केंद्र सरकारच्या सातत्यपूर्ण देखरेखीमुळे आणि धोरणात्मक निर्णयांमुळे देशात डाळी आणि कांद्याचे भाव स्थिरावले

सध्या भारताकडे विविध डाळींचा 43.82 लाख टन अतिरिक्त साठा

नवी दिल्ली ,२० ऑक्टोबर/प्रतिनिधी :- केंद्र सरकारच्या सातत्यपूर्ण देखरेखीमुळे आणि धोरणात्मक निर्णयांमुळे देशात डाळी आणि कांद्याचे भाव स्थिरावले आहेत. केंद्र सरकार आयातदार, संशोधन संस्था, व्यापारी संघटना इत्यादींशी वारंवार संवाद साधून जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, आयात, निर्यात आणि उपलब्धतेवर बारकाईने लक्ष ठेवते, असे ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी आज नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले.

• केंद्र सरकार जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनाबरोबरच आयात, निर्यात आणि उपलब्धतेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
• केंद्राने 1.00  लाख टन आयात तूर आणि 50,000 टन आयात उडदाची खरेदी सुरू केली आहे.
• 31.03.2023 पर्यंत तूर आणि उडदाची आयात ‘मुक्त श्रेणी’ अंतर्गत ठेवण्यात आली आहे.
• 27.07.2021 पासून मसुरीवरील मूळ आयात शुल्क शून्यावर आणण्यात आले आहे. आणि 13.02.2022 पासून 30.09.2022 पर्यंत शून्य असलेला कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर 31.03.2023 पर्यंत ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आला आहे.
• केंद्र सरकारने रब्बी 2022 कापणीच्या हंगामात 2.50 लाख मेट्रिक टन कांद्याचा अतिरिक्त साठा तयार केला आहे.

अतिरिक्त साठा वाढवण्यासाठी सरकारने 1.00 लाख टन आयात केलेल्या तूर आणि 50,000  टन आयात केलेल्या उडदाची खरेदी सुरू केली आहे. सध्या भारताकडे PSF आणि PSS अंतर्गत विविध डाळींचा 43.82 लाख टन अतिरिक्त साठा उपलब्ध आहे. या उपलब्ध साठ्यामधून, विविध कल्याणकारी योजनांतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे वितरणासाठी 8 रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दराने राज्यांना चणे वाटप केले जात आहे.

डाळींची देशांतर्गत गरज भागवण्याच्या दृष्टीने, डाळींची निर्यात, सुविहीत आणि सुलभतेने व्हावी यासाठी, 31 मार्च 2023 पर्यंत, तूर आणि उडीद डाळींची आयात “मुक्त श्रेणीमध्ये” ठेवण्यात आली आहे.  मसूरच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास, 27 जुलै 2021 पासून तिचे आयातशुल्क शून्य करण्यात आले आहे. तसेच, 13 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत, मसूर डाळीवरचा कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर रद्द करण्यात आला होता, त्याची मुदत 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने रब्बी 2022 च्या पेरणी काळात, कांद्याचा 2.50 लाख मेट्रिक टन साठा राखीव म्हणून ठेवला आहे, जेणेकरुन,कांद्याची आवक कमी असतांनाही कांद्याच्या किमती स्थिर राहतील.  आता किमती स्थिर ठेवण्याच्या दृष्टीने, ह्या राखीव साठयातून, 54,000 टन कांदा बाजारात आणला गेला. हा कांदा, राष्ट्रीय कांदा बफर (राखीव साठा) स्टॉकमधून 14 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात पाठवण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारची सातत्यपूर्ण देखरेख आणि धोरणात्मक निर्णयामुळे, महत्वाच्या डाळींचे अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ दर यावर्षीच्या सुरुवातीपासून, सामान्य दरवाढ वगळता बऱ्याच प्रमाणात स्थिर राहिले आहेत.

आंतर मंत्रालयीन समिती आणि सचिवांची समिती अत्यावश्यक वस्तूंच्या दरांवर सातत्याने देखरेख ठेवत आढावा घेत असते. यात, त्यांच्या दरांचे कल कसे आहेत, त्याचे निरीक्षण करुन, सर्व वस्तूंचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी, बाजारात या वस्तूंची उपलब्धता वाढवली जाते. यासाठी, आयात वाढवणे, उत्पादन वाढवणे, साठयाची मर्यादा घालणे, आयात-निर्यातीचे नियमन, अशा उपाययोजना केल्या जातात.

डाळी, कांदा आणि बटाट्यासारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या भावांमध्ये होणाऱ्या चढउतारांचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसू नये, ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण व्हावे यासाठी, केंद्र सरकारने दर स्थिरीकरण निधी स्थापन केला आहे. तसेच, फार्म गेट/ बाजार अशा माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांकडून/शेतकरी संघटनांकडून खरेदी करण्यासही प्रोत्साहन दिले जात आहे.

केंद्र सरकारचा ग्राहक व्यवहार विभाग, 22 अत्यावश्यक वस्तूंच्या दरांवर सातत्याने देखरेख ठेवत असतो यात, डाळी, कडधान्ये, खाद्यतेल, भाज्या आणि इतर वस्तूंचा समावेश आहे.

17 ऑक्टोबर 2022 रोजी झालेल्या पीएम-किसान सन्मान संमेलनात बोलतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, आनंद व्यक्त केला होता, की देशात आज डाळींच्या उत्पादनात 70 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पंतप्रधानांनी 2015 साली डाळींचे उत्पादन वाढवण्याबाबत, केलेल्या आवाहनाला शेतकऱ्यांनी उत्तम प्रतिसाद दिल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.या आठवड्याच्या सुरुवातीला,  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने विपणन हंगाम 2023-24 साठी सर्व  रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभावात (MSP) वाढ करण्यास मान्यता दिली होती.