नागपुरात येताच उद्धव ठाकरेंनी केली मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
नागपूर ,२० डिसेंबर/ प्रतिनिधी :-शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे नागपूरमध्ये दाखल झाले. यानंतर त्यांनी आज सकाळी महाविकास आघाडीच्या झालेल्या बैठकीमध्ये सहभाग घेतला. आज झालेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये नागपूरमधील एनआयटी भूखंड प्रकरणावरून प्रचंड गदारोळ झाला. तर, विरोधकांनी सभात्यागदेखील केला. यावरून उद्धव ठाकरे यांनीदेखील भूमिका मांडली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले, “चोरी कोणीही केली, तरी ती चोरीच असते. या आरोपांनंतरही मुख्यमंत्री पदावर कायम आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात हस्तक्षेत होऊ शकतो.” अशी टीका केली.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “नागपूर न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश हा गंभीर आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे हा जुना विषय इतका सोपा असेल तर इतकी वर्ष न्यायालयात का होता? स्थगिती का देण्यात आली आहे?” असा सवाल त्यांनी केला. पुढे ते म्हणाले की, “स्थगिती देताना न्यायप्रविष्ट विषय असताना सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप केल्याचे सांगितले. याला आमचा विरोध आहे, कारण ज्या खात्याचा निर्णय आहे त्या खात्याचे मंत्री आता मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे सरकारकडून बाजू मांडली जाणार असेल तर त्यामध्ये हस्तक्षेप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.”
ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निकालाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, “ग्रामपंचायत निवडणुकीचे वातावरण वेगळे असते. काही ठिकाणी स्थानिक आघाड्या असतात, तर काही ठिकाणी गावकरी एकत्र येऊन निवडणुका लढवतात. त्यामुळे हे कोणत्याही एका पक्षाचे यश, अपयश नाही. या निवडणुकांमध्ये पहिला, दुसरा, तिसरा क्रमांक असे काही नसते. आपला पक्ष पहिला, तुमचा पक्ष दुसरा असे म्हणणे बालिशपणा आहे,”
बोलू दिले जात नसल्याचा आरोप करत विरोधकांचा सभात्याग
नागपूरमध्ये आज हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस गाजला तो एनआयटी भूखंड प्रकरणावरून. विरोधकांनी यावर आक्रमक भूमिका घेतली. विरोधकांनी ‘अधिवेशनात आम्हाला बोलू दिले जात नाही,’ असा आरोप करत त्यांनी दुपारी सभात्याग केला. त्याआधी हे सर्व आरोप झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आरोप फेटाळून लावले. “कोणत्याही गैरमार्गाने एनआयटीला भूखंड दिला नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले. या मुद्यावर सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाल्याने सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब झाले.
अधिवेशनाचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर नेते अंबादास दानवे यांनी एन आय टी भूखंड वाटपाचा मुद्दा उपस्थित केला.नागपूर सुधार प्रन्यासमधील ८३ कोटी रुपयांचे भूखंड अवघ्या २ कोटी रुपयांना बिल्डरला वाटल्याबद्दल न्यायालयाने न्यायप्रशासनातील कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ठेवला.नागपूरमधील भूखंड वाटप प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायप्रशासनातील कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवला, त्यामुळे या प्रकरणाचा पूर्ण निकाल लागेपर्यंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. या प्रकरणावरून त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मात्र, त्यानंतर सरकारने या मुद्द्यावर प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर चर्चा केली जाईल, असे सांगत टाळाटाळ करण्यात आली. यामुळे विरोधी पक्ष आक्रमक झाल्यामुळे सभागृहात गदारोळ झाला. या गदारोळानंतर उपसभापतींनी कामकाज १० मिनिटे तहकूब झाली. पुन्हा कामकाज सुरु झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना विरोधी पक्ष दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला. ते आपले बाजू मांडताना गदारोळ झाला आणि दुसऱ्यांदा कामकाज तहकूब झाले.
नेमकं प्रकरण काय?
एप्रिल २०२१मध्ये महाविकास आघाडीने एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री असताना ५ एकर सरकारी जमीन १६ जणांना अत्यंत कमी दरात भाडेतत्वावर दिली होती. ही जमीन झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरे बांधण्यासाठी होती पण ती काही खासगी विकासकांना देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केले होते. या जमिनीचा मलिकी हक्क हा नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट म्हणजेच एनआयटीकडे आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाने हे प्रकरण अधिकाऱ्यांना यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, राज्य सरकारलाही याबाबत सरकारला उत्तर सादर करण्यास सांगितले.नागपूरमधील झोपडपट्टीधारकांच्या आवास योजनेसाठी भूखंड ताब्यात घेण्यात आले होते. जे १६ जणांना भाडेतत्त्वावर दिले असल्याचे निदर्शनास आले. हे भूखंड तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांच्या आदेशानुसार वाटप केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
