्रोत्साहन भत्ता आणि भूविकास बँकेच्या कर्जमाफीसाठी 964 कोटी रूपये देण्यात आले. असे एकूण 9559 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना विविध योजनाच्या माध्यमातून देण्यात आले. त्याचबरोबर एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा  दुप्पट पैसे शेतकऱ्यांना यावेळी देण्यात आले असून हे देशात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात झाले आहे. येत्या काळात शेतकऱ्यांना अधिकची मदत मिळणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

पीक विमा कंपन्याची नफेखोरी रोखण्यासाठी  प्रयत्न करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या प्रयत्नामुळे पीक विमाचे 3496 कोटी शेतकऱ्यांना मिळाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. महापुरुषांचा अवमान कोणीही करू नये, तो निषेधार्ह आहे. महापुरूषाच्या अवमानाबाबत एक समिती नेमण्यात येणार आहे. ही समिती आढावा घेऊन अवमान प्रकरणी कशी कारवाई करता येईल याबाबत अहवाल सदर करेल. कायदा व सुव्यवस्थेबाबत सांगताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, गुन्हेगारांवर चाप बसला पाहिजे. राज्यात दोषसिद्धतेचे प्रमाण आज 60 टक्के आहे. दोषसिद्धीचा दर वाढविण्यासाठी राज्य सरकार काम करत आहे. सेक्सटॉर्शन आणि अवैध धंद्या संदर्भात गुन्हे, रॅकेटला चाप बसावा, यासाठी कायद्यात काही कलमे घालण्याचा राज्य शासन विचार करत असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

सायबर गुन्ह्यांला आळा घालण्यासाठी अतिशय चांगले पाऊल सरकारने उचलले असून यासाठी सर्वोत्तम सायबर क्राईम् फ्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येणार आहे. सेक्सटॉर्शनचे गुन्हे वाढत आहेत. या रॅकेटला आळा बसावा म्हणून कायद्यात काही कठोर तरतुदी करण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे असेही त्यांनी सांगितले. विविध प्रकारचे गुन्हे रोखण्यासाठी, त्याचा उलगडा करण्यासाठी ऑपरेशन ब्लॅक फेस, ऑपरेशन मुस्कान यावर विशेष भर देण्यात येत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

अनुसूचित जाती व जमातीवरील अत्याचारासंदर्भातील गुन्ह्यांचा तपास 100 टक्के होत असला तर या गुन्ह्यांतील दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी पावले उचलली जातील. त्याचबरोबर राज्यात अवैध दारू, शस्त्रे आणि अमली पदार्थ विरोधी मोहिमेत 4000 कोटीचे अंमली पदार्थ जप्त केले असल्याने पोलिसांचे अभिनंदन करून केंद्र सरकारने या विरोधात राष्ट्रीय पातळीवर मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेत विविध राज्यांनी सहभाग घेतला असून त्यात महाराष्ट्र पुढे राहील, असा विश्वासही श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

आनंदाचा शिधा 96 टक्के लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. 7 कोटी लोकांपर्यत 15 दिवसात शिधा पोहोचवायचा होता. या योजनेचे लोकांनी स्वागतच केले आहे. पुढच्या वर्षीपासून पीक नुकसानीची संपूर्ण पाहणी उपग्रह आधारित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तक्रारीला जागा राहणार नाही. एक हजार रूपयांपेक्षा कमी मदत कुणाला मिळणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात धान्य ऐवजी थेट हस्तांतरणा ने मदत करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. समृद्धी महामार्गाच्या सुरक्षेसाठी सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या महामार्गावर जुनी वाहने, जुने टायर असलेली वाहने फार भरधाव चालवू नका, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी  यावेळी केले.