माध्यम निर्मितीसाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून मानक नियमावली जारी
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्‍ट 2020
माध्यम- निर्मिती ही एक महत्वाची आर्थिक कृती असून आपल्या देशाच्या GDPमध्ये भर टाकणारी बाब आहे. सध्याच्या covid-19 महामारीच्या काळात माध्यमांशी संबंधित असलेल्यांनी आपल्या दैनंदिन कार्यक्रम आणि उपक्रमांखेरीज वेगवेगळ्या प्रकारे माध्यम निर्मितीद्वारे महामारीचा फैलाव रोखण्यासाठी योग्य पावले उचलणे महत्वाचे आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून माध्यम निर्मितीसाठी तयार केलेले दिशादर्शक नियम आणि मानक कार्यपद्धती आज केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नवी दिल्ली इथे जारी केली.
या मार्गदर्शक दिशादर्शक नियमावली मध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या सर्वसाधारण नियमांचा जसे की कंटेनमेंट झोनमध्ये परवानगी नसलेल्या, याशिवाय इतर महत्त्वांच्या गोष्टी, हायरिस्क कर्मचाऱ्यांची खास काळजी घेण्यासाठी सुविधा याशिवाय चेहरा झाकण्यासाठी व्यवस्था वा मास्क्स, सातत्याने हात धुणे, सॅनिटायझरचा पुरवठा तसेच श्वसनासंबंधींच्या नियमांचे पालन करणे या खास माध्य़मनिर्मिती संबधीत बाबी आहेत.
सर्वसाधारणपणे या क्षेत्रासाठीची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची दिशादर्शक नियमावली लक्षात घेऊन मंत्रालयाने शारीरिक अंतराचे नियम पालन, शूटिंगस्थळी येण्याचे तसेच जाण्याचे मार्ग राखून ठेवणे, कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी, कमीत कमी संपर्क पातळी आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाने वेळोवेळी जारी केलेल्या प्रवासा संबंधीच्या नियमावली ज्यात विलगीकरण आणि अलगीकरणाच्या नियमांचाही अंतर्भाव आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार विशेषतः कॅमेऱ्यासमोर असणारे अभिनेते वगळता इतर कलाकार आणि कर्मचाऱ्यांनाही फेस मास्क अनिवार्य करण्यात आले आहेत.
माध्यम निर्मिती सुरू करताना सर्व राज्ये तसेच इतर संबंधित आणि राज्य सरकारांनी या दिशादर्शक नियमावलीचा आणि मानक कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.
ही नियमावली प्रसारित करताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, “ही मानक कार्यपद्धती आंतरराष्ट्रीय नियम लक्षात घेऊन बनवण्यात आली आहे. करोना विषाणूमुळे जवळपास सहा महिने बंद असलेला हा व्यवसाय पुन्हा नव्याने उभारी घेईल. आणि यासाठी मंत्रालयाने घेतलेल्या पुढाकाराचे लोक स्वागत करतील.” फिल्म आणि दूरचित्रवाणी, मनोरंजन क्षेत्र हे बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर लोकांना रोजगार पुरवत असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळण्यासाठीही ह्याचा उपयोग होईल.
सर्व राज्ये ही मानक कार्यपद्धती स्वीकारतील. तीच राबवतील आणि गरज भासल्यास त्यात इतर बाबी अंतर्भूत करतील अशी आशा मंत्र्यांनी यांनी यावेळी व्यक्त केली. ही कार्यपद्धती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच गृहमंत्रालयाशी चर्चा करून बनवण्यात आली आहे.
