स्वस्तात गटविमा गृहनिर्माण योजना :राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची फसवणूक-गटविमा कृती समितीचा आरोप

जालना ,२ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :- पणन सहकार वस्त्र विभागाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वस्तात गटविमा गृहनिर्माण योजना सुरू केली होती. परंतु ही योजना कर्मचाऱ्यांमार्फत राबविण्या ऐवजी शासनाच्या वतीने ही योजना बिल्डरच्या मार्फत राबविण्यात आली. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाली असल्याचा आरोप शासकीय व निमशासकीय राज्यस्तरीय गटविमा गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदाच्या वतीने करण्यात आला असून मूळ कर्जावरील व्याज माफ करण्यात यावे अशी माहिती आज बुधवार रोजी शहरातील एका हॉटेलमध्ये घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत  गटविमा कृतीसमितीचे राज्याध्यक्ष फकीरा वाघ यांनी दिली.  
या पत्रकार परिषदेला सुभाष शेंगुळे, धनंजय डोंगरे, रमेश दुधमल, संजय हेरकर, आसाराम हुसे, अतिष संघवी आदींची उपस्थिती होती.
यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधतांना फकीरा वाघ म्हणाले की, 2005 मध्ये पणन सहकार वस्त्र विभाग उद्योग मंत्रालय मुबंई याविभागाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वस्तात गटविमा गृहनिर्माण योजना सुरू केली होती. परंतु ही योजना कर्मचाऱ्यांमार्फत राबविण्या ऐवजी शासनाच्या वतीने ही योजना बिल्डरच्या मार्फत राबविण्यात आली. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाली. सर्व बिल्डर हे नाशिक व औरंगाबाद येथील रहिवासी आहे. बिल्डरांनी सरकारी ऑफिसमध्ये येऊन कर्मचाऱ्यांकडून अर्ज भरून घेतले आणि दोन वर्षात घर पूर्ण झाल्यानंतर घराचा ताबा दिल्यानंतर पगारातून दोन हजार रुपये प्रति महिना हप्ता कपात करण्यात येईल असे सांगुन अर्ज भरून घेण्यात आले. अर्ज भरून घेतांना प्रत्येक जिल्ह्यात  ऑफिस सुरू करण्यात आले होते. मात्र अर्ज भरण्याची प्रक्रिया संपताच ऑफिस बंद करण्यात आले. 2005 पासून 2012 पर्यंत बिल्डरांचा संपर्कच झाला नाही. 2012 ला काही सभासदांसी संपर्क साधून 40 टक्के वाढीव रकमेची मागणी केली. तेंव्हा सभासद व बिल्डर याच्यात वाद निर्माण झाले. सभासदांची मागणी होती की, तुम्ही आम्हाला दोन वर्षात घर पूर्ण बांधून तयार करून देणार होते नंतर पगारातून कपात करणार होते. 2005 ते 2012 या सात वर्षांच्या काळात तुम्ही संपर्क साधला नाही. संस्थेची जागा दाखविली नाही. आमच्या नावावर परस्पर 3 टप्प्यामध्ये संपूर्ण रक्कम उचलून घेतली व तसेच आमच्या कार्यालयात येऊन आमची संमती न घेता परस्पर सेवापुस्तिकात नोंद घेण्यात आली. संबंधित विभागाशी संगनमत करून शासन निर्णय 2005 नुसार बिल्डरला हप्ता मिळाल्या नंतर आम्हाला आपण दोन वर्षात घर पूर्ण करून देणे आवश्‍यक होते. जेणे करून आजपर्यंत घराचे संपूर्ण हप्ते अरून कर्ज निल झाले असते. परंतु आम्हाला आजपर्यंत घराचा ताबा मिळाला नाही. आजपर्यंत बिल्डरने घराचे काम पूर्ण केलेले नाही. काही घराचे छता जयंत काम झालेले आहे. काही घराचे फक्त पिल्लर (कॉलम) उभे आहेत अशी घरांची अवस्था आहे.

पणन वस्त्र विभागाने कोणत्याही प्रकारचे शासन निर्णय नियम न पाळता बिल्डरला संपूर्ण हप्ते वितरित करण्यात आले बिल्डर व पणन वस्त्र विभागाच्या मनमानी मुळे कर्मचारी कंगाल झाला. कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असतांना 12 ते 15 लाख रुपये नगदी भरल्याशिवाय सेवानिवृत्ती वेतन चालू होत नाही. मूळ घराची किंमत होती 4 लाख रुपये आजरोजी व्याज भरावे लागते अंदाजे 8 ते 10 लाख रुपये नंतर पेन्शन चालू करण्यात येत आहे. एकूण भरलेली रक्कम होते 12 ते 15 लाख रुपये संपूर्ण रक्कम भरल्यानंतर बिल्डर घराचा ताबा देत नाही. ताबा देण्यासाठी किमान 2 लाखाची मागणी करण्यात येत आहे पैसे देत नाही तो पर्यंत पेन्शन साठी लागणारे कागदपत्रे देत नाही. संपूर्ण रक्कम भरल्याशिवाय पेन्शन मिळत नाही, पैसे दिल्याशिवाय बिल्डर पेन्शनला लागणारे कागदपत्रे देत नाही. रकमेचा संपूर्ण भरणा केल्यानंतर सुध्दा बिल्डर घराची रजिस्ट्री करून देत नाही. बिल्डरांनी व सहकार विभागणी कर्मचारी यांना ‘ना घर का न घाटका’ करून ठेवले आहे. संपूर्ण प्रक्रिया झाल्यानंतर मात्र मिळत नाही मिळालंच तर ते पूर्ण बांधलेलं नाही. चूक शासनाची असेल किंवा बिल्डरची फसवणूक मात्र गटविमा गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांची झालेली आहे.
शासन निर्णया प्रमाणे बिल्डरला हप्ता देण्यात आला नाही. हप्ता मिळाल्यानंतर बिल्डर यांनी कर्मचारी यांची बैठक बोलावून सविस्तर माहिती कर्मचारी यांना देने आवश्‍यक होते. तसे नियम बिल्डर यांच्याकडून पाळण्यात आलेले नाही. सहकार विभाग व बिल्डर यांनी शासनाच्या नियमाचे अवलंबन न केल्यामुळे ही योजना बारगळली. बिल्डरने आम्हाला शासन निर्णय प्रमाणे दोन वर्षात घराचा ताबा दिलेला नाही. बिल्डरने रक्कम उचलून परस्पर वापरली व्याज मात्र कर्मचाऱ्याकडून वसूल करण्यात येत आहे.  आजपर्यंत घराचा ताबा नसतांना देखील व्याज वसूल करण्यात येत आहे. अनेकवेळा आंदोलन व आमरण उपोषणे करून निवेदने देखील दिले परंतु सभासदांना आजपर्यंत न्याय मिळाला नाही असे फकीरा वाघ यांनी सांगीतले.

शासकीय व निमशासकीय राज्यस्तरीय गटविमा गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांना तात्काळ घराचे बांधकाम करून घराचा ताबा देण्यात यावा. पेन्शनसाठी लागणारे दस्ताऐवज देण्यात यावे. व्याज रद्द करण्यात यावे आणि या कर्जामुळे संबंधीत कार्यालयाने नादेयक प्रमाणपत्रासाठी पेन्शन थांबवून कर्मचाऱ्यांची फिळवणूक करून नये अशी मागणी गटविमा कृतीसमितीचे राज्याध्यक्ष फकीरा वाघ यांनी केली आहे.