नवीन न्यायाधीस नियुक्तीसाठी कॉलेजिअम शिफारस करतात. पण, त्यावर निर्णय होत नाही हे मोठे गूढ-सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती भूषण गवई

औरंगाबाद,२३ जुलै /प्रतिनिधी :-न्यायालयात न्यायदानासाठी न्यायमूर्तींची नियुक्ती विहित कालावधीत होत नसल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमने शिफारस केल्यानंतर वर्षभर न्यायमूर्तींनी नियुक्ती होत नसल्यामागचे गुढ अनाकलनीय असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी स्पष्ट केले.प्रशासकीय कामचुकारपणामुळे सामान्यांना लहानसहान गोष्टींसाठी न्यायालयात यावे लागते. प्रशासकीय त्रुटींमुळे न्यायसंस्थेवर भार पडला आहे. शासनाने प्रयत्न केल्यास न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे कमी होतील, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती भूषण गवई यांनी वकीलांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत केले.

महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ बार असोसिएशन व जिल्हा न्यायालय असोसिएशनच्या वतीने राज्यस्तरीय वकील परिषद घेण्यात आली. एमजीएमच्या रुक्मिणी सभागृहातील न्या. बी. एन. देशमुख मंचावर शनिवारी आयोजित परिषदेचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती भूषण गवई यांनी केले. या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे  न्या. अभय ओक, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. संभाजी शिंदे, बार कौन्सिल इंडियाचे अध्यक्ष मननकुमार मिश्रा, अॅड. मिलिंद साठे, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऑफ इंडियाचे अॅड. अनिल सिंग, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अॅड. वसंतराव सोळंके, जयंत जायभावे, खंडपीठ वकील संघाचे अध्यक्ष नितीन चौधरी, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष संतोष पाथ्रीकर, अॅड. अमोल सावंत यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांवर न्या. गवई यांनी विचार व्यक्त केले. दहा लाख लोकसंख्येमागे ६० न्यायाधीश असावे असा निर्णय २००२ मध्ये घेण्यात आला होता. वीस वर्षांनंतर दहा लाख लोकसंख्येमागे जेमतेम २० न्यायाधीस आहेत. पुरेसे न्यायाधीश नसतील तर जलद न्यायदान करणे शक्य नाही. नवीन न्यायाधीस नियुक्तीसाठी कॉलेजिअम शिफारस करतात. पण, त्यावर महिनोनमहिने निर्णय होत नाही हे मोठे गूढ आहे. तथ्यहीन प्रकरणात अधिक वेळ गेल्याने गरजू पक्षकारांना उशिराने न्याय मिळत आहे. त्यातून न्यायसंस्थेवरचा भार कमी होताना दिसत नाही, असे ग‌‌वई म्हणाले.  

न्यायालयात वाढणाऱ्या प्रकरणांना शासन, प्रशासन आणि काही प्रमाणावर वकील जबाबदार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रकरणात गुणवत्ता नसताना केवळ पंधरा-वीस लाख रूपये फी घेऊन तासनतास न्यायालयाचा वेळ घेतला जातो असे सांगून सर्वसामान्य नागरिकांना ट्रायल कोर्ट आणि जिल्हा न्यायालय हाच न्यायासाठी आधार असल्याचे न्या. गवई यांनी सांगितले.

न्या. गवई यांनी न्यायालयीन प्रकरणांमधील वाढीस जिल्हाधिकारी आणि भुसंपादन अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार असल्याचे सांगितले. अनेक प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही सर्वोच्च न्यायालयात आपिल करून, कागदावर कागद जोडले जातात आणि वेळ वाढवून मागितला जातो. सर्वसामान्य नागरिक ट्रायल कोर्ट आणि जिल्हा न्यायालयापर्यंत लढू शकतो. अनेक प्रकरणांमध्ये गुणवत्ता नसताना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात पंधरा ते वीस लाख रूपये वकील फी घेऊन तासनतास युक्तीवादात न्यायालयाचा वेळ घेतात. जनहित याचिकाही कुणालातरी उभे करून दाखल करण्याचा प्रकार वाढला असल्याचे न्या. गवई यांनी सांगितले. कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ झाले पाहिजे या मताचे आपण आहोत. न्याय जनतेच्या दारी आला पाहिजे असेही न्या. गवई यांनी सांगितले.

न्यायाधीशांच्या रिक्त जागांमुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ७२ हजार, इतर न्यायालयात ५९ लाख आणि कनिष्ठ न्यायालयात कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. न्यायाधीशांच्या ४०० जागा रिक्त आहेत, असे मननकुमार मिश्रा म्हणाले. न्यायव्यवस्थेत भाषेचा अडसर नक्कीच आहे. इंग्रजीतील कामकाज पक्षकाराला समजत नाही. त्यावर मंथन आवश्यक आहे, असे न्या. शिंदे म्हणाले. 

राज्याच्या अर्थसंकल्पात किमान एक टक्के निधीची तरतूद न्यायव्यवस्थेसाठी असावी असे मी सुचवले होते. सर्वाधिक निधी देणारे राज्य महाराष्ट्र असून हा निधी ०.८ टक्के आहे. अर्थात एक टक्के निधी आवश्यक आहे, असे दत्ता म्हणाले. नोव्हेंबर २०२० मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करुन अर्थसंकल्पात एक टक्के तरतूद करावी, असे सुचविले होते. मात्र, त्या काळात कोविडचा प्रभाव होता. आगामी अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राने भरीव निधीची तरतूद करुन देशासमोर उदाहरण घालून द्यावे, असे दत्ता म्हणाले.  

यावेळी बार कौन्सिलच्या स्मरणिकेचे आणि हेरिटेज बुकचे प्रकाशन करण्यात आले. या परिषदेत चाळीस वर्षांपेक्षा जास्त वर्षे वकिली करुन सामाजिक बांधिलकी जपलेल्या ज्येष्ठ वकीलांचा सन्मान करण्यात आला. माजी विधि व न्यायमंत्री अॅड. रामचंद्र पाटील, जगन्नाथ देसले, श्रीहरी मोटे, धर्मवीर जाधव, काझी ख्वाजा अहमद, दादासाहेब खरसाडे, रामकृष्ण नांगरे, सुभाष बारलोटा, नरेशकुमार गुगळे, भास्करराव कावरखे, रमण पाटील आणि लक्ष्मीकांत चिंचटाकळीकर यांना सन्मानचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले. सायली टाक आणि शर्वरी डोंगरे यांनी स्वागतगीत सादर केले. अॅड. वसंतराव सोळंके आणि जयंत जायभावे यांनी प्रास्ताविक केले. चैतन्य धारुरकर यांनी सूत्रसंचालन केले आणि राजेंद्र उमप यांनी आभार मानले. परिषदेला राज्यभरातील वकील उपस्थित होते.  

राज्यस्तरीय वकील परिषद इंग्रजी भाषेत सुरू असल्यामुळे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी सभागृहात उभे राहून सर्वांची भाषणे लोकभाषेत करावी, अशी मागणी केली. त्यामुळे सभागृहात पोलिसांची आणि आयोजकांची धावपळ उडाली. सभागृहात व्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी होणार नाही, असे सांगत बार कौन्सिलचे सदस्य अॅड. जयंत जायभावे यांनी मराठीत भाषणाला सुरुवात केली. त्यानंतर दीपांकर दत्ता वगळता सर्व न्यायमुर्तींनी मराठीतून भाषणे केली.