मुखपट्टीबाबत खटले निकाली काढण्यासाठी समिती

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

मुंबई : जानेवारी 2021पासून सुरू झालेली कोरोनाची साथ आणि त्या पृष्ठभूमीवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांच्या प्रामुख्याने मुखपट्टी नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल खटले निकाली काढण्यासाठी शहर आणि जिल्हापातळीवर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात याबाबत नुकतीच माहिती देण्यात आली.

खासदार-आमदारांविरोधातील खटले उच्च न्यायालयाच्या परवानगीनेच निकाली काढले जातील, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. कोरोना निर्बंध अस्तित्वात नसल्यने मुखपट्टी न वापरणार्‍यांवर दाखल गुन्ह्यांचे काय करणार? हे स्पष्ट करण्याचा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला होता. त्यावर हे खटले निकाली काढण्याची शिफारस करणारी शहर आणि जिल्हाधिकारी पातळीवरील त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती सरकारतर्फे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाला देण्यात आली.
यासंबंधी शासन निर्णयाची प्रतही सादर करण्यात आली. शासननिर्णयानुसार, कोरोना नियम मोडल्याप्रकरणी खटल्यांचा तपशील समितीसमोर ठेवला जाईल. आढावा घेऊन समिती त्याबाबत सरकारी वकिलांमार्फत न्यायालयाला शिफारस करेल. शहर पातळीवर उपायुक्त, तर जिल्हा पातळीवर उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत असेल.

कोणते खटले निकाली निघणार?
कोरोना काळात आघाडीवर असणारे सरकारी नोकरदार, आरोग्य कर्मचारी यांच्यावरील हल्ल्याचा समावेश नसलेले खटले, 50 हजार रुपयांहून कमी रकमेच्या खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेले खटले निकाली काढण्याबाबत समितीने विचार करावा, असे सरकारने शासन निर्णयात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे प्रकरणातील आरोपी एकापेक्षा अधिक असल्यास आणि त्यांच्याकडून नुकसानभरपाई वसूल केली जाणार असल्यास ती सगळ्या आरोपींकडून समप्रमाणात वसूल करावी, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.