2047 पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राचे मोठे योगदान : भारतीय बँक संघटनेच्या सभेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे प्रतिपादन

मुंबई ,१६ सप्टेंबर  /प्रतिनिधी :- 2047 पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावण्याचे आवाहन केंद्रीय अर्थ  आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकिंग क्षेत्राला केले.आगामी  25 वर्षे ज्याला पंतप्रधान अमृत काळ म्हणून संबोधतात तो  अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरू झाला असून, जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्यासोबतच भारताची  शुभदायी  सुरुवात झाली आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. “आपल्याला बरेच काही करायचे आहे, बँकिंग उद्योगाला अमृत काळात सेवा देणे आवश्यक आहे, भारताच्या वाढत्या  आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आपण स्वत: चे योगदान  किती उत्तम प्रकारे देऊ शकतो, हे आपल्याला पाहावे लागेल. 2047 पर्यंत आपला देश  विकसित देश व्हायला हवा असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. यासाठी बँकिंग क्षेत्राचे मोठे योगदान राहील ”, असे त्या म्हणाल्या.  16 सप्टेंबर 2022 रोजी मुंबईत भारतीय बँक संघटनेच्या  75 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला संबोधित करताना त्या आज बोलत होत्या.

विकासासाठी  बँका सर्वात मोठ्या सहाय्यक आहेत. बँकांनी त्यांची   निर्णय घेणारी मंडळे  व्यावसायिक करावीत,  क्रोनी म्हणजेच  साटेलोटे पद्धतीची  पार्श्वभूमी असलेल्या बँका  चालवण्याचा यापुढे  कोणताही विचार नाही असे सांगत बँकांच्या कामकाजात कोणत्याही सूचना दिल्या जाणार नाहीत किंवा हस्तक्षेप केला जाणार नाही, हे आमच्या सरकारने सुनिश्चित केले आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.  आपल्याला अधिक वेगाने व्यावसायिकता आणण्याची गरज आहे.पूर्णपणे बँकिंग दृष्टीकोन लक्षात घेऊन बँकां चालवण्याची आणि बँकांना  व्यावसायिकांद्वारे चालवण्याच्या गरजेची आम्हाला जाणीव आहे.”, असे त्या म्हणाल्या.

आगामी  25 वर्षांचे नियोजन करण्याचे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी यावेळी बँकांना केले. आगामी 25 वर्षांत भारतातील तरुणांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी तुमच्याकडे धोरणे असायला हवीत. तरुणांसाठी देखील आकर्षक असतील असे  आणि तुम्हाला  त्यांच्यासाठी प्रवेशयोग्य होण्याच्या दृष्टीने तुम्हाला तुमचे विभाग (पोर्टफोलिओ) तयार करावे लागतील, असे त्यांनी बँकिंग क्षेत्राला सांगितले. तुम्ही तरुणांशी, महिलांशी संवाद साधत आहात का, त्यांना उत्पादने देऊ  करत आहात का? “तुम्ही डिजिटल जाणकार आहात का? तुमचे कर्मचारी डिजिटल जाणकार आहेत का?” “तुम्हाला डिजिटल संस्था बनणे  सोयीस्कर आहे का? यामध्ये  किती प्रशिक्षण दिले जाते? तुमच्या प्रणाली  परस्पर संपर्क साधतात  का? असे  प्रश्न मंत्र्यांनी बँकिंग समुदायाला केले.  बँकांमधील हे सेतू न बांधल्यास ही मोठी संधी हुकेल, असे त्या म्हणाल्या. ग्राहक हिताच्या दृष्टीने सर्व बँकांमधील मग त्या  खाजगी असोत  की सार्वजनिक सर्व यंत्रणा परस्परांशी संपर्कात असाव्यात हे सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय बॅँक संघटनेने  योजना आखली पाहिजे, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

सीतारामन म्हणाल्या की अशा तंत्रज्ञानामुळे फसवणूक शोधणे, बेहिशेबी पैशांचा मागोवा घेणे, असामान्य व्यवहार शोधणे, स्वतःला आणि सरकारला सतर्क करणे यासारखे फायदे मिळतात. “वेब3 चा वापर, डेटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, विपदेमध्ये (डेटा) खोलवर जाणे – या सर्वांचा आयबीए द्वारे काही समन्वय असावा. बँकांसाठी एआयचा तात्काळ प्राधान्यक्रम असायला हवा, विशेषत: फसवणूक शोधणे आणि काहीतरी चूक होत असल्याबद्दल लवकर इशारा देणारे संकेत निर्माण करणे.”  यावर भर दिला पाहिजे.

