वैजापूर शहरातील 267 थकबाकीदारांची स्थावर मालमत्ता पालिकेकडे हस्तांतर ; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने कारवाई

वैजापूर ,११ मार्च / प्रतिनिधी :- वैजापूर नगरपालिका प्रशासनाला 54 लाखाची मालमत्ता आणि पाणीपट्टी करासह इतर आर्थिक सेवा शुल्काची रक्कम न भरणाऱ्या वैजापूर शहरातील 267 थकबाकीदारांची स्थावर मालमत्ता पालिकेकडे हस्तांतर करण्याची कारवाई जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या आदेशाने करण्यात आली आहे.

वसुलीसाठी सतत ताटकळत ठेवणा-या शहरातील 267 थकबाकीदारांकडे 54 लाख रुपये मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी करासह इतर शुल्काची रक्कम थकीत आहे. या थकबाकीदारांची मालमत्ता पालिकेच्या अभिलेख नोंदणी पुस्तिकेत ” मालकी हक्क रकान्यात थकीत मालमत्ताधारक ऐवजी मुख्याधिकारी वैजापूर ” अशा नावाची नवीन नोंद प्राथमिक पातळीवर करण्याची धडक कारवाई केली. मालमत्ता कर वसुलीसाठी प्रशासकीय पातळीवर मराठवाड्यात करण्यात आलेली ही पहिलीच कारवाई आहे. 

पालिका प्रशासनाने पहिल्यांदाच नगर परिषद अधिनियमातील तरतूदीनुसार धडक कारवाई केल्याचे समोर आले आहे. मालमत्तेतून नाव कमी केल्यामुळे थकबाकीदारांत मोठी खळबळ उडाली आहे. मालमत्ता नोंदणी पुन्हा नावावर करण्यासाठी  पालिकेकडे थकीत कराची रक्कम भरण्याचा एकमेव पर्याय थकबाकीदारांकडे असल्याचे उपमुख्यधिकारी राहूल साठे यांनी सांगितले.

नगरपलिकेच्या कर विभागाकडून नोंद करण्याची कारवाई सुरु केली आहे. 360 मालमत्ताधारकांनी त्यांच्याकडील मालमता कराची 46 लाख 84 हजार 141रुपये व नळपट्टीचे 16 लाख 35 हजार 225 रुपये असे एकूण 62 लाखाची थकीत कर वसुली रक्कम जमा करावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता. मात्र मालमत्ताधारकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता. प्रारंभी या मालमत्ताधारकांना महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 150 नुसार मागणी देयके देऊन  थकबाकी रक्कम जमा करण्याची भुमिका घेतली नाही. 62 लाखाची आर्थिक थकबाकी वसुलीसाठी पलिकेने कलम 152 नुसार 360 जणांची मालमत्ता जप्त केली होती.त्या मालमत्तेचा जाहीर लिलाव करुन त्यांतून करवसुलीची रक्कम जमा करण्याच्या कारवाईत 69 मालमताधारकांनी घरपट्टीचे 7 लाख 77 हजार 112 रुपये, तर 33 नळधारकांनी 2 लाख 22 हजार 840 रकमेचा भरणा पालिकेकडे केला. उर्वरित 267 मालमत्ता धारकांकडून थकबाकी वसुलीचा प्रयत्न फोल ठरला होता.

पलिकेचे मुख्याधिकारी भागवत बिघोत यांनी वसुलीसाठी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्याकडे थकबाकीदार मालमत्ताधारकांचे मालमत्ता नाममात्र दरात नगरपालिकेला हस्तांतरित करण्यासाठी मान्यता मिळवण्यासाठी 30 मार्च 2021 रोजी विशेष प्रस्ताव सादर केला केला होता.या प्रस्तावाला जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९५६ (३) नुसार लिलावात काढलेल्या कोणतीही स्थावर मालमत्तेबाबत पालिकेला नाममात्र बोली बोलता येईल आणि त्यांनी तसे कायद्याला अनुसरुन या प्रक्रियेला जिल्हाधिका-यांची पूर्व मान्यता मिळवली असेल असे नमूद असल्याचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी पलिकेला लेखी पत्राद्वारे कळविले व मालमताकराची रक्कम थकवणा-या 267 लोकांची मालमत्ता नगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. 
मराठवाड्यातील पहिली कारवाई… मुख्याधिकारी   

पलिका प्रशासनाला कर वसुलीसाठी प्रतिसाद न देता वेठीस धरणा-या मालमत्ताधारकाविरुध्द नियमानुसार जिल्हाधिका-यामार्फत कडक कारवाई करण्याची मराठवाड्यातील ही पहिलीच कारवाई असल्याचे मुख्यधिकारी भागवत बिघोत यांनी सांगितले.थकीत मालमत्ता करामुळे स्थावर मालमत्तेवर पलिकेच्या नावाची तुर्तास नोंद झाल्यामुळे मालमत्ता धारकाला खालील बाबीसाठी मालमत्ता पत्राचा वापर करता येणार नाही… 
१) मालमतेचा खरेदी विक्री व्यवहार करता येणार नाही.

२) बँकेकडून अर्थसाहाय्य घेताना मालमत्ता तारण देता  येणार नाही. 

३) न्यायालयात जामिनासाठी अर्जासाठी वापर करता येणार नाही. 

४) मालमताधारकांच्या नावाने ऐपत प्रमाणपत्र काढता येणार नाही.अशी माहिती श्री.बिघोत यांनी दिली.