मंत्र्यांनी बँकांसाठी सायबर सुरक्षेचे महत्व अधोरेखित केले. “आपण सर्वजण पुरेशा फायरवॉलसह सज्ज आहात का? तुमची प्रणाली कमकुवत करणाऱ्या हॅकिंग आणि ब्लॅक स्वान सारख्या घटनांपासून तुम्ही सुरक्षित आहात का?”

देशाची विविधता लक्षात घेता, स्थानिक भाषा बोलू शकणारे कर्मचारी असण्याचे महत्व मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. “आपल्या ग्राहकांशी ज्या प्रकारे बोलता, तसे आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वसमावेशकता दाखवा. जेव्हा तुमच्याकडे असे कर्मचारी असतात जे प्रादेशिक भाषेत बोलत नाहीत आणि जे नागरिकांना विशिष्ट भाषेत बोलण्याची मागणी करतात, तेव्हा तुमच्यासमोर समस्या येते. शाखांमध्ये नियुक्त होत असलेल्या लोकांचे पुनरावलोकन करा, जे स्थानिक भाषा बोलू शकत नाहीत त्यांना ग्राहक व्यवहाराशी संबंधित भूमिका नेमून दिली जाऊ नये. तुमच्याकडे कर्मचारी नियुक्त करण्याचे अधिक संवेदनशील मार्ग असायला हवेत.”

देशाच्या काही भागांमध्ये आजही दगड-विटांनी बांधलेल्या बँका नसल्याचे अर्थ मंत्र्यांनी निदर्शनास आणले. “तुम्ही अशा भागात एटीएम किंवा व्यवसाय प्रतिनिधी  यंत्रणा उपलब्ध करून देऊ शकता, तर मी त्याचे स्वागत करेन. व्यवसाय प्रतिनिधी महिला जितक्या जास्त असतील, तितके तुमच्या व्यवसायासाठी चांगले होईल. ज्या प्रदेशात पुरेसा संपर्क नाही आणि जिथे आपण डिजिटल तंत्रज्ञान आणू शकतो, त्याबाबत आपण काय करू शकतो, ते कृपया पहा. अन्य भागात लागू असलेले मापदंड ईशान्ये कडच्या प्रदेशासाठी लागू होणार नाहीत. आपल्याला तिथे बँकांची गरज आहे, आपल्याला या प्रदेशासाठी आर्थिक समावेशाचीही गरज आहे.”

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले की, आयबीए ही एक प्रमुख संघटना आहे जी संपूर्ण उद्योगाला एकत्र आणते, जी स्पर्धेच्या भावनेने सहकार्याला प्रोत्साहन देते. ते म्हणाले की अलीकडच्या भू-राजकीय घटनांनी विकासापुढे आव्हाने निर्माण केली आहेत आणि असे असूनही, आपण गेल्या वर्षातील आर्थिक वृद्धीबाबत  समाधानी आहोत. मंत्री म्हणाले की अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीत बँकिंग क्षेत्राने महत्वाची भूमिका बजावली आहे. “बँकिंग क्षेत्र आज आपल्या अर्थव्यवस्थेला स्थिर ठेवत आहे, क्रेडिट सायकलमध्ये बदल, डिजिटलायझेशन वाढवणे आणि आयबीसी आणि  बुडीत कर्जाची अति-ग्रीनिंग बंद करणे यासारखे नियामक बदल आणून आमच्या सरकारने अनेक बदल घडवून आणले. त्यामुळे सर्व पीएसबी फायदेशीर ठरले आहेत.